DP For Pimpri-Chinchwad : सुधारित विकास आराखडा हा शाश्वत विकासाची पायाभरणी!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी: महाराष्ट्र रिजनल ॲन्ड टाऊन प्लॅनिंग ॲक्ट 1996 मधील तरतुदीनुसार, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने शहराचा सुधारित प्रारुप विकास आरखडा (Revised Draft Development Plan- DP) प्रसिद्ध केला आहे. या DP मधील आरक्षण आणि विकासकामे याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना हरकती आणि सूचना रितसर दाखल करण्याची मुदत दिली आहे. याचा अर्थ सर्वसामान्य नागरिक- लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या सहभागाने DP ला अंतिम स्वरुप देण्यात येणार आहे. मात्र, काही अपवादात्मक आरक्षणे, विकासकामे आणि प्रतिबंधित क्षेत्राबाबतचे नियोजन यावरुन सुधारित DP बाबत नकारात्मक चित्र उभा करण्यात येत आहे. ही बाब शहराचा विकास व प्रगतीच्या दृष्टीने नुकसानकारक आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि स्पेशल प्लॅनिंग ऑथॉरिटीच्या माध्यमातून तयार केलेला सुधारित विकास आराखडा हा शहराच्या शाश्वत विकासाची पायाभरणी ठरणार आहे. प्रत्येक 20 वर्षांनंतर विकास आराखडा सुधारित करण्यात येतो. यापूर्वी 2008-09 मध्ये विकास आराखडा प्रसिद्ध करुन मान्यता दिली होती. शहरातील 28 गावांसाठी हा विकास आराखडा लागू करण्यात येणार आहे. त्याचे क्षेत्रफळ 173.24 चौरस किलोमीटर इतके आहे. 2021 पर्यंतची लोकसंख्या आणि 2041 पर्यंत संभाव्य लोकसंख्या याचा विचार करुन हा विकास आरखडा तयार करण्यात आला.

‘‘शहर हिताच्या दृष्टीने नागरिकांनी ६० दिवसांचे मुदतीमध्ये नागरिकांनी हरकत, सूचना सादर कराव्यात. चांगल्या सूचनांचा नक्कीच विचार करण्यात येईल व नियोजन समितीसमोर सुनावणीस संधी देण्यात येईल. चांगल्या सूचनांनुसार समिती आवश्यक ते बदल करण्याची शिफारस नियोजन प्राधिकरणाकडे करेल. स्थायी समितीने अहवाल नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर करावयाचा आहे. त्यानंतर कलम ३० अन्वये विकास योजना अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर करण्यात येणार आहे.’’ अशी स्पष्ट भूमिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी घेतली आहे.

‘महाईन्यूज’ची आजपासून वस्तुस्थितीदर्शक वृत्तमालिका..! (विकास)

शहरात आगामी महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने राजकीय अजेंडा ‘सेट’ करण्यासाठी काही मंडळी DP मधील काही आरक्षणांवर आक्षेप अधोरेखित करुन राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपा महायुतीला ‘टार्गेट’ करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत साशंकता निर्माण करणे, प्रशासन चुकीच्या पद्धतीने काम करीत आहे, ही बाब सातत्याने सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांवर बिंबवणे, जो विकास आराखडा अद्याप अंतिम झाला नाही, त्याबाबत मीडिया ट्रायल करण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे. सुधारित विकास आराखड्याबाबत नकारात्मक चित्र उभा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी ‘महाईन्यूज’च्या माध्यमातून विकास आरखड्याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक वृत्तमालिका आम्ही आजपासून सुरू करीत आहोत.

…अशी आहे विकास आराखडा टीम

‘‘शहरातील विकास आराखड्याचे आम्हालाच जास्तीचे ज्ञान आणि आम्ही ठरवू तसेच शहर नियोजन आणि तोच विकासचा अजेंडा’’ असा अहंभाव काही कथित लोकप्रतिनिधी आणि पत्रपंडितांना आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये हेतुपुरस्सर उन्माद केला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक, दोन-तीन लोकांच्या आक्रस्ताळेपणामुळे प्रशासनाच्या सकारात्मक व शाश्वत कामांकडे दुर्लक्ष होत आहे का? असा प्रश्न आहे. विकास आराखडा करण्यासाठी निश्चित केलेल्या टीमध्ये 3 आयएएस अधिकारी यामध्ये विद्यमान आयुक्त शेखर सिंह, माजी आयुक्त राजेश पाटील, माजी आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांचा समावेश आहे. यासह नगर रचना विभागाचे उपसंचालक, सहाय्यक नगर रचनाकार अशी 10 अधिकारी, प्रशासकीय कामकाजासाठी 5 अधिकारी आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका नगर रचना विभागाचे 6 अधिकारी असे एकूण 24 लोकांची टीम काम करीत होती. त्यांना नगर रचना विभागाच्या कामाचा अनुभव आहेच, यासोबत कायदा काय आहे? आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करायची यांची संपूर्ण सांख्यिकी आकडेवारी आहे. त्यामुळे एखाद्या आरक्षणाबाबत किंवा विकासकामाबाबत आक्षेप असू शकतो. त्यासाठी संपूर्ण DP बाबत नकारात्मक चित्र उभा करणे व्यवहार्य नाही.

राजकीय अजेंडा नको, हरकती-सूचना घ्या..!

प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये एकूण 11 चाप्टर आहेत. तसेच, शहराचे एकूण 8 सेक्टरमध्ये विभाजन करुन विकास आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये शहराचा इतिहास, प्रशासकीय यंत्रणा, औद्योगिक प्रगती, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक व्यवस्था, शहराचे क्षेत्र, लोकसंख्या, विकासकामांचे नियोजन, प्रगती आणि ध्येय, सामाजिक पायाभूत सोयी-सुविधा, वाहतूक आणि दळणवळण, आर्थिक स्थिती आणि आर्थिक प्रगतीची बलस्थाने, उपयोगिता आणि सेवा क्षेत्रातील नियोजन, विकास आराखड्याबाबत महत्त्वाची निरीक्षणे, विकास आराखड्याबाबतचे प्रस्ताव, अंमलबजावणी नियोजन असे 460 पानांचा हा सुधारित प्रारुप विकास आराखडा आहे. यामध्ये 28 गावांमधील प्रस्तावित आरक्षणे, विकास कामे आणि नियोजनाचा समावेश केला आहे. सर्वसमावेशक विकास आराखडा असून, काही आरक्षणांसाठी शेतकरी, भूमिपुत्र आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांचा विरोधही आहे. त्यासाठी हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यानंतरच विकास आराखडा अंतिम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जो आराखडा अंतिम झालेला नाही, त्यावर ताशेरे ओढून राजकीय अजेंडा राबवण्यापेक्षा हरकती आणि सूचना मांडून शहराच्या विकासात हातभार लावण्याची भूमिका घेणे हेच शहराच्या हिताचे आहे, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.

टीप : उद्या (दि.8 जून 2025) वाचा चिंचवड विधानसभा मामुर्डी, किवळे रावेतसाठी DP मध्ये काय असेल?

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा