‘ईडीच्या प्रेसनोटमध्ये खूप मोठ्या चुका’, रोहित पवार यांची गौप्यस्फोट

मुंबई : आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीने विकत घेतलेल्या कन्नड सहकारी साखर कारखान्यावर ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने संभाजीनगर येथील कन्नड सहकारी साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली आहे. या कारवाईनंतर आज रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी कन्नड सहकारी साखर कारखाना खरेदीची प्रक्रिया कशी होती, याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

आमदार रोहित पवार अनेक गौप्यस्फोट केले. तसेच कन्नड कारखान्यावर जप्तीची नोटीस अजून पोहोचलेली नाही, असंही रोहित पवारांनी स्पष्ट केलं. “आज ही पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी बारामती अ‍ॅग्रो लिमिटेड या कंपनीचा मी स्वत: डायरेक्ट आहे. या कंपनीचं युनिट कन्नड छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जो कारखाना आहे त्याच्यावर एक सिम्बॉलिक जप्तीचे आदेश ईडीकडून काढण्यात आले. मी एकदा स्पष्ट करतो की, अजूनपर्यंत जप्तीची नोटीस ही आमच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. पण ईडीच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवर आणि प्रेसनोट बघितल्यानंतर याबाबतली माहिती आम्हाला कळाली”, असं रोहित पवारांनी स्पष्ट केलं.

“जप्ती म्हणजे पूर्णपणे जप्ती असते असं नाही. तर ती सिम्बॉलिक जप्ती असते. १८० दिवस दिले जातात. त्यामध्ये बरीच मोठी प्रक्रिया आहे. त्या प्रक्रियेचा वापर करुन आपली बाजू मांडायची असते. त्यामुळे ती प्रक्रिया पुढे चालत राहील. मी पहिल्यांदा सर्व शेतकरी, कर्मचारी, बँक सर्व जे घटक या कंपनी आणि कारखान्यावर अवलंबित आहेत त्यांना मी आश्वासित करु इच्छित आहे की, अजिबात काळजी करण्याची आवश्यकता नाही”, असं रोहित पवार म्हणाले.

“बारामती अ‍ॅग्रो लिमिटेड कंपनी १९८८ ला आप्पासाहेब पवार म्हणजे माझे आजोबा यांनी सुरु केली. नंतरच्या काळात माझ्या वडिलांनी २००० सालाच्या आसपास त्यांनी या कामात लक्ष देण्यास सुरुवात केली. त्याहीआधी काही वर्षांपूर्वीपासून असेल. त्यानंतर २००७ पासून या कारखान्यामध्ये मी लक्ष द्यायला सुरुवात केली. या कंपनीत सध्या साडेआठ हजार कामगार आणि कर्मचारी काम करतात. कुटुंबसह संख्या घेतली तर ५० हजाराच्या आसपास जण या कंपनीवर थेट अवलंबून आहेत. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, शेतकरी, एचएनटी वर्कर्स, ऊस उत्पादक, छोट्या-मोठ्या कंपनींकडून आम्ही वस्तू खरेदी करतो, तसेच आपली जी दुकानं आहेत, हे पाहिलं तर हा आकडा ३ ते साडेतीन लाखाच्या आसपास जातो. या कंपनीकडे राजकीय हेतूने पाहणाऱ्या लोकांना मी सांगू इच्छितो की, तुम्ही साडेतीन लाख लोकांच्या कुटुंबाशी खेळ करु शकता. जेव्हा केव्हा पूर आला, दुष्काळ आला तेव्हा बारामती अ‍ॅग्रोने जमेल तेवढी मदत केली आहे. त्यामुळे या कंपनीवर अवलंबून असणारी अनेक लोकं आहेत. ती सर्व प्रामाणिक आहेत. आम्ही सर्व एका कुटुंबासारखं कंपनीत काम करत असतो”, असं रोहित पवार म्हणाले.

हेही वाचा – उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का, जवळचा आमदार शिंदेंचं शिवबंधन हाती बांधणार

“मला ८ मार्च २०२४ ला नोटीस आली. प्रेसनोटच्या माध्यमातून आम्हाला कळाली. या प्रेसनोटला बघितलं तर ही प्रेसनोटच चुकीची आहे, असं आमच्या लक्षात आलं. यामध्ये एकतर माझ्याआधी ज्या कारखान्याला प्रेसनोट आली होती, तशीच कॉपी दिसली. जरंडेश्वर साखर कारखान्याला पाठवलेली प्रेसनोट आणि आम्हाला पाठवलेली प्रेसनोट ही जवळपास सारखी असल्याचं आम्हाला वाटतं. कॉपी पेस्ट करताना त्यांच्याकडून घाईगडबडीने काही खूप मोठ्या चुका झालेल्या आहेत”, असा दावा रोहित पवारांनी केलाय.

