जीएसटी नियमात १ जानेवारीपासून बदल, 50 लाखांवरील उलाढालीमध्ये 1 टक्का रोख जीएसटीची सक्ती

केंद्रीय थेट कर व सीमा शुल्क बोर्डाने (सीबीआयसी) एक अधिसूचना जारी करून वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) नोंदणी करण्याचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. मासिक ५० लाख रुपयांची उलाढाल असलेल्या संस्थांना किमान १ टक्का जीएसटी रोखीने भरण्याची सक्ती करण्याचा निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने घेतला आहे. बनावट बिलांना आळा घालण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असे सांगण्यात आले.

इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा वापर करून करदायित्व पूर्तता करणाऱ्यासंबंधीचे नियमही अधिक कडक करण्यात आले आहेत. सीबीआयसीने जीएसटी नियम ८६ब मध्ये सुधारणा केली आहे. १ जानेवारी २०२१ पासून लागू होणाऱ्या या सुधारणेनुसार इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा वापर करून करदायित्व पूर्तता करण्यासाठी ९९ टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. म्हणजेच वरचा १ टक्का कर रोखीने भरावा लागणार आहे.

वाचाः पुण्यातील चित्रपटाशी संबंधित चार संस्थांचे विलिनीकरण

सीबीआयसीने म्हटले की, नोंदणीकृत व्यक्तीचा मासिक करपात्र पुरवठा ५० लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यास कर भरणा करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरचा वापर एकूण कर दायित्वाच्या ९९ टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येणार नाही. अशा संस्थेचा व्यवस्थापकीय संचालक अथवा कोणाही भागीदाराने १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक प्राप्तिकर भरला असेल, तर त्या संस्थेस हा नियम लागू राहणार नाही. मागील वित्त वर्षात न वापरलेल्या इनपुट टॅक्ससाठी १ लाखापेक्षा अधिकचा परतावा मिळाला असल्यासही हा नियम लागू होणार नाही.

मागील काळात जीएसटीआर ३ बी भरून कर भरणा केलेला असेल, तर अशा व्यावसायिकांचे जीएसटीआर-१ चा पुरवठा तपशील भरणा रोखण्याचा निर्णयही सीबीआयसीने घेतला आहे. आतापर्यंत ई-वे बिलात केवळ जीएसटीआर ३ ब चे फायलिंगच रोखण्यात येत होते. आता जीएसटीआर-१ सुद्धा रोखले जाईल.