‘मराठा समाजासाठी अध्यादेश काढलाच नाही..’; छगन भुजबळांचं मोठं विधान

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : गेल्या साडेचार महिन्यांपासून चालू असलेल्या मराठ्यांच्या लढ्याला आज मोठं यश मिळालं. राज्यभरातील मराठा बांधव मुंबईच्या दिशेने जात असताना नवी मुंबईत एकवटले. मुंबईत जाण्याआधीच सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचा दावा मनोज जरांगे पाटलांनी केला. तसंच, सुधारित अध्यादेशही जारी केल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाल्याने ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तसंच मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने मसुदा तयार केलेला आहे, हा अध्यादेश नसल्याचंही ते म्हणाले.सरकारने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयानंतर छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

“मराठा समाजाचा विजय झाला असं वाटतंय. परंतु, मला काही तसं पूर्णपणे वाटत नाही. अशा पद्धतीने झुंडशाहीने अशाप्रकारचे नियम आणि कायदे बदलता येत नाहीत. कोणत्याही दडपणाखाली आणि न घाबरता निर्णय घेऊ अशी शपथ आम्ही सर्व मंत्रिमंडळाने घेतली आहे. सरकारने मराठा समाजाला दिलेली ही एक नोटीस आहे. याचं रुपांतर नंतर अध्यादेशात होणार आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजातील जे वकील असतील, सुशिक्षित नागरिकांनी या सगळ्यांचा अभ्यास करून हरकती ताबडतोब पाठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. ओबीसीच्या कार्यकर्त्यांनीही हरकती पाठवाव्यात. जेणेकरून सरकारच्या लक्षात येईल की याची एक दुसरी बाजू आहे. माझी विनंती आहे की, नुसतं एकमेकांवर ढकलून आणि चर्चा करून होणार नाही. प्रत्यक्षात कृती करावी लागेल. तुम्हाला यावर हरकती घ्याव्या लागतील. समता परिषदेतही आम्ही यावर विचार करू, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

हेही वाचा – ‘सगेसोयरे’ म्हणजे नेमके कोण? कोणाला मिळणार कुणबी प्रमाणपत्र? वाचा सविस्तर..

ते पुढे म्हणाले, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं म्हणत तुम्ही मागच्या दाराने आलात. त्यामुळे ५० टक्क्यांमध्ये तुम्हाला संधी होती ती तुम्ही गमावून बसला आहात, हे विसरता येणार नाही. जात ही जन्माने येते ती एखाद्याच्या शपथपत्राने येते का? अॅफिडेव्हिटने जात बदलता येत नाही. जात जन्माने माणसाला मिळत असते. १०० रुपायंचं पत्र देऊन जात बनवून घेऊ तर असं अजिबात होणार नाही. हे कायद्याच्या विरोधात जाईल. पुढे सगळेच असे नियम सर्वांनाच लावायचे असं म्हटलं तर काय होईल? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

“सगेसोयरे हे कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाही, असं माझं मत आहे. ओबीसीचं जे काही १७-१८ टक्के आरक्षण शिल्लक राहिलंय त्यात तुम्हाला येण्याचा आनंद मिळतोय. पण, या १७ टक्क्यांमध्ये ८०-८५ टक्के लोक एकाच ठिकाणी येतील. EWS खाली १० टक्के आरक्षण मिळत होतं. १० टक्क्यातील ८५ टक्के आरक्षण यापुढे तुम्हाला मिळणार नाही. ओपनमध्ये उरलेले ४० टक्के आरक्षण होतं, तेसुद्धा तुम्हाला मिळणार नाही. तुम्ही ५० टक्क्यांत खेळत होता. १० टक्के EWS आणि उरलेल्या ४० टक्केमध्ये तुम्हाला संधी होती, ती संधी गमावली आहे. ७४ टक्के समाज हा ५० टक्क्यांमध्ये नाहीच. त्या ५० टक्क्यांत मोठा मराठा समाज, २-३ टक्के ब्राह्मण आणि जैन वगैरे समाज आहे. या सर्वांवर पाणी सोडावं लागेल. आणि १७ टक्के शिल्लक असलेल्या जागेवर ३७४ जातींबरोबर झगडावं लागेल, असं आरक्षणाचं गणितही त्यांनी मांडलं.

“हा अध्यादेश नसून एक मसुदा आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवून मग त्याचा अध्यादेश काढला जाईल. या अध्यादेशाविरोधात मग कोर्टात जाता येईल”, असंही छगन भुजबळांनी स्पष्ट केलं. तसंच, “मराठे समुद्रात पोहत होते, आता ते विहरित पोहण्याकरता येत आहेत”, असंही ते जाता जाता म्हणाले.