पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांसह दहा-बारा अधिकारी घरी बसणार?

पिंपरीः पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील डोळे पांढरे होतील, असा हजारो कोटींचा टीडीआर घोटाळा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपूर अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवर बोलताना चव्हाट्यावर आणला. सरकारची नियत साफ असेल तर त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधीतावर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली आहे. या प्रकरणातील कादगोपत्री पुरावे सादर करताना महापालिका आयुक्तांसह दहा-बारा मोठे अधिकारी घरी जातील, अशीही शक्यता त्यांनी व्यक्त केल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ आहे. विकासकाला मोठ्याप्रमाणात लाभ मिळावा यासाठी अनेक नियम, अटी, तरतुदी, कार्यपद्धतींचा विपर्यास करून अथवा गुंडाळून सदर प्रकरणाचे कामकाज सुरु आहे, असेही वडेट्टीवार यांनी निदर्शनास आणून दिले.

अर्थ खात्याच्या पुरवणी मागण्यांवर बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी तब्बल दहा मिनिटे टीडीआर घोटाळ्यावरच भाष्य केले. ते म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील मोठे घबाड हाती लागले आहे. कोट्यवधी रुपयांचा हा घोटाळा आहे. महापालिका विकास आरखड्यातील आरक्षित भूखंड खासगीत विकसीत करून घेण्याची तरतूद आहे. त्याचाच वापर करून सर्व नियम धाब्यावर बसवून हा घोटाळा झाला, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

वाकड येथे महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षण क्र. ४/३८ ट्रक टर्मिनस (काही भाग) आणि ४/३८ ए पीएमपीएमपीएल डेपोसाठी राखून ठेवले आहे. या भूखंडांचा विकास करताना एमिनीटी टीडीआर देताना हा मोठा घोटाळा झाला आहे. दोन्ही आरक्षणांचे मिळून १० हजार २७४ चौ.मी. क्षेत्र आहे. विकास आराखड्यातील समावेशक आरक्षणांच्या तरतुदींनुसार भूखंड मालक मे. विलास जावडेकर इन्फिनिटी प्रा.लि. या संस्थेने महानगरपालिकेसोबत ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी एक करार केला. कंपनीने ८७ हजार ३१८ चौरस मीटर बांधकाम करून देण्याच्या मोबदल्यात महापालिकेला ६ लाख ९३ हजार ४४८ चौरस मीटर एमिनीटी टीडीआर देण्याचे ठरले.

या बांधकामासाठी जे अंदाजपत्रक केले त्याला स्थापत्य विभागाने मंजुरी दिली. त्यानुसार संपूर्ण बांधकामाचा खर्च ५६८ कोटी २६ लाख आहे. बांधकामाचे क्षेत्र ७८ हजार ३१८ चौरस मीटर आहे. ६५ हजार ८० रुपये प्रमाणे प्रति चौरस मीटर बांधकाम खर्चाला मान्यता दिली. प्रत्यक्षात २०२३ -२४ च्या एएसआर (रेडी रेकनर) नुसार ती २६ हजार ६२० रुपये होती. तब्बल ३८ हजार ६४० रुपये प्रति चौरस फूट जादा दराप्रमाणे या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक फुगवले गेले. त्याचाच मोठा परिणाम हा झाला की, एमिनीटी टीडीआरमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. खरे तर, जिथे ६६५ कोटी रुपयांचा टीडीआर मिळाला असता तिथे तो तब्बल दुप्पट म्हणजे ११३६ कोटींचा जादा टीडीआर विकासकाला मिळणार आहे. ६७१ कोटींचा नेट फायदा या अधिकाऱ्यांनी या विकासकला करून दिला आहे, असा अत्यंत गंभीर आरोप करताना ते म्हणाले, मोठ्यात मोठ्या विकासकाचा दर २३ हजाराच्या पुढे नाही. हा कोण मायचा लाल लागून गेला की त्याला ६५ हजार ८० रुपये प्रमाणे बांधकाम खर्चाला मान्यता दिली गेली. तब्बल ६७१ कोटी रुपये कोणाच्या घशात चाललेत, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.

महापालिका सेवेसाठी नाही तर विकासकाच्या फायद्यासाठी काम करते आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. ६ नोव्हेंबरला करार होतो, ७ नोव्हेंबरला बांधकामाचा दाखला दिला जातो आणि बेसमेंट खोदून पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाते. तब्बल ८ लाख टीडीआर दिला. एका दिवसात एवढ्या मोठ्या कामाचे खोदकाम होते का याचा विचार केला पाहिजे. जो त्याचे बांधकाम झाल्याशिवाय २५ टक्के टीडीआर देता येत नाही, असा नियम आहे. मग ५ टक्के टीडीआर खोदाकाम झाले म्हणून दिला कसा ? नियमानुसार २८ कोटी ४० लाखाची बँक गॅरंटी महापालिकेने घेणे आवश्यक असताना फक्त १ कोटींचीच बँक गॅरंटी घेतली, असेही वडेट्टीवार म्हणाले. महापालिका आयुक्तांपासून डझनभर अधिकारी घरी गेल्याशिवाय राहणार नाहीत इतका मोठा घोटाळा आहे. नियत साफ असेल तर या घोट्ळ्याची सखोल चौकशी करून सरकार कारवाई करणार आहे का, हा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी केला. दोषींना गजाआड करा, अशी मागणी त्यांनी केली.