‘शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे मिळण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करणार’; कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध व्हावे, निकृष्ट अथवा बनावट बियाण्यांमुळे त्यांचे नुकसान होऊ नये आणि बियाणे उत्पादन, साठवणूक, तपासणी व विक्री प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण व्हावे, यासाठी सर्व संबंधितांच्या सूचनांचा विचार करून राज्य शासन सर्वसमावेशक धोरण तयार करणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

मंत्रालयात बियाणे तपासणीच्या उत्तरदायित्वाच्या कार्यपद्धतीत (SOP) बदल करून नवीन मानक कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस दूरदृश्यप्रणालीव्दारे राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, आमदार भास्कर जाधव, कैलास घाडगे पाटील, हेमंत ओगले, हरीश पिंपळे, सुमित वानखेडे, रणधीर सावरकर, समीर कुणावार, राजेश बकाने, सई प्रकाश डहाके, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. दिलीप स्वामी, कृषी संचालक सुनिल बोरकर, उपसचिव संतोष कराड उपस्थित होते.

हेही वाचा – ‘भारत-यूके करारामुळे महाराष्ट्राला जागतिक व्यापाराच्या नव्या संधी मिळणार’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कृषिमंत्री भरणे म्हणाले की, बियाण्यांच्या गुणवत्तेबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करणे, शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढविणे आणि बियाणा व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्पा अधिक सक्षम करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी साथी पोर्टलचा प्रभावी वापर, क्यू आर कोडद्वारे बियाण्यांचा मागोवा, स्रोत बियाण्याची पडताळणी, खासगी प्रक्रिया केंद्रांची नोंदणी, सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये नमुने जमा करणे, नमुने लवकरात लवकर तपासण्यावर भर, ई-लॅब आणि कोड प्रणालीद्वारे पारदर्शक तपासणी, ग्रो आउट टेस्ट सारख्या आधुनिक पद्धतींचा वापर, तसेच परराज्यातून येणाऱ्या बियाण्यांवर विशेष तपासणी यासारख्या उपाययोजनांचा नव्या धोरणात समावेश करण्यात येणार आहे.

कृषी मंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या बियाणेविषयक तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही, तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता, गुणवत्ता नियंत्रण अधिक प्रभावी करणे आणि निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजनांचा नव्या धोरणात समावेश करण्यात येईल. शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्व संबंधितांच्या सूचना व शिफारशींचा अभ्यास करून अंतिम धोरण तयार करण्यात येईल. समिती सदस्यांनी दिलेल्या अभिप्रेयांचा नवीन धोरणामध्ये समावेश केला जाईल असेही ते म्हणाले.