“दोन दिवसांपूर्वी नोटीस आली तेव्हा एका पोल्ट्रीवर काम करणाऱ्या माझ्या कर्मचाऱ्याने मला फोन केला. त्याचा पगार २२ हजाराच्या आसपास आला. ते चार-पाच लोकं स्पिकरवर फोन ठेवून माझ्याशी बोलत होते की, दादा तुम्ही एका मोठ्या शक्तीच्या विरोधात कंपनीच्या आणि आमच्या हितासाठी लढत आहात. कोर्टात आणि इतर ठिकाणी जाण्यासाठी खर्च खूप मोठा असेल त्यामुळे तुम्ही आम्हाला आवाहन केलं तर आम्ही आमचा एक महिन्याचा पगार द्यायला तयार आहोत, असं सांगणारे प्रामाणिक लोकं या कंपनीत काम करतात. हे सर्व मराठी माणसं आहेत”, अशी माहिती रोहित पवारांनी दिली.

“प्रेसनोटमध्ये असं सांगितलं आहे की, एमएससीबीने कन्नड कारखान्याचा लिलाव केला आणि लो प्राईज ठेवली. ही कंपनी जमिनीसकट कितीला विकायची हे तिथले बँकेचे लोकं ठरवत असतात. एक हायेस्ट बिडर होता, पण तो टेक्निकली डिसक्वालिफाय झाला. आता आम्हाला कसं कळणार की तो टेक्निकली डिसक्वालिफाय झालाय? खरंतर त्याने त्या बिडमझ्ये तिथे कन्डीशन्स बिड भरलं होतं. म्हणजे तू जर माझ्याशी लग्न करणार असशील तर तुला हुंडा द्यावा लागेल, ही कन्डीशन्स ठेवलं होतं. तसं कन्डीशनल बीड त्याने टेंडरमध्ये भरताला लिहिलं होतं. तो तिथे कॅन्सल झाला तिथे मी काय करु शकतो. यामध्ये टेक्निकल आणि कमर्शिअल असे दोनच बिड असतात. तो टेक्निकल बिडमध्येच अपात्र ठरला होता. त्यामुळे याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे बँकेचा होता”, असं रोहित पवार यांनी सांगितलं.

“बारामती अ‍ॅग्रो ही एकच कंपनी आहे. या कंपनीत दुसरे कुणीही गुंतवणूकदार नाहीत. या कंपनीत काळा पैसा लपवून छपवून कुणाच्या बँक खात्यातून आलेला नाही. डमी कंपनीचा वापर केलेला नाही. बारामती अ‍ॅग्रोमध्ये सर्व पैसा हा घामाचा, कष्टाचा, बँकेचा पैसा आहे. त्यामध्ये कुठेही काळा पैसा नाही. तसं कदाचित बाकीच्या कंपन्यांमध्ये असू शकतं. पण त्यांच्यावर तसे आरोप करण्यात आलेले नाहीत. कारण बाकीच्या कंपनी या भाजपसोबत गेलेल्या आहेत. याबद्दल खूप खोलात जाणार नाही”, असं रोहित पवारांनी स्पष्ट केलं.

“बँकेवर प्रशासक होतं. त्यानंतर एक दुसरी बिझनेसमॅन होता. तो आमच्या परिचयाचा होता. त्याने आमच्याकडे काही कामे केलेली होती. त्याच्याकडे कारखान्याचे वेगळं लायसन्स होते. आमचे त्याच्याबरोबर कोणतेही व्यवहार नव्हते हे आम्ही ईडीला सांगितलं आहे. ईडीला तसे पुरावे देखील दिले आहेत. यामध्ये त्यानी सांगितलं होतं की, ही सगळी प्रक्रिया अनधिकृत होती आणि हा गुन्हा आहे. त्याच्या विरोधात आम्ही कोर्टात जाणार आहोत. या प्रेसनोटच्या विरोधात आम्ही कोर्टात जाणार आहोत. कारण याच्यात चुकीचे आरोप करण्यात आले आहेत. प्रेसनोटमध्ये करण्यात आलेले आरोप हे पीएमएलएमध्ये बसत नाही. आमच्यावर नोटीस पीएमएलच्या अंतर्गत आली. आमच्यावरील आरोप हे कुठेही पीएमएलच्या अंतर्गत बसत नाही”, असा दावा रोहित पवार यांनी केला.

“याबाबत नाबार्डची 2009 मध्ये कारवाई झाली होती. महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटीव्ह बँकेचा हा विषय आहे. याच्यात असे आरोप केले गेले होते की, तिथे असलेले डारेक्टर ज्यामध्ये मोठमोठे नेते आणि बरेच लोकांची नावे आहेत. त्यांनी एकत्र बसून एक सर्कल तयार केले, त्यांनी महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेचे कारखाने स्वस्तात मित्रांना आणि कुटुंबियांना दिले, असे आरोप सुरेंद्र आरोरा यांनी केलेले आहेत. आता या डायरेक्टरमध्ये रोहित पवार कुठेही नाही. यामध्ये कुठेही डायरेक्टर असताना कन्नड कारखान्याला विकलं गेलं नाही. २०११ ला दोन प्रशासकीय अधिकारी तिथे आले. बोर्ड बरखास्त झालं होतं. २०११ नंतर बारामती अ‍ॅग्रो या कंपनीने हा कारखाना विकत घेतला”, असं रोहित पवारांनी स्पष्ट केलं.

“२ फेब्रुवारी २०१२ मध्ये एक नोटीस आली होती. यामध्ये एकदा नोटीस आली होती. अशीच एक नोटीस २००९ ला आली होती. कन्नड कारखाना विकायचा आहे म्हणून. २००९ ला त्याची किंमत ३२ कोटी होती. ते ३२ कोटीला विकणार होते पण तेव्हा कुणीही घेऊ इच्छूक नव्हतं. २०११ ला प्रशासक आले तेव्हा त्यांनी ३२ कोटींवरुन ४५ कोटींवर आकडा नेला. दुसऱ्यांदा जेव्हा जाहीरात निघाली तेव्हा एकाही व्यक्तीने टेंडर भरलं नाही. तिसऱ्यांदा टेंडर आलं तेव्हा बारामती अ‍ॅग्रोने टेंडर भरलं. आता बारामती अ‍ॅग्रोला यामध्ये खेळ करायचा असता तर ३२ कोटीतच घेतला असता. प्रशासकाने हे ४५ कोटीला नेलं आणि बारामती अ‍ॅग्रोने ५ कोटी अतिरिक्त टाकून कारखाना विकत घेतला आहे”, असा दावा रोहित पवारांनी केला.

“२०१९ च्या विधानसभेची आचारसंहिता २७ सप्टेंबरला लागली. तिथे ईओजब्ल्यू ने सर्व को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या डायरेक्टर्सना नोटीस काढल्या. त्यावेळी भाजपचं सरकार होतं. त्यामध्ये हे नेते होते जे आज उपमुख्यमंत्री आहेत, कुणीतरी कोल्हापुरातले मंत्री आहेत, असं आम्हाला कळतंय. आचारसंहिता लागण्याआधी ईओडब्ल्यूने कारवाई केली. आचारसंहिता लागण्याआधी ईडीने २३ सप्टेंबरला ईसीआर फाईल केला. ईओडब्लूय आधी आणि नंतर ईडीने कारवाई केली. त्यानंतर १० सप्टेंबर २०२० ला महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात ईडीने क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. क्लोजर रिपोर्टमध्ये त्यामध्ये काहीही चुकीचं घडलेलं नाही, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर एसीबी कोर्टाने रिजेक्ट केलं. त्यानंतर १७ ऑक्टोबर २०२२ ला परत एकदा ईडीने कोर्टात आक्षेप घ्यायचं असल्याचं सांगितलं. पण त्यानंतर २० जानेवारी२०२४ ला भाजपचं सरकार होतं. त्यांनी परत ईओडब्लूचा क्लोजर रिपोर्ट फाईल केला”, असा दावा रोहित पवारांनी केला.

“निवडणूक असते तेव्हा तुम्ही नोटीस पाठवता. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचं सरकार आहे. मला १९ जानेवारी २०२४ ला रिपोर्ट आला आणि मला २० जानेवारी २०२४ ला नोटीस दिली. याचा अर्थ बाकीच्यंना क्लीनचीट द्यायची आणि मी संघर्ष करतोय म्हणून माझ्यावर कारवाई केली जाते. कुठल्याही एफआयआरमध्ये माझं आणि बारामती अ‍ॅग्रोचं नाव नाही. तरीसुद्धा माझं नाव घेतलं जात आहे. क्लोजर रिपोर्टमध्ये तसं काहीही लिहिलेलं नाही. बारामती अ‍ॅग्रो आणि कन्नड कारखान्यात काहीही चुकीचं घडलेलं नाही, असं स्पष्ट क्लोजर रिपोर्टमध्ये लिहिलेलं असताना मुद्दाम वेगळं राजकारण केलं जातंय का? मी निवडणूक काळात शांत बसावं म्हणून ही नोटीस दिली जातेय का? केंद्राला राज्याच्या पोलिसांवर विश्वास नाही असं प्रत्यक्षपणे सांगत आहेत का? बारामती अ‍ॅग्रो कुटुंबाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. मी ईडीला सहकार्य करतोय. जे मागितलं ते सर्व दिलं आहे. त्यानंतर आता अचानक लोकसभेची आचारसंहिता लागण्याआधी ते अशाप्रकारे कारवाई करत असतील तर याला आपण काय म्हणायचं?