संयुक्त जमिनीच्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय; आता संमतीपत्रासह सौर पंपाची वीज जोडणी मिळणार…

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नागपूर : रात्रीच्या अंधारात जीव धोक्यात घालून शेताला पाणी देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाची ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजना दिलासादायक ठरत आहे. आतापर्यंत सामायिक सातबारा असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या. मात्र, शासनाने हा तांत्रिक पेच सोडवला असून आता सामायिक सातबारा असलेल्या खातेदारांनाही सौर कृषिपंप योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो संयुक्त मालकीच्या जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनींसाठीही आता सौर कृषिपंप योजनेचा लाभ घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सातबाऱ्यावर एकापेक्षा अधिक नावे असली तरी कुटुंबातील किंवा जमिनीतील इतर हिस्सेदारांच्या संमतीने एखादा शेतकरी आपल्या वाटणीच्या क्षेत्रासाठी सौर पंपासाठी अर्ज करू शकतो.

संयुक्त किंवा वडिलोपार्जित जमिनींमध्ये सातबाऱ्यावर अनेक हिस्सेदारांची नावे असल्यामुळे तांत्रिक कारणांमुळे अनेक शेतकरी सौर कृषिपंप योजनेपासून वंचित राहत होते. आता शासनाने धोरणात बदल करून ही अडचण दूर केली आहे.

शेतकऱ्यांना दिवसा हक्काची आणि मोफत वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य शासनाने महावितरणच्या माध्यमातून ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन अश्वशक्ती, पाच अश्वशक्ती आणि साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेचे सौर कृषिपंप दिले जातात. शेतकऱ्यांचा वीज खर्च शून्यावर आणणे, रात्रीच्या वेळी सिंचनासाठी करावा लागणारा त्रास कमी करणे आणि धोकादायक परिस्थितीतून शेतकऱ्यांची सुटका करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

नागपूर जिल्ह्यात विविध टप्प्यांवरील सौर कृषिपंप योजनांद्वारे आजवर सुमारे एक हजार शेतकऱ्यांनी सौर ऊर्जेचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे अनेकांचे वीजबिल शून्यावर आले आहे. आता सामायिक सातबाऱ्यावरील नवीन निर्णयामुळे लाभार्थ्यांची संख्या दुपटीने वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा – पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार? भारताला रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करता येणार नाही; अमेरिकेची सवलत संपली

महावितरणच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच ‘महावितरण ग्राहक’ या मोबाईल अनुप्रयोगाद्वारेही अर्ज करता येतो. सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या इतर सर्व हिस्सेदारांची ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ म्हणजेच लेखी संमती आवश्यक आहे. याशिवाय अर्जदाराला मुद्रांक कागदावर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. या प्रतिज्ञापत्रात जमिनीचा वापर, हिस्सेदारांची संमती आणि योजनेच्या अटींचे पालन करण्याबाबत कायदेशीर हमी द्यावी लागते.

अर्जदाराकडे स्वतःची विहीर, बोअरवेल, शेततळे किंवा नदी यांसारखा कायमस्वरूपी आणि शाश्वत पाण्याचा स्रोत असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सौर पंपासाठी पात्रता मिळणार नाही. अद्ययावत सातबारा, बँक पासबुकची प्रत आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन अर्जासोबत जोडावी लागतात. अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी जातीचा दाखला जोडल्यास विशेष सवलत दिली जाते. शेतकऱ्याने विहित हिस्सा भरल्यानंतर महावितरणकडून तांत्रिक सर्वेक्षण केले जाते. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या शेतात सौर कृषिपंप बसवण्यात येतो.

अर्जाची स्थिती आणि पुढील कार्यवाहीची सर्व माहिती नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर संदेशाद्वारे पाठवली जाते. महावितरण, नागपूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांनी सांगितले की, सामायिक सातबाऱ्याच्या तांत्रिक अडचणीमुळे अनेक शेतकरी यापूर्वी लाभापासून वंचित होते. मात्र, शासनाच्या नवीन आणि लवचिक धोरणामुळे आता त्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करून दिवसा सुरक्षित सिंचनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा