Ground Report । पिंपरी विधानसभेत इच्छुकांकडून ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ ची लढाई!

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवडमधील अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या पिंपरी विधानसभा मतदार संघामध्ये इच्छुकांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. मतदार संघाची पुर्नरचना झाल्यास, पिंपरी सर्वसाधारण होईल. त्यामुळे आरक्षीत जागेकरिता उमेदवारी मिळवता येणार नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी देव पाण्यात ठेवले असून, ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ अशा निर्धाराने कामाला सुरूवात केली आहे.

विशेष म्हणजे, महायुती, महाविकास आघाडी, एमआयएम आणि अन्य पक्षाच्या इच्छुकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे ‘फिल्डिंग’ लावली असून, ही निवडणूक तीरंगी- चौरंगी नव्हे, तर बहुरंगी होईल, असे निरीक्षण राजकीय जाणकारांनी नोंदवले आहे.

भारतामध्ये निवडणुकांच्या राजकारणाचा इतिहास सुमारे १ शतकाचा आहे. निवडणुका, राजकीय पक्ष, मतदार संघ, विधिमंडळ या लोकशाही घटकांची पायाभरणी ब्रिटीश राजवटीतच झाली. निवडणुकांचा कणा म्हणजे निवडणूक आयोग आहे. भारतात सध्या २८ घटकराज्ये ७ केंद्र शासित प्रदेश आहेत. २००१ च्या जनगणनेनुसार, २०२६ पर्यंत मतदार संघाची संख्या कामय राहील, अशी तरतूद संसदेत करण्यात आली होती. भारतीय संसदेने दर २० वर्षांनी मतदार संघांची पुनर्रचना करण्याची तरतूद केली आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ परिसीमन आदेश, २००८ नुसार, केलेल्या मतदारसंघाच्या रचणेनुसार, पिंपरी मतदार संघात अनुसूचित जाती – SC च्या उमेदवारांसाठी राखीव आहे. राज्यात २००९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून या शिफारसी लागू झाल्या होत्या. त्यात राज्यातील २९ मतदारसंघ अनुसूचित जाती, तर २५ मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित झालेले आहेत. या आयोगाच्या शिफारशी २०२६ पर्यंत लागू असून, त्यानंतर होणाऱ्या म्हणजेच २०३१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेनंतर नव्याने मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि आरक्षण लागू होतील, असे दस्ताऐवज सांगतात.

भारतीय निवडणूक आयोग व परिसीमन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे, २०२६ मध्ये मतदार संघांची पुनर्रचना झाली. तर लोकसंख्या, भौगोलिक परिस्थिती आणि जातीनिहाय मतदारांचे प्राबल्य याचा विचार करता पिंपरी सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षीत होवू शकतो. तसे झाल्यास अनुसूचित जाती आरक्षणातून गेल्या २० वर्षांत इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची अडचण होणार आहे. आरक्षण बदलल्यास इच्छुकांची भाऊगर्दी होणार आहे. सर्वसाधारण गटातून निवडणूक लढवणे अनुसूचित जातींमधून प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या इच्छुकांसाठी जिकीरीचे होणार आहे. त्यामुळे ही शेवटची संधी… या भूमिकेतून इच्छुकांनी मैदान कसायला सुरूवात केली आहे.

पिंपरीला हवा ‘कॉर्पोरेट- प्रोफेशनल- उच्चशिक्षित- नवीन’ चेहरा…

पिंपरी विधानसभा मतदार संघामध्ये २५ ते ३० टक्के मतदार अनुसूचित जाती-जमाती आणि अल्पसंख्याक घटकांतील आहे. मात्र, मतदार संघाचा भौगोलिक विचार करता मतदार संघाची विभागणी दलित वस्ती, झोपडपट्टी भाग, मध्यमवर्गीयांचा गावठाण तसेच बैठ्या घरांचा भाग, त्याचप्रमाणे उच्चवर्गीय मतदारांचा प्राधिकरण, टोलेजंग गृहप्रकल्प अशी होते. मात्र, २००९ पासून या मतदार संघातील विधानसभा सदस्यांनी विकासकामे आणि संपर्काबाबत दलित वस्ती, झोपडपट्टी भागालाच प्राधान्य दिल्याचे दिसते. मात्र, मतदार संघातील मध्यमवर्गीय व उच्चवर्गीय मतदारांना आता प्रतिनिधी म्हणून ‘ ‘कॉर्पोरेट- प्रोफेशनल- उच्चशिक्षीत- नवीन’ चेहरा…’हवा आहे. जो आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बदलत्या कार्यशैलीचा मेळ घालून मतदार संघाचा परिपूर्ण सर्वसमावेशक विकास करेल. अशा मूल्यांवर खरा उतरणारा चेहरा म्हणून भाजपाचे अमित गोरखे आणि शरद पवार गटाच्या डॉ. सुलक्षणा धर- शिलवंत यांचे नावे प्राधान्याने पुढे येतात.

सर्वपक्षीयांकडे उमेदवारीसाठी रस्सीखेच…

महाविकास आघाडीकडून पिंपरी मतदार संघामध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या उमेदवार सुलक्षणा धर, शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार, महायुतीकडून राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे विद्यमान आमदार अण्णा बनसोडे, भाजपाचे निवडणूक प्रमुख अमित गोरखे, आरपीआयच्या नेत्या चंद्रकांत सोनकांबळे इच्छुक आहेत. तसेच, एमआयएमकडून शहराध्यक्ष धम्मराज साळवे यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वंशज सूजात आंबेडकर किंवा शरद पवार गटाकडून प्रसिद्ध गायक आनंद शिंदे अशी एखादा सेलिब्रेटी उमेदवारही अचानकपणे पुढे येवू शकतो. त्यामुळे महायुती व महाविकास आघाडीसह सर्व पक्षीय नेत्यांकडे तिकीटासाठी इच्छुकांकडून रस्सीखेच असून, संधी मिळाली नाही, तर अपक्ष मैदानात उतरण्याची तयारी सुरू केली आहे. किंबहुना, पिंपरी विधानसभेची निवडणूक यावेळी महापालिका निवडणुकीप्रमाणे होईल, असे चित्र आहे.