मुंबईत मराठी माणसाला घर नाकारल्यास बिल्डरवर कारवाई होणार; मंत्री शंभूराज देसाई यांची विधानपरिषदेत घोषणा

मुंबई : मुंबईत मराठी माणसाला भाषा आणि मासांहाराच्या कारणावरून घर नाकारण्याच्या घटना वारंवार समोर येत असताना, यावर आता विधानपरिषदेत आवाज उठवण्यात आला. शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी मराठी माणसाच्या घर खरेदीवरील अडचणींबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना राज्याचे गृह आणि गृहनिर्माण राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.

मंत्री देसाई यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मुंबई, मुंबई उपनगर किंवा महाराष्ट्रात कुणालाही मराठी माणसाला घर नाकारण्याचा अधिकार नाही. जर अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झाली, तर संबंधित बिल्डरवर कडक कारवाई करण्यात येईल. “महाराष्ट्र आणि मुंबईत सर्वात पहिला हक्क मराठी माणसाचा आहे. मराठी माणसाचा हक्का राज्यात डावलला जाणार नाही. त्यांच्या हक्काचे रक्षण करण्याचे काम महायुती सरकार करेल,” असे ते म्हणाले.

हेही वाचा – ऑनलाइन मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना मिळणार ४ टक्के सवलत

या मुद्द्यावर आमदार नार्वेकर यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यांनी यावेळी पार्ले पंचम या सामाजिक संस्थेच्या मागणीचा दाखला देत मुंबईतील नवीन इमारतींमध्ये घरांची विक्री सुरू झाल्यानंतर एका वर्षापर्यंत मराठी माणसांसाठी ५० टक्के घरे राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला. जर एका वर्षानंतर ही घरे विकली गेली नाहीत, तर ती कोणालाही विकण्याची मुभा विकासकांना द्यावी, असेही त्यांनी सूचित केले.

मात्र मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले की, पार्ले पंचम संस्थेचे कोणतेही अधिकृत निवेदन गृहनिर्माण विभागाला मिळालेले नाही. तरीसुद्धा मराठी माणसाला जर हेतुपुरस्सर घर नाकारले जात असेल, तर अशा घटनांवर सरकार गंभीर आहे आणि योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले.

या पार्श्वभूमीवर आता मुंबईतील घर विक्री व्यवस्थेतील मराठी भाषिक नागरिकांची अडचण आणि त्यावर होणारी सरकारी कृती या दोन्हींचे पुढील दिशा कोणती असेल, याकडे लक्ष लागले आहे.