‘लोकोपयोगी कायदेनिर्मितीत महाराष्ट्र अग्रेसर’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : महाराष्ट्र हे देशामध्ये सर्व क्षेत्रांत अग्रगण्य राज्य असून लोकोपयोगी कायदे निर्मितीमध्येही अग्रेसर असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केले. राज्याच्या कायद्याचे अनुकरण देशातील इतर राज्येच नव्हे, तर अन्य देशही करीत असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.

विधि व न्याय विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात विधि विधान शाखेचे बोधचिन्ह अनावरण आणि पाच पुस्तकांचे प्रकाशन सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधि व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विधि विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा –  मिरज कॉर्ड मार्गिकेला मान्यता १२८.७८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित

महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये आणि कायदा निर्मितीमध्ये विधि व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. राज्याचे अनेक कायदे देशाने स्वीकारले आहेत. कायदा तयार करताना त्यावर विधिमंडळात तीन दिवस चर्चा झालेली आहे. चर्चेतून कायदा अस्तित्वात येत असतो. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकोपयोगी कायदे तयार करावे लागतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत कायदा ‘लेखन’ (ड्राफ्टिंग) अत्यंत महत्त्वाचे असते. लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने कायदा कसा असावा, असा नेहमी शासनाचा प्रयत्न असतो.

विधि व न्याय विभागाने निर्मित केलेली पुस्तके पुढील पिढीसाठी ठेवा आहे. हे संदर्भ साहित्य म्हणून निश्चितच कायदा निर्मितीमध्ये उपयोगात येणार आहे, असे फडणवीस यांनी या वेळी सांगितले..