‘नीट’ फेरपरीक्षा पारंपरिक पद्धतीनेच; संगणक आधारित चाचणीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली | नीट-यूजी (NEET-UG 2026) ची फेरपरीक्षा पारंपरिक पद्धतीऐवजी (पेन आणि पेपर) संगणक आधारित चाचणी (CBT – Computer Based Test) पद्धतीने घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेवर (NTA) सध्या परीक्षा घेण्याचा मोठा ताण असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने ऐनवेळी परीक्षा पद्धती बदलण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) खासदार सुधाकर सिंग यांच्यासह इतरांनी ही याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २७ जुलै रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी, परीक्षा पारदर्शक होण्यासाठी ती ऑफलाइन ऐवजी ऑनलाइन (CBT) पद्धतीने घ्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, खंडपीठाने ही मागणी अमान्य केली.

हेही वाचा

ई-बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सध्या परीक्षा रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा आयोजित करण्याचे मोठे आव्हान एनटीएसमोर आहे. अशा परिस्थितीत परीक्षा पद्धती बदलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना एनटीए सध्या किती दबावाखाली काम करत आहे, हे समजून घेण्याचा सल्ला दिला. परीक्षा पुन्हा घेण्याची पूर्ण तयारी सुरू असताना, ऐनवेळी संपूर्ण नवीन पद्धत लागू करणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या मागण्या फेटाळण्यात आल्याचे नमूद केले.

२१ जून रोजी होणार फेरपरीक्षा

गेल्या ३ मे रोजी झालेली नीट परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या गंभीर आरोपांनंतर एनटीएने १२ मे रोजी रद्द केली होती. या मोठ्या परीक्षा घोटाळ्याचा तपास सध्या सीबीआय (CBI) करत आहे. ही रद्द झालेली फेरपरीक्षा आता २१ जून रोजी पूर्वघोषित वेळापत्रकानुसार पारंपरिक पद्धतीनेच घेतली जाणार आहे.

यापूर्वी २९ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांची निराशा होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली होती. तसेच परीक्षेतील गैरप्रकारांची मूळ कारणे दूर करण्यासाठी आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी जबाबदार व्यक्तींवर ठोस कारवाई होणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, आगामी २१ जूनच्या परीक्षेसाठी कोणताही तांत्रिक बदल करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.