भोंगे आणि न्यायनिवाडे, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी काय म्हटले? वाचा…

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
सर्वोच्च न्यायालयातील पहिले प्रकरण आणि पहिली नियमावली

मुंबई | एका १३ वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्काराची घटना घडत असताना आणि ती मदतीसाठी आरडाओरड करत असताना जवळच ध्वनिक्षेपकावर मोठ्या आवाजात भजनांचा कार्यक्रम सुरू असल्याने तिचा आवाज कोणाला ऐकू गेला नाही. त्या मुलीने व्यथित होऊन आत्महत्या केली, असे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनिल मित्तल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने पहिल्यांदा १९९९मध्ये ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण व नियमन नियमावली, १९९९ प्रसिद्ध केली. तसेच ११ ऑक्टोबर २००२ रोजी सुधारित नियमावली प्रसिद्ध केली.

सन २००० : चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया विरुद्ध केकेआर मॅजेस्टिक कॉलनी : चर्चमधील वाद्यांच्या मोठ्या आवाजासह होणाऱ्या प्रार्थनेचा वस्तीतील ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी व लहान मुलांना त्रास होऊ लागल्याने प्रश्न न्यायालयात. ‘नागरी सभ्य जीवनात ध्वनिप्रदूषणाला जागा नाही. ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थ्यांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. शांतता व शांततेने जगण्याच्या हक्काचा भंग करणे चालणार नाही’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले.

सन २००१ : सुगनचंद अगरवाल विरुद्ध केंद्र सरकार : काही दिवसांच्या व काही महिन्यांच्या बाळांच्या पालकांनी एकत्र येत दिली उच्च न्यायालयात याचिका केली. ‘दिवाळीसारख्या सणांच्या दिवसांत फोडल्या जाणाऱ्या मोठ्या आवाजाच्या फटाक्यांनी चिमुकली बाळे घाबरतात आणि त्यांच्या विकासावरही परिणाम होतो’, असे होते याचिकेतील म्हणणे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने मोठ्या आवाजाच्या फटाक्यांवर बंदी घालणारा आदेश दिला.

सन २००५ : नॉइज पोल्युशन विरुद्ध केंद्र सरकार : निवासी भागांत आवाजाची पातळी दिवसा कमाल ५५ डेसिबल आणि रात्रीच्या वेळेस ४५ डेसिबल, अशी मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली. ध्वनिप्रदूषणाबाबत शालेय जीवनापासूनच जनजागृती आवश्यक असल्याने त्याबाबतचा धडा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करा, अशी सूचनाही सरकारला आदेशात केली.

सन २०१५ : महेंद्रसिंग विरुद्ध उत्तराखंड : सर्व धर्मांच्या सर्व प्रार्थनास्थळांकडून आवाजाची कमाल पातळी पाच डेसिबल ठेवण्याची लेखी हमी घेतल्यानंतरच त्यांना ध्वनिक्षेपकाच्या वापराला परवानगी द्यावी, असा उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा सरकारला आदेश.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०१६मधील महत्त्वपूर्ण निवाड्यात काय‌?

– कुठेही संबंधित स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीविना ध्वनिक्षेपक, भोंगे, जनसंबोधन साधन, ध्वनिवर्धक वापरता येणार नाहीत आणि परवानगीनंतरही ध्वनिप्रदूषण नियमावली नियम ५मधील उपनियम ४ व ५ अन्वये असलेल्या मर्यादेतच आवाज ठेवावा लागेल.

– सर्व धर्मांची प्रार्थनास्थळे व आध्यात्मिक केंद्रांनाही ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियम लागू आहेत. नियम न पाळता राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) व २५ अन्वये मोठा आवाज करणारे ध्वनिक्षेपक, जनसंबोधन साधन, उपकरणे वापरण्याचा मूलभूत हक्क असल्याचा दावा ते करू शकत नाहीत. त्यांना वापरासाठी पूर्वपरवानगी घ्यावीच लागेल. शांतता क्षेत्रांत असलेल्या धर्मस्थळांना त्याप्रमाणेच असलेले नियम पाळावे लागतील.

– ध्वनिक्षेपक, जनसंबोधन साधन, ध्वनिवर्धक किंवा आवाज निर्माण करणारी उपकरणे रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत वाजवता येणार नाहीत. राज्य सरकारने सांस्कृतिक सण व उत्सवांसाठी वर्षभरात निश्चित केलेल्या १५ दिवसांत रात्री १० ते मध्यरात्री १२पर्यंत वापरास मुभा राहील. मात्र, शांतता क्षेत्रात ती मुभा नसेल.

– बंदिस्त सभागृहे, सांस्कृतिक केंद्रे, बँक्वेट हॉल इत्यादीमध्ये ध्वनिक्षेपक, जनसंबोधन साधन इत्यादीच्या वापराला मुभा असेल. मात्र, अशा वास्तूंच्या सीमेवर आवाजाची मर्यादा ही त्या परिसराच्या प्रमाणित आवाजाहून दहा डेसिबलपेक्षा अधिक किंवा ७५ डेसिबलपेक्षा कमी असावी. त्यापेक्षा अधिक असता कामा नये. निवासी क्षेत्रांच्या बाबतीत रात्रीच्या वेळेत अशा केंद्रांच्या सीमेवर आवाजाची पातळी ५५ डेसिबलपेक्षा जास्त असता कामा नये.

– मध्यरात्री १२पर्यंत वर्षातून १५ दिवस निश्चित करण्याचा अधिकार केवळ राज्य सरकारला आहे. तो अधिकार सरकार जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल करून वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे दिवस निश्चित करता येणार नाहीत.

– मोकळ्या मैदानांतील कार्यक्रमांना ध्वनिक्षेपकाची परवानगी घेतल्यानंतरही नियम ५च्या उपनियम ४ प्रमाणे दिवसा आवाजाची कमाल पातळी ६५ डेसिबल आणि रात्रीच्या वेळी कमाल पातळी ५५ डेसिबल राहणे बंधनकारक असेल.

– खासगी मालकीच्या जागेत आवाज उत्पन्न करणारी खासगी उपकरणे वापरली तरी निवासी क्षेत्रात असलेल्या अशा जागेच्या सीमेवर दिवसा आवाजाची पातळी ६० डेसिबलपेक्षा अधिक असता कामा नये. सारांश, जागा सार्वजनिक असो की खासगी, आवाजाची पातळी कोणत्याही परिस्थितीत ७५ डेसिबलपेक्षा अधिक असता कामा नये.

– ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पाच वर्षांपर्यंतची कैद व एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात संबंधित प्रशासनांनी पर्यावरण कायद्याच्या कलम १५ अन्वये गुन्हा नोंदवण्याची कारवाई करावी.

– रुग्णालये, शिक्षण संस्था व न्यायालयांच्या सभोवतीचा शंभर मीटरचा परिसर शांतता क्षेत्रे असल्याने या क्षेत्रांतील मोकळ्या मैदानांत ध्वनिक्षेपकाच्या वापराला परवानगी देता येणार नाही.

– नियम उल्लंघन करणाऱ्यांची तक्रार नागरिकांना पोलिसांच्या १०० या क्रमांकावर तोंडीही करता येईल आणि त्याप्रमाणे पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करावी. पोलिसांनी तक्रारदाराची ओळख उघड करू नये. पोलिसांना निनावी तक्रारीचीही दखल घ्यावी लागेल.

– पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिल्यावर संबंधित उपकरणाद्वारे आवाजाची पातळी तपासून त्याची नोंद करावी आणि त्यानंतर कायद्याप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करावी. परवानगीविनाच ध्वनिक्षेपक व इतर बाबींचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास येताच पोलिसांनी ते थांबवावे.

मूलभूत हक्कांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने काय‌ म्हटले?

‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये नागरिकांना असलेला मूलभूत हक्क हा केवळ जिवंत राहण्याच्या हक्कापुरता मर्यादित नाही. आयुष्य जगणे अर्थपूर्ण होईल, जीवनाचा पुरेपूर आनंद घेता येईल आणि प्रतिष्ठेने जगता येईल, असा अर्थ अभिप्रेत आहे. एखाद्याला त्याच्या घरात आरामदायी, शांत वातावरणात जगण्याची इच्छा असल्यास स्वत:पर्यंत नकोसा व ध्वनिप्रदूषण करणारा आवाज येण्यापासून रोखणे, हा त्याचा हक्क आहे. त्याचप्रमाणे स्वत:च्या घरात असल्याचे सांगून मोठ्या आवाजात उपकरण लावत शेजाऱ्यांना किंवा अन्य लोकांना त्रास देण्याचाही कोणाला हक्क नाही. मोठा आवाज करण्याच्या संदर्भात संबंधित लोक अनेकदा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अन्वये असलेल्या भाषा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचा आधार घेतात. परंतु, तो निर्विवाद हक्क नाही. एखाद्याला बोलण्याचा हक्क असला तरी दुसऱ्याला न ऐकण्याचा किंवा ऐकण्यास नकार देण्याचाही हक्क आहे. त्यामुळे कोणीही कोणाला जबरदस्तीने त्याचे म्हणणे ऐकण्यास बाध्य करू शकत नाही. म्हणून कोणीही कृत्रिम उपकरणांच्या माध्यमातून आवाज वाढवून कुरापतखोरी करत ते इतरांना ऐकणे भाग पाडू शकत नाही. तसे करणारा नागरिकांच्या अनुच्छेद २१ अन्वये असलेल्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करतो’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जुलै २००५च्या निवाड्यात म्हटले.