रखडलेल्या प्रकल्पांच्या परवानगीचा मार्ग मोकळा

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी : मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना केंद्र शासनाच्या भोपाळ येथील पर्यावरण विभागाच्या ईसी दाखल्याची (इन्व्हायर्मेंट क्लीअरन्स सर्टिफिकेट) केलेली सक्ती मागे घेण्यात आली आहे. तो दाखला आता राज्य शासनाची समिती देणार असल्याने पिंपरी-चिंचवड शहरात रखडलेल्या अनेक मोठ्या प्रकल्पांना मुदतीत परवानगी मिळून, चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी, बांधकाम परवानगी विभागाच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार आहे.

आता केंद्राऐवजी, पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारची समिती मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना मान्यता देणार आहे. त्यामुळे परवानगीची प्रक्रिया वेगात पूर्ण होऊन मोठ्या प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाने 20 हजार चौरस मीटर (20 लाख चौरस फूट) क्षेत्रफळावरील बांधकामांसाठी पर्यावरण विभागाचा पर्यावरण दाखला बंधनकारक केला आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहराचा अतिप्रदूषित देशातील शहराच्या यादीत समावेश झाल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने त्या प्रकल्पासाठी केंद्राच्या पर्यावरण समितीकडून पर्यावरण दाखला घेणे 2024 पासून बंधनकारक केले. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोठ्या बांधकामांना केंद्राच्या भोपाळमधील पर्यावरण विभागाकडून दाखला घ्यावा लागत आहे. तो दाखला मिळण्यासाठी बरीच खटाटोप करावी लागत असून, त्यात अधिक वेळ जात असल्याने विकसक तसेच, बांधकाम व्यावसायिक त्रस्त झाले होते. तसेच, महापालिकेने मोठ्या प्रकल्पास परवानगी देण्यास एप्रिल 2024 पासून बंद केले होते. परिणामी अनेक प्रकल्प केंद्रांच्या परवानगीअभावी रखडून पडले होते. केंद्रांची परवानगी न घेता काम सुरू केल्याने 8 ते 10 प्रकल्पांवर कारवाईही करण्यात आली.

हेही वाचा – पीएमपीला अद्यापही प्रवेश नाहीच!; मंत्र्यांच्या सूचनेनंतरही विमानतळ प्रशासनाचे दुर्लक्ष

या सक्तीविरोधात काही बांधकाम व्यावसायिक न्यायालयात गेले होते. अखेर, केंद्राऐवजी राज्य सरकारची समिती ईसी दाखला देणार आहे. समितीकडून मोठ्या प्रकल्पांसाठी वेगाने कामकाज केल्यास त्यांना ईसी दाखला वेळेत मिळून बांधकाम सुरू करणे सुलभ होणार आहे.

राज्य समितीकडून दाखला मिळणार असल्याने मोठ्या बांधकामांना गती मिळेल शहरातील मोठ्या प्रकल्पांना भोपाळ येथील केंद्राच्या पर्यावरण विभागाकडून ईसी दाखला घेणे बंधनकारक केले होते. त्याचे अधिकार आता केंद्राकडून राज्य सरकारच्या समितीकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. राज्यातील समिती दाखले देणार असल्याने शहरातील बांधकाम प्रकल्पांना गती मिळेल. त्यातून बांधकाम परवानगी विभागाच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार आहे, असे महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा