मुंबई–पुणे प्रवासासाठी नवीन बायपास मार्गास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई | मुंबई आणि पुणे या दोन महत्त्वाच्या शहरांदरम्यान प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सोयीस्कर करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने खालापूर ते देहू रोड दरम्यान नवीन बायपास मार्ग विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय विशेषतः लोणावळा–खंडाळा घाट परिसरातील सतत वाढत असलेल्या वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा प्रकल्प अधिकृतपणे मंजूर करण्यात आला. विद्यमान मुंबई–पुणे एक्स्प्रेसवे आणि जुना राष्ट्रीय महामार्ग यांच्याशी समांतर विकसित होणारा हा बायपास मार्ग घाटमाथ्यावरच्या वाहतुकीचा ताण कमी करेल. तज्ज्ञांच्या मते, या नवीन मार्गामुळे प्रवाशांचा ३० ते ४५ मिनिटांचा वेळ वाचेल, ज्यामुळे दररोज मुंबई–पुणे प्रवास करणाऱ्या आयटी कर्मचारी, उद्योजक आणि पर्यटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नवीन बायपास प्रकल्प फक्त प्रवाशांचा वेळ वाचवण्यापुरता मर्यादित नसून, पुणे जिल्ह्यातील चाकण, तळेगाव आणि इतर औद्योगिक वसाहतींमधील मालवाहतुकीसाठीही मोठा फायदा होणार आहे. घाटातील पावसाळ्यातील दरडी कोसळण्याच्या घटना आणि अपघातांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी आता कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा       :              भोंदूबाबाला सुपारी देणारे राजकीय राक्षस कोण? रोहित पवारांची पोस्ट चर्चेत
या प्रकल्पाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) हाती घेणार असून, तातडीने भूसंपादन आणि निविदा प्रक्रियेला सुरुवात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रकल्पात अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा आणि पर्यावरणपूरक आराखडा यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. राज्याच्या पायाभूत सुविधा विकासात हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. आगामी काळात हा मार्ग पूर्ण झाल्यावर मुंबई–पुणे प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि सुलभ होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
प्रवास वेळ आणि धोका कमी :
विद्यमान एक्स्प्रेसवेवर आणि जुना महामार्गावर झालेली कोंडी आता कमी होईल. रोजच्या प्रवासासाठी वेळेची बचत आर्थिक आणि मानसिक दोन्ही दृष्ट्या फायदेशीर ठरेल. पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याचे आणि अपघाताचे प्रमाण कमी होईल. पर्यायी मार्गामुळे अपघाताच्या धोक्याचे वितरण अधिक नियंत्रित होईल.
औद्योगिक आणि मालवाहतूक फायदा :
चाकण, तळेगावसारख्या औद्योगिक केंद्रांमध्ये वाहतूक वेगवान आणि सुरक्षित होईल. लोजिस्टिक्स कंपन्यांसाठी वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचेल. मार्गाच्या रचनेत आधुनिक सुरक्षा प्रणाली वापरली जाणार आहे. पर्यावरणपूरक आराखडा घाट परिसरातील नैसर्गिक परिस्थिती जपण्यास मदत करेल. हा प्रकल्प राज्याच्या मोठ्या पायाभूत सुविधा धोरणात टप्पा ठरेल. भविष्यातील स्मार्ट सिटी आणि औद्योगिक कॉरिडॉर योजनांसह समाकलन शक्य आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा