उडणार इलेक्शनचा धुरळा!

Supreme Court | सुप्रीम कोर्टाने हे सर्वात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता येत्या काही महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुकांबाबत सर्वात मोठे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी जागा पूर्ववत केल्या आहेत. 2022 ला जे राजकीय आरक्षण होतं. तेच कायम असणार आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

त्यानंतर कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिलेत. सुप्रीम कोर्टाने चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करायला सांगितलं आहे. यावेळी सर्व पक्षांना विचारणा केली असता निवडणूक घेण्यास कोणालाही विरोध नाही असे सांगण्यात आले. त्यानंतर कोर्टाने 4 आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

हेही वाचा : राजमाता जिजाऊ कॉलेजचे घवघवीत यश!

कोर्टाच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे..

निवडणुका इतक्या काळ प्रलंबित ठेवण्यामागे कोणताही तर्क आहे का?

सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने OBC आरक्षणाचे वाचन JK बांटिया आयोगाच्या 2022 मधील अहवालाच्या आधीच्या कायद्याच्या चौकटीत केले पाहिजे.

OBC आरक्षण हे 2022 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या नियमांवर आधारित असावे.

सहा सदस्यीय आयोगाने जुलै 2022 मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता.

त्या अहवालाशिवाय, मागासलेपणाच्या स्वरूपासंदर्भात विचार करण्यासाठी आयोगाची स्थापना आणि इतर अनेक मुद्दे सध्या न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत.

अनेक वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. लोकशाहीच्या घटनात्मक आदेशानुसार, जमिनीच्या पातळीवर वेळोवेळी निवडणुका होणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 2022 पूर्वीची आरक्षण व्यवस्था लागू होणार.

JK बांटिया आयोगाच्या आधारे या निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षण दिले जाईल.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा