पुनावळेतील शाळा आरक्षण खासगीकरणाला सोसायटी फेडरेशनचा विरोध

वाकडच्या धर्तीवर महापालिकेने शाळा उभारावी, स्थानिक नागरिकांना सुविधा द्यावी

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी

पुनावळे येथील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेली सुमारे ०.९१ हेक्टर (अंदाजे २ एकर ९९ गुंठे) जमीन खासगी संस्थेला ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावाविरोधात स्थानिक नागरिक, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनने मुख्यमंत्री कार्यालय, महापालिका आयुक्त, महापौर तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयाला सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.

निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पुनावळे येथील सर्वे क्रमांक ३८ पै. व ४४ पै. मधील ही जमीन विकास आराखड्यात (DP) स्पष्टपणे ‘माध्यमिक शाळा’ म्हणून आरक्षित असून ती सध्या महापालिकेच्या ताब्यात आहे. अशा महत्त्वाच्या सार्वजनिक उपयोगाच्या जागेचा खासगीकरणाकडे कल जाणे हे नागरिकांच्या हिताविरोधी असल्याचा आक्षेप फेडरेशनने घेतला आहे.

सुमारे ७ कोटी रुपयांच्या नाममात्र मोबदल्यात ही उच्च बाजारमूल्य असलेली जमीन ३० वर्षांसाठी खासगी संस्थेला देणे हे आर्थिकदृष्ट्या चुकीचे व सार्वजनिक मालमत्तेच्या दृष्टीने नुकसानकारक आहे. अशा निर्णयामुळे भविष्यात महापालिकेच्या उत्पन्नावