राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य परिवहन सेवेतील (एसटी) कर्मचाऱ्यांनाही राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय

मुंबईः राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य परिवहन सेवेतील (एसटी) कर्मचाऱ्यांनाही राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे स्टेट ट्रान्स्पोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँक या एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांची बहुतांश खाती असलेल्या बँकेकडून या कर्मचाऱ्यांच्या होत असलेल्या कथित आर्थिक शोषणाला चाप बसणार असल्याचे महामंडळातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर वरील निर्णय घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एसटी कामगार संघटनेला एसटी महामंडळाने जोरदार धक्का दिल्याचे बोलले जात आहे. कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा एसटी बँक वगळून, अन्य राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्याची परवानगी मागितली होती. एसटी महामंडळाचा हा निर्णय एसटी बँकेआड होणाऱ्या राजकारणाला आळा घालणारा आहे. एसटीचे राजकारणात एसटी बँकेची भूमिका मोठी आहे. महामंडळावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी बँक हातात असणे गरजेचे आहे. कामगार संघटना आपले सदस्य वाढवण्यासाठी या बँकेचा वापर करतात. या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांवरील दबाव कमी होणार आहे, असे महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

‘राष्ट्रवादी’ला दे धक्का

– स्टेट ट्रान्स्पोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँक या एसटी महामंडळाच्या बँकेत ८० टक्के एसटी कर्मचाऱ्यांचे खाते आहे.

– महामंडळाकडून मिळणारे वेतन आणि अन्य आर्थिक लाभ थेट या खात्यात जमा होतात.

– या बँकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एसटी कामगार संघटनेची सत्ता आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी…

– कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन खाते इतर बँकांमध्ये उघडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

– राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर एसटी कर्मचाऱ्यांना देखील एसटी बँकेसह फेडरल बँक, एचडीएफसी बँक तसेच आयसीआयसीआय बँक या बँकांतून वेतन खाते उघडण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.

– ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटी बँकेकडून कर्ज वा उचल घेतली असेल अशा कर्मचाऱ्यांना एसटी बँकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असणार आहे.

– बँक खाते बदलण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही संबंधित एसटी कर्मचाऱ्याने करून त्याची माहिती महामंडळाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.