महाराष्ट्रातील घर खरेदीदारांना मोठा दिलासाः सरकारने रेडी रेकनर आणि मुद्रांक शुल्क न वाढवण्याचा निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. १ एप्रिलपासून रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ होणार नाही. दरवर्षी १ एप्रिलपासून रेडी रेकनरचे नवीन दर जाहीर केले जातात. साधारणपणे 5-10 टक्के वाढ केली जाते. रेडी रेकनरमध्ये वाढ झाल्याचा थेट परिणाम घरांच्या किमतीवर होतो. मात्र यावेळी खरेदीदारांना दिलासा मिळणार आहे. राज रियल्टीचे एमडी राजेश सिंह म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात विक्रीचे चक्र सुरू राहील. रिअल इस्टेट ब्रोकर्स असोसिएशनचे यशवंत दलाल यांनी जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर मुद्रांक शुल्क 3 टक्क्यांवर आणण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून रेडी रेकनर दरासोबत मुद्रांक शुल्कातही वाढ झाल्याची चर्चा होती. त्यामुळे रिअल इस्टेट उद्योग याकडे अत्यंत नकारात्मकतेने पाहत होता. पुढील वर्षी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

रेडी रेकनर दरात वाढ झाल्याचा परिणाम शेवटी घर खरेदीदारांवर होतो. उदाहरणार्थ, 80 लाखांच्या घराची रेडी रेकनर किंमत 10 टक्क्यांनी वाढल्यास ती 88 लाख रुपये होते. परिणामी, 48,000 रुपये अधिक फक्त 6 टक्के दराने मुद्रांक शुल्क भरावे लागतील. याशिवाय, सर्व प्रीमियम्समध्ये वाढ झाल्यामुळे घराची किंमत आणखी वाढते. आम्ही तुम्हाला सांगतो की सरकार दरवर्षी वेगवेगळ्या जमिनींचे मूल्यांकन करून त्याचे दर ठरवते. या दरांनुसार घर खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क ठरवले जाते. तसेच, बिल्डरने बीएमसीला दिलेला प्रीमियम देखील या रेडी रेकनर दरांचा वापर करून मोजला जातो.

रेडी रेकनर न वाढवण्याचा राजकीय हेतू
गेल्या काही वर्षांत चौथ्यांदा रेडी रेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामागे राजकीय हिशोब असला तरी त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. किंमती वाढल्या असत्या तर सरकारच्या तिजोरीत सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची भर पडली असती, असे सांगितले जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये रेडी रेकनर दरांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेऊन 2010 मध्ये 13 टक्के वाढ करण्यात आली होती. 2011 मध्ये सर्वाधिक 27 टक्के वाढ झाली.
2012 मध्ये 17 टक्के, 2013 मध्ये 12 टक्के आणि 2014 मध्ये 13 टक्के वाढ झाली होती. 2015 मध्ये 15 टक्के वाढ झाल्यानंतर 2016 मध्ये नागरिकांना दिलासा मिळाला. त्या वर्षी सात टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. 2017 मध्ये ही वाढ 5.86 टक्के होती.