To The Point: हरित सेतू, अर्बन स्ट्रीटवर टीका करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक; राजकीय आरोप फोल ठरले!

पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी

विधानसभा आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘रस्ते अरुंद करून वाहतूक कोंडी वाढवली’, ‘कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली’, ‘हरित सेतू आणि अर्बन स्ट्रीट हे दिखाऊ प्रकल्प आहेत’ अशा आरोपांची राजकीय धूळ उडविणाऱ्या विरोधकांना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने जोरदार चपराक बसल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.

शहरातील हरित सेतू आणि अर्बन स्ट्रीट डिझाईन या प्रकल्पांवर सातत्याने टीका होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात पदपथावर चालण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(डी) आणि अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच प्रत्येक शहरात पादचारी आणि सायकलस्वारांसाठी सुरक्षित, स्वतंत्र व अखंड मार्ग उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने राबविलेल्या हरित सेतू आणि अर्बन स्ट्रीट प्रकल्पांना केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे कायदेशीर पाठबळ मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, निवडणुकांमध्ये या प्रकल्पांवरून करण्यात आलेले अनेक राजकीय आरोप आता वास्तवाच्या कसोटीवर फोल ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

राजकारणासाठी विरोध, आता न्यायालयाची शिक्कामोर्तब

विधानसभा आणि आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही राजकीय पक्षांनी रस्ते अरुंद झाल्याचा मुद्दा पुढे करत हरित सेतू आणि अर्बन स्ट्रीट प्रकल्पांना लक्ष्य केले होते. पदपथ रुंद झाल्यामुळे वाहनधारकांवर अन्याय होत असल्याचा प्रचारही करण्यात आला होता.

हेही वाचा

भारताच्या महिला संघासाठी गुड न्यूज! ऑलिम्पिक २०२८ साठी मिळाली थेट एन्ट्री

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत रस्ते हे केवळ वाहनांसाठी नसून पादचारी, सायकलस्वार आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही समान हक्काचे सार्वजनिक क्षेत्र असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे या संकल्पनेवर आधारित पिंपरी-चिंचवडमधील प्रकल्पांची दिशा योग्य असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

७० किलोमीटर सुरक्षित पदपथ आणि सायकल ट्रॅक

महापालिकेने अर्बन स्ट्रीट डिझाईनअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे ४५ किलोमीटर रस्त्यांचे पुनर्रचना केली असून त्यावर सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर हरित सेतू प्रकल्पांतर्गत २५ किलोमीटर पदपथ व सायकल ट्रॅक विकसित करण्यात आले असून त्यासाठी १३२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अशा प्रकारे शहरात एकूण ७० किलोमीटर सुरक्षित पदपथ आणि सायकल ट्रॅकचे जाळे निर्माण करण्यात आले आहे.

‘आता हा पर्याय नाही, तर कायदेशीर जबाबदारी’

महापालिकेचे सहशहर अभियंता बापूसाहेब गायकवाड यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हरित सेतू आणि अर्बन स्ट्रीट हे केवळ विकास प्रकल्प राहिलेले नाहीत, तर शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर जबाबदारी बनली आहे. या उपक्रमामुळे नागरिकांना चालणे आणि सायकल चालविण्यास प्रोत्साहन मिळेल. तसेच प्रदूषण कमी होऊन शहर अधिक सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक बनेल.

विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता या प्रकल्पांवर सातत्याने राजकीय टीका करणाऱ्यांची भूमिका प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे. पादचारी आणि सायकलस्वारांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांनाच विरोध करण्यामागे विकासाचा दृष्टिकोन होता की केवळ राजकीय हेतू, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भविष्यात पिंपरी-चिंचवड शहर हे ‘पादचारी आणि सायकलस्वारांना प्राधान्य देणारे देशातील आदर्श शहर’ म्हणून विकसित होण्याचा मार्ग अधिक मोकळा झाला आहे.