टीईटी परीक्षेसंदर्भात मोठी बातमी: निवडणूक आयोगाच्या गोंधळामुळे हजारो शिक्षक परीक्षेपासून वंचित राहणार

नागपूर: राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत १२५ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले असून त्यानुसार दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रत्यक्ष मतदान निश्चित करण्यात आले आहे. या निवडणुका पार पाडण्यासाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील शिक्षकांना निवडणूक आदेश देण्यात आलेले आहेत.

शिक्षकांचे पहिले प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून ३१ जानेवारी २०२६ रोजी दुसरे प्रशिक्षण होणार आहे. मात्र याच कालावधीत म्हणजे ७ व ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्र शासनामार्फत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) वेळापत्रकानुसार संपूर्ण देशभर आयोजित करण्यात येत आहे. या परीक्षेचे वेळापत्रक यापूर्वीच जाहीर झालेले असून मोठ्या संख्येने शिक्षकांनी या परीक्षेसाठी अर्ज भरलेले आहेत. तसेच अनेक विद्यार्थीही सीटीईटी परीक्षा देणार आहेत.

हेही वाचा – अजितदादांनंतर राष्ट्रवादीचा ‘वारसदार’ कोण? मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर प्रफुल्ल पटेल स्पष्टच म्हणाले…

१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शिक्षकांना टीईटी/ सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अन्यथा संबंधित शिक्षकांना सेवेतून सक्तीने निवृत्त करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे सदर परीक्षा शिक्षकांच्या नोकरीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशा परिस्थितीत, एकीकडे परीक्षा देणे बंधनकारक आणि दुसरीकडे निवडणूक आदेश प्राप्त झाल्यामुळे शिक्षकांपुढे गंभीर पेच निर्माण झालेला आहे. परीक्षा द्यावी की राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून निवडणूक काम पार पाडावे, या संभ्रमात शिक्षक सापडले आहेत.

टीईटी परीक्षेची भीती शिक्षकांमध्ये असताना त्यात आता निवडणूक आयोगाने नवीन गोंधळ घातला आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी परीक्षा द्यावी की निवडणूक कार्यक्रमाला जावे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षक भारतीने निवेदन देऊन परीक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना निवडणूक कामातून मुभा द्यावी अशी मागणी केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीने आपणास विनंती करण्यात येते की –

१. ७ व ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सीटीईटी परीक्षा देणाऱ्या व फॉर्म भरलेल्या शिक्षकांचे निवडणूक आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावेत.

२. सदर आदेश रद्द केल्यामुळे मनुष्यबळाचा प्रश्न निर्माण होत असल्यास जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ च्या सुधारित वेळापत्रकातील मतदान तारखांमध्ये आवश्यक तो बदल करण्यात यावा.