नॅशनल हेराल्ड प्रकरण: सोनिया, राहुल गांधींसह काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध ईडीचे आरोपपत्र

नवी दिल्ली | नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांच्यासह इतरांविरुद्ध विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी ९ एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या या आरोपपत्राची दखल घेतली असून, पुढील सुनावणी २५ एप्रिल रोजी होणार आहे.

ईडीने ११ एप्रिल रोजी काँग्रेसशी संबंधित नॅशनल हेराल्ड वर्तमानपत्र आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) यांच्या मालकीची ६६१ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा : Vinod Kambli | विनोद कांबळीच्या मदतीला सुनील गावसकर, दरमहा ३० हजारांची आर्थिक मदत

काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९३८ मध्ये ब्रिटिश साम्राज्यशाहीविरुद्ध लढण्यासाठी ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्राची स्थापना केली होती. काँग्रेसचे मुखपत्र असलेले हे वृत्तपत्र २००८ मध्ये आर्थिक तोट्यामुळे बंद पडले. २०१० मध्ये ‘यंग इंडिया’ नावाच्या कंपनीने हे वृत्तपत्र विकत घेतले. यंग इंडिया लिमिटेडमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा ७६ टक्के वाटा आहे. काँग्रेसने एजेएलला ९० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले होते, जे वृत्तपत्र पुन्हा सुरू करण्यासाठी वापरले जाणार होते. मात्र, वृत्तपत्राचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही आणि एजेएल कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरले.

ईडीचा आरोप आहे की, या व्यवहारात मनी लाँड्रिंग आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाले. यंग इंडिया आणि एजेएलच्या माध्यमातून काँग्रेस नेत्यांनी पक्षाच्या निधीचा गैरवापर केल्याचा दावा ईडीने केला आहे. या प्रकरणात मालमत्ता ताब्यात घेण्याची कारवाई आणि आरोपपत्र दाखल करणे हे ईडीच्या चौकशीतील महत्त्वाचे टप्पे मानले जात आहेत.