महापालिकेचे आर्थिक स्वावलंबन धोक्यात; राज्य शासनाच्या अनुदानावरच चालतोय सर्व कारभार

पुणे : राज्यातील आर्थिक सक्षम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे शहर महापालिकेची आर्थिक स्थिती आणखी कठीण झाली आहे. मिळकतकराचे घटलेले उत्पन्न, अतिक्रमण आणि आकाशचिन्ह विभागाच्या उत्पन्नाला लागलेली गळती तसेच, वेतनाचा वाढलेला खर्च याशिवाय महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांकडे दूर्लक्ष करण्यात आल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सादर केलेल्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात ही बाब समोर आली आहे. आयुक्तांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तावित केलेल्या उत्पन्नातही ४१ टक्के (५ हजार ७१२ कोटी) उत्पन्न शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून आहे.

अवघ्या काही वर्षांपूर्वी जकात, एलबीटी आणि मिळकतकराच्या जोरावर आर्थिक सक्षम असलेल्या महापालिकेचे शासनावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर, २०२४-१५ च्या अंदाजपत्रकात १९०० कोटी रुपये शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटी अनुदानाचे असून केंद्र व राज्य शासनाकडून आलेल्या इतर अनुदानातून ७०० कोटी मिळाले आहेत. त्यामुळे, महापालिकेस मिळालेल्या एकूण उत्पन्नात शासनाच्या अनुदानाचाच सर्वाधिक वाटा आहे.

हेही वाचा – Ground Report: माजी आमदार विलास लांडे यांना आता तरी विधान परिषदेची संधी मिळणार का?

महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार, शासनाकडून महापालिकेस मिळणाऱ्या उत्पन्नात वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) हिस्सा २७०१ कोटी (२६ टक्के) गृहीत धरण्यात आला आहे. शासनाने २०१४ मध्ये जकात बंद करून एलबीटी लागू केला होता. त्यानंतर २०१७ मध्ये एलबीटीही बंद करून जीएसटी लागू करण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याने शासनाकडून पालिकेस जीएसटीचा ठराविक हिस्सा देण्यात येतो.

त्याखालोखाल मिळकतकर विभागास २५०० कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. तसेच, बांधकाम विभागास २२८६ कोटी, शासकीय अनुदान १६३३ कोटी, तर इतर जमा ७२२ कोटी असे गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेचा सर्वाधिक मोठा उत्पन्नाचा स्रोत जीएसटी अनुदान असणार आहे.

शासनाने एलबीटी बंद केल्यानंतर महापालिकेस जीएसटी अनुदान देण्यास सुरुवात केली असली, तरी शासनाच्या महापालिकेच्या कामातील हस्तक्षेपामुळे महापालिकेच्या हक्काच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. महापालिकेच्या मिळकतकर विभागास २०२४-२५ मध्ये २७०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. नवीन समाविष्ट ३४ गावांमधील मिळकत वाढल्याने हे उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात नियोजन व अंमलबजावणीतील अडथळ्यांमुळे मिळकतकर संकलन अपेक्षेप्रमाणे झाले नाही. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात महसूल वाढविण्यासाठी नव्या उपाययोजना राबवण्याचे महापालिका प्रशासनास मोठे आव्हान असेल.