ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, हिच राज्य सरकारची ठाम भूमिका : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई । प्रतिनिधी

राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, हीच राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, हीच राज्य सरकारची ठाम भूमिका आहे.#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२१ pic.twitter.com/nzCJtP18Zh

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) March 5, 2021

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना श्री. पवार म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार कटीबध्द असून विकास निधीच्या वाटपात राज्याच्या कोणत्याही विभागावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. करोना संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी विरोधी पक्षांसह सर्व घटकांनी सहकार्य करा, असं आवाहन आहे.

करोनामुळे राज्य आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना केंद्राकडे ‘जीएसटी’च्या परताव्याची ३२ हजार कोटींची थकबाकी आहे. अशा संकटाच्या काळात केंद्र सरकारनं ही थकबाकी तातडीनं देणं अपेक्षित आहे.