केंद्रीय निमलष्करी जवानांच्या जुन्या पेन्शन योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

Old Pension Scheme : केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या (CAPF) जवानांचे जुनी पेन्शन योजना मिळण्याचे स्वप्न पुन्हा एकदा भंगले आहेत. या जवानांना आता जुनी पेन्शन योजना मिळविण्यासाठी २०२४ ची वाट पाहावी लागणार आहे. कारण केंद्रीय निमलष्करी दलाला जुनी पेन्शन प्रणाली लागू करण्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या प्रमुख निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत स्थगिती आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हा स्थगिती आदेश दिला आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले.केंद्र सरकार अनेक बाबतीत केंद्रीय निमलष्करी दलांना सशस्त्र दल म्हणून मान्यता देण्यास तयार नव्हते. जुन्या पेन्शनचा प्रश्नही या प्रकरणामध्ये अडकला होता.

हेही वाचा – महादेव जानकर यांचा भाजपला इशारा; म्हणाले, आमचा विचार केला नाही, तर..

१ जानेवारी २००४ नंतर केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये भरती झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनच्या कक्षेतून वगळण्यात आले. त्यांचा एनपीएसमध्ये समावेश करण्यात आला. नागरी कर्मचार्‍यांसह CAPF ला देखील जुन्या पेन्शनमधून वगळण्यात आले होते. लष्कर, नौदल आणि हवाई दल हेच देशाचे सशस्त्र दल आहेत, असा त्यावेळी सरकारचा समज होता.