उन्नाव बलात्कार प्रकरण: कुलदीप सिंह सेनगरच्या जामिनाला सुप्रीम कोर्टाचा ब्रेक

नवी दिल्ली | उन्नाव येथील चिमुरडीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सिंह सेनगर याला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. सेनगरच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देऊन त्याला जामीन मंजूर करणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. यासोबतच, २०१७ मधील या संवेदनशील प्रकरणाच्या मुख्य अपिलावर नव्याने सुनावणी घेऊन दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कुलदीप सिंह सेनगरच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्याला जामिनावर सोडण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतला होता. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

हेही वाचा

पुणे जिल्ह्याच्या विकासाला गती! जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १४७२ कोटींची तरतूद

उच्च न्यायालयाला दोन महिन्यांची मुदत

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने सेनगरच्या शिक्षेविरुद्धच्या मुख्य अपिलावर दोन महिन्यांच्या आत निर्णय देण्याचा प्रयत्न करावा. जर या कालावधीत अपिलावर सुनावणी पूर्ण झाली नाही, तर शिक्षेच्या निलंबनाच्या अर्जासंदर्भात नवीन आदेश जारी केला जावा. तसेच, उन्हाळी सुट्टी सुरू होण्यापूर्वी यावर योग्य ते आदेश पारित केले जावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

पोक्सो कायद्यांतर्गत लोकसेवक म्हणून खटल्याची सूचना

या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी उच्च न्यायालयाला एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. “पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत माजी आमदार सेनगरला लोकसेवक (Public Servant) म्हणून गृहीत धरून त्याच्याविरोधात खटला चालवता येईल का? याचा देखील गांभीर्याने विचार करण्यात यावा,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

यापूर्वी गेल्या वर्षी २९ डिसेंबर रोजी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सेनगरची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवत त्याला तुरुंगातून सोडण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला होता. आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्यामुळे सेनगरचा तुरुंगातील मुक्काम वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.