मुंबईत बिहार भवन उभारण्याचा निर्णय; मराठी अस्मितेच्या चर्चेत नवा राजकीय मुद्दा

मुंबई : मुंबईत सध्या मराठी अस्मिता, मराठी भाषा आणि मुंबईचा महापौर मराठीच असावा या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापलेलं असतानाच, आता एक नवा मुद्दा चर्चेत आला आहे. बिहार सरकारने मुंबईत अत्याधुनिक आणि भव्य बिहार भवन उभारण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे राज्याच्या राजकारणात आणि सामाजिक चर्चेत नव्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.

नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहार सरकारचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत बिहार राज्याची प्रशासकीय आणि सामाजिक उपस्थिती अधिक बळकट करण्याचा उद्देश या माध्यमातून साधला जाणार आहे. विशेष म्हणजे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मुंबईचा महापौर मराठीच मुद्द्यावरून मोठ्या प्रमाणावर राजकारण झालं असतानाच, आता मुंबईत बिहार सरकारच स्वतंत्र प्रशासकीय भवन उभारलं जाणार आहे.

प्रस्तावित बिहार भवन तब्बल 30 माजली असणार असून, बेसमेंटसह या इमारतीची उंची सुमारे 69 मीटर एवढी असणार आहे. ही इमारत पूर्णपणे आधुनिक वास्तुशैलीत उभारली जाणार असून, पर्यावरणपूर्वक तंत्रज्ञानावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. सौर पॅनल, STP प्रकल्प, हिरवळीचे क्षेत्र तसेच आधुनिक पार्किंग व्यवस्था यांचा समावेश या प्रकल्पात असणार आहे.

हेही वाचा – म्हाडाच्या घरांचा मुहूर्त ठरला; कधी निघणार सोडत?

दिल्लीतील बिहार भवनाच्या धर्तीवर मुंबईतील हे भवन देखील सर्व सोयी-सुविधांनी सुसज्ज असं असणार आहे. शासकीय जामकाजासाठी कार्यालये, प्रशासकीय विभाग, बैठकांसाठी 72 आसनांची सभागृहे तसेच बिहारमधून मुंबईत येणाऱ्या नागरिकांसाठी मार्गदर्शन आणि सहकार्याची यंत्रणा येथे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. हा भव्य प्रकल्प मुंबई पोर्ट ट्रस्ट परिसरातील एलफिंस्टन इस्टेट येथे उभारला जाणार असून, यासाठी सुमारे 0.68 एकर म्हणजेच 2752.77 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. या इमारतीसाठी अंदाजे 314 कोटी 20 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

मुंबईत रोजगार व्यवसाय, शिक्षण आणि उपचारासाठी मोठ्या संख्येने बिहारमधील नागरिक येत असतात. त्यामुळे भावनांमुळे प्रवासी, विद्यार्थी आणि रुग्णांना निवास, माहिती आणि शासकीय सहकार्य मिळणार असल्याचं बिहार सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान बिहार भवन निर्माण विभागाने या प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल म्हणजेच DPR तयार केला असून, परिसराची सीमा भिंत उभारण्याचं काम पूर्ण झालं आहे.

सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली असून, लवकरच टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार आहे. मात्र, मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि मुंबईवरील हक्क यावरून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबईत दुसऱ्या राज्याचं भव्य प्रशासकीय भवन उभारलं जाणं हा मुद्दा भविष्यात राजकीय वादाचं कारण ठरेल का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. येत्या काळात यावर राजकीय पक्षांची भूमिका काय असणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.