मोदी सरकारचा महाराष्ट्रासाठी मोठा निर्णय; ‘या’ महामार्गाला मिळाली मंजुरी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) महाराष्ट्रातील नाशिक ते सोलापूर-अक्कलकोट या ६ पदरी अ‍ॅक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. हा ३७४ किलोमीटर लांबीचा महामार्ग सुमारे १९,१४२ कोटी रुपयांच्या खर्चाने बांधला जाणार असून, तो BOT (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर, टोल) पद्धतीने विकसित केला जाईल. हा प्रकल्प पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचा महत्त्वाचा भाग असून, पश्चिम किनारपट्टी ते पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट आणि जलद संपर्क उपलब्ध करून देईल.

हा उच्चगती महामार्ग नाशिक, अहिल्यानगर (अहमदनगर), धाराशिव (उस्मानाबाद) आणि सोलापूर या प्रमुख शहरांना थेट जोडेल आणि पुढे आंध्र प्रदेशातील कुर्नूलपर्यंत विस्तारित होईल. सध्याच्या मार्गांच्या तुलनेत हा नवीन कॉरिडॉर प्रवासाचे अंतर २०१ किलोमीटरने कमी करेल आणि वेळेत तब्बल १७ तासांची बचत करेल, ज्यामुळे एकूण प्रवासवेळ सुमारे ४५ टक्क्यांनी घटेल. डिझाइन स्पीड १०० किमी/तास आणि सरासरी वाहनगती ६० किमी/तास अशी असलेला हा अ‍ॅक्सेस-कंट्रोल्ड महामार्ग सुरक्षित, सलग आणि अखंडित वाहतुकीची हमी देईल.

या महामार्गाची वैशिष्ट्यपूर्ण जोडणी देशातील इतर प्रमुख पायाभूत सुविधांशी केली जाईल. नाशिकजवळ तो समृद्धी महामार्ग (पांगरी येथे), आग्रा-मुंबई कॉरिडॉर (NH-60, अदेगाव जंक्शन) आणि दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवे (वधावन बंदर इंटरचेंजजवळ) यांच्याशी जोडला जाईल. यामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दळणवळण अधिक गतिमान होईल आणि मालवाहतुकीला मोठी चालना मिळेल. विशेषतः नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NICDC) अंतर्गत विकसित होत असलेल्या कोप्पारथी आणि ओरवाकल या औद्योगिक नोड्ससाठी मालवाहतुकीची कार्यक्षमता लक्षणीय वाढेल. याशिवाय, नाशिक-तळेगाव दिघे हा टप्पा पुणे-नाशिक एक्स्प्रेसवेच्या गरजेला पूरक ठरेल, जो महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्रपणे पुढे नेत आहे.

हेही वाचा – ‘मतदान करण्याचा नववर्षात संकल्प करा’; आयुक्त श्रावण हर्डीकर

या प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी दूर होईल, अपघातांचे प्रमाण कमी होईल आणि इंधनाचा खर्च तसेच वेळेची मोठी बचत होईल. उच्चगती आणि सुरक्षित रचना असलेला हा महामार्ग प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतुकीसाठी क्रांतीकारी ठरेल. नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर या जिल्ह्यांचा कृषी, औद्योगिक आणि व्यापारी विकास जलदगतीने होईल, ज्यामुळे परिसरातील आर्थिक क्रियाकलापांना नवे बळ मिळेल.

रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा आहे. बांधकाम आणि संबंधित क्रियाकलापांमुळे सुमारे २५१ लाख मनुष्य-दिवस थेट रोजगार आणि ३१४ लाख मनुष्य-दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. याशिवाय, वाढत्या आर्थिक क्रियाकलापांमुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, ज्यामुळे लाखो लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.

एकूणच हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा विकासात मैलाचा दगड ठरेल आणि देशाच्या पूर्व-पश्चिम जोडणीत महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला मिळालेली ही मंजुरी राज्यासाठी खरी भेट मानली जात आहे.