पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समिती सभापती नितीन लांडगे यांचे ‘हे’ संचालकपद थोडक्यात हुकले!

‘पीएमपी’च्या संचालक मंडळाचा शंकर पवार यांनी दिलेला राजीनामा बुधवारी स्थगित करण्यात आला; तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष नितीन लांडगे यांचा तांत्रिक कारणामुळे पीएमपीच्या संचालक मंडळात समावेश होऊ शकला नाही. त्यामुळे लांडगे यांचे संचालकपद थोडक्यात हुकले आहे.

पीएमपीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अनुक्रमे हेमंत रासने, नितीन लांडगे, संचालक शंकर पवार, आयुक्त विक्रमकुमार, पीएमपीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र जगताप, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे आदी उपस्थित होते. पिंपरी-चिंचवडचे आयुक्त डॉ. राजेश पाटील यांनी ऑनलाइन बैठकीत भाग घेतला.

शहरात दिवसभर ४० रुपयांत, तर पिंपरी-चिंचवडसह पुण्यात आणि दिवसभर ५० रुपयांत आणि शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यात ६० रुपयांत दिवसभर प्रवास करण्यासाठी पीएमपीच्या प्रवाशांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. कारण पीएमपीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी यावर निर्णय होऊ शकला नाही.

शहरात दिवसभर सवलतीच्या दरात प्रवाशांना प्रवास करण्याची सुविधा देणारा दैनिक पासचा निर्णय वाहतूक बंद असल्यामुळे संचालकांनी पुढे ढकलला. संचालक पवार यांनी भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांच्याकडे पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी तो महापौर मोहोळ यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. परंतु, हा राजीनामा पीएमपीच्या अध्यक्षांकडे देणे बंधनकारक होते. त्याची पूर्तता न झाल्यामुळे पवार यांचे संचालकपद आज कायम राहिले. तर लांडगे हे एका कंपनीवर संचालक आहेत. त्यामुळे त्यांचा पीएमपीच्या संचालक मंडळात समावेश होऊ शकला नाही. पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी दोन्ही महापालिकांनी किती रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करायची आहे, याचेही सादरीकरण बैठकीत झाले.

खर्चाचा तपशील सादर करा

लॉकडाउनच्या काळात म्हणजेच एप्रिल, मे महिन्यात बीआरटीच्या सुरक्षिततेसाठी पीएमपीने ८८ लाख रुपये खर्च केले, तर गेल्या सहा महिन्यांत जाहिरातींवर ८६ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. या दोन्हींचा संपूर्ण तपशील साद करण्याचा आदेश महापौर मोहोळ यांनी बैठकीत दिला.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

पीएमपीचा बिझनेस आराखडा मंजूर

पीएमपी कामगारांना महापालिकेची आरोग्य योजना मंजूर

बडतर्फ १७१ कामगारांच्या फेरअपिलाची सुनावणी