मल्टिटास्किंग, राजकीय आरक्षणही, तरी राजकारणात महिलांना का डावलले जाते?

मुंबई : देशात आणि राज्यात लोकशाहीचा मोठा उत्सव सुरु झालाय. महाराष्ट्रात निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडला. राज्यात सगळीकडे निवडणुकीचेच वातावरण दिसत आहे. बिगूल वाजलं. तुताऱ्या फुंकल्या. सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आलेत. कुणाला किती जागा मिळणार? कुणाचं सरकार येणार याच्याच चर्चा झडताना दिसत आहे. ज्या राज्याने ५० टक्के महिला आरक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली. ज्या राज्यात ५० टक्के महिला मतदान करतात त्याच राज्याच्या राजकारणात महिलांचे स्थान काय आहे? क्षमता असूनही महिला उमेदवार यांना का डावलले जाते? हा महत्वाचा परंतु एक जटील प्रश्न राज्यासमोर आहे. मात्र, असे असले तरी राज्याचा नव्हे देशाच्या राजकारणात आपल्या कर्तुत्वाचा ठसा उमटविणाऱ्या महिलाही याच राज्याने दिल्या आहेत.

१७ व्या शतकामध्ये राजकारणाला नवी दिशा देणारी एक महिला महाराष्ट्रात होऊन गेली. त्यांनी प्रत्यक्ष राज्यकारभार केला नाही. पण, आपल्या मुलाला त्यांनी राजकारणाचे धडे दिले. त्यामुळे महाराष्ट्रात स्वराज्य अवतरले होते. त्या होत्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मातोश्री राजमाता जिजाबाई शहाजी भोसले. त्यांच्यानंतर जे नाव ठळकपणे पुढे येते ते म्हणजे करवीरवासिनी महाराणी ताराबाई यांचे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राजकारणात इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता, सुषमा स्वराज, शालिनीताई पाटील, शीला दिक्षीत, वसुंधराराजे सिंदियाया महिलांनी देशपातळीवर आपले नाव गाजविले आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर प्रतिभा पाटील, सुमित्रा महाजन, सुप्रिया सुळे ही राजकारणातील नावे देशपातळीवर गाजली आहेत, गाजत आहेत.

२२ जून १९९४ हा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात महत्वाचा दिवस ठरला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी देशातील पहिले महिला धोरण जाहीर केले. महिलांचा कल्याणकारी दृष्टिकोन समोर ठेवून या धोरणाची आखणी केली होती. यानुसार सरकारी, निमसरकारी महिलांना सोयी सुविधा कशा पुरवल्या जातील, याचा विचार केला होता. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. असे आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. केंद्र सरकारने याच निर्णयाच्या आधारे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

२००० मध्ये राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण धोरणाची आखणी केली गेली. २००१ मध्ये महिला सक्षमीकरणाचे हे धोरण मंजूर होत असताना राज्यात महिला धोरणाला पाच वर्षे पूर्ण झाली होती. त्याचा आढावा घेऊन राज्यामध्ये दुसऱ्या धोरणाची तयारी सुरू होती. १९९४ ते २००० या पाच वर्षात अनेक बदल झाले होते. त्या बदलाचा आधार घेत नवीन धोरण तयार करण्यात आले. महिलांचा सर्वांगीण विकास, त्यांचे सक्षमीकरण, त्याचप्रमाणे पुरुषप्रधान मानसिकता बदलवणे, सर्व क्षेत्रांत महिलांना समान संधी मिळावी यासाठी आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश होता. तर, या धोरणामध्ये वंचित महिलांचे पुनर्वसन, अनिष्ट प्रथांपासून मुक्तता करणे, त्यासाठी उपाययोजना राबवणे, अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त जमाती, अल्पसंख्याक स्त्रियांवरील अन्याय दूर करणे यासारख्या तरतुदी होत्या.

हेही वाचा – बंद दाराआड झालेल्या अमित शाहांच्या बैठकीबाबत उद्धव ठाकरे यांचा मोठा खुलासा

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सर्वप्रथम मे १९८९ मध्ये महिला आरक्षणाचे बीज पेरले. ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरुस्तीचे विधेयक त्यांनी लोकसभेत मांडले. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले परंतु राज्यसभेत मंजूर झाले नाही. त्यानंतर १९९२ आणि १९९३ मध्ये पुन्हा एकदा तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी घटना दुरुस्ती विधेयके ७२ आणि ७३ सादर केली. ज्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व जागांपैकी एक तृतीयांश जागा (३३%) महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याचे विधेयक आणले. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मजूर केले आणि देशभरातील पंचायत, नगरपालिका यामध्ये महिलांना प्रतिनिधीत्व मिळाले.

तत्कालीन पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड फ्रंट सरकारने १२ सप्टेंबर १९९६ रोजी विधानसभा आणि लोकसभेत महिला आरक्षण असावे यासाठी ८१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. गीता मुखर्जी या समितीच्या अध्यक्षा होत्या. डिसेंबर १९९६ मध्ये अहवाल सादर केला. मात्र, लोकसभा विसर्जित झाल्याने हे विधेयक रद्द झाले. त्यानंतर दोन वर्षांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात आले. १९९८ मध्ये १२ व्या लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक (सादर केले. मात्र, तेव्हाही विधेयकाला पाठिंबा मिळाला नाही. नंतर १९९९, २००२ आणि २००३ मध्ये वाजपेयी सरकारच्या काळात पुन्हा मांडण्यात आले. पण, त्याला यश आले नाही.

२००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार – १ च्या काळात या विधेयकाला पुन्हा गती मिळाली. सरकारने त्याचा समावेश आपल्या सामान्य किमान कार्यक्रमात करून ते राज्यसभेत सादर केले. आधीच्या विधेयकाला झालेला विरोध लक्षात घेता गीता मुखर्जी समितीच्या सातपैकी पाच शिफारशींचा समावेश विधेयकात केला गेला होता. स्थायी समितीकडे हा कायदा ९ मे २००८ रोजी पाठवण्यात आला. १७ डिसेंबर २००९ रोजी स्थायी समितीने अहवाल सादर केला. फेब्रुवारी २०१० मध्ये त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. अखेर, ९ मार्च २०१० रोजी १८६ विरुद्ध १ अशा मोठ्या फरकाने हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. पण, हे विधेयक लोकसभेत आणण्यात आले नव्हते त्यामुळे त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले नव्हते. २०१४ मध्ये लोकसभा विसर्जित झाली. पण, राज्यसभेने मांडलेली किंवा मंजूर केलेली विधेयके कालबाह्य होत नाहीत त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक सक्रिय होते.

२०१४ मध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार केंद्रात आले. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात ३३ टक्के महिला आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. पण, मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात याकडे लक्ष दिले नाही. २०१९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही भाजपने याचा उल्लेख केला. त्यानुसार मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात महिला आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मोदी सरकारच्या पहिल्या काळात विरोधी पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून या विधेयकाला पाठिंबा देऊ असे आश्वासन दिले होते. पुढे राहुल गांधी हे काँग्रेस अध्यक्ष अझ्ले. त्यांनीही या विधेयकाला पाठींबा असल्याचा पुनरुच्चार केला. अखेर सप्टेंबर २०१९ मध्ये मोदी सरकारने विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक आणले आणि ते बहुमताने मंजूर झाले.

सगळ्या क्षेत्रात मोठय़ा संख्येने दिसणाऱ्या स्त्रिया फक्त एकाच क्षेत्रात तुलनेत खूपच कमी प्रमाणात आहेत. ते क्षेत्र म्हणजे राजकारण. लोकसभा, विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण मिळाले असले तरी त्याची अमलबजावणी प्रत्यक्षात २०२९ च्या निवडणुकीपासून होणार आहे. तर, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ३३ टक्के इतके असलेले आरक्षण ५० टक्के इतके झाले आहे. मात्र, महिलांना आरक्षण जाहीर होऊनही महिलांची राजकारणात येण्याची उदासीनता दिसते. याची काही प्रमुख कारणे आहेत. आधी अंगावर पडलं आणि नंतर अंगवळणी पडलं म्हणून आता स्त्रियांचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे. पण, त्याआधी नवऱ्याची जागा राखीव झाली, त्याच्या जागी पत्नीला उमेदवारी, त्यामुळे नवऱ्याचा किंवा पक्ष नेत्यांचा रबर स्टॅम्प अशी त्यांची ओळख होती. मात्र, सामाजिक संघटनांकडून प्रशिक्षण मिळाल्यामुळे, राजकारणाचा आवाका आणि त्यातून जनतेची होणारी कामे याचा अनुभव आल्याने आता स्वत:हून पुढे येऊन राजकारणात सहभागी होणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढली आहे.

स्त्रियांचा सर्वात महत्वाचा गुण म्हणजे मल्टिटास्किंग. या गुणामुळे त्या घर आणि राजकारणाची उत्तम प्रकारे सांगड घालतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या महिलांनी त्यांच्या कामांच्या प्राधान्यक्रमाची यादी पाहिली तर यावरून ते समजून येते. घरोघरी पाणी, वीज, गावात शाळा, शिक्षक, एसटी दररोज येणे, गावातले रस्ते चांगले हे त्यांच्या कामाचे प्राधान्य होते. गावाचे प्रश्न हे आपल्या घराचे प्रश्न आहेत असे समजून या महिलांनी काम केले. त्यात राजकारणाचा अभिवेश नव्हता तर विकासकामे यालाच प्राधान्य होते. काही महिला सरपंच यांनी दारूबंदीच्या लढाईला मूर्तस्वरूप दिले. ग्रामसभा घेऊन त्यांनी दारूबंदीचे ठराव केले. ते मंजूर करून घेतले आणि गावपातळीवर समाज सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. परिणामी आता राजकारणात पूर्णवेळ येऊ इच्छिणाऱ्या महिलांची संख्या वाढते आहे.

महिलांना राजकीय आरक्षणाचे कवच प्राप्त झाले. त्याचा राजकारणातील वावर वाढला. काही तरी करून दाखवण्याची त्यांची जिद्द वाढली आहे. १९६२ च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा विधिमंडळातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची मुहूर्तमेढ रोवली. संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. २६४ जागांसाठी १९६२ मध्ये पहिली निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत ११६१ उमेदवार रिंगणात होते. ३६ महिला त्या निवडणुकीत उतरल्या होत्या. त्यापैकी १७ म्हणजे ३० टक्‍क्‍याहून अधिक महिला विजयी झाल्या होत्या. त्यानंतर १९७२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत २७१ आमदारांपैकी २८ महिला आमदार निवडून आल्या होत्या. २८ महिला आमदार निवडून येण्याचा महाराष्ट्र विधानसभेतील हा उच्चांकच होय. कारण त्यानंतर सातत्याने महिला आमदारांची संख्या कमी कमी होत गेली. २००४ च्या निवडणुकीत केवळ ११ महिला आमदार महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निवडून आल्या होत्या. राज्यसभा आणि विधान परिषद यामध्येही महिला सदस्यांचे प्रमाण अत्यल्प असेच आहे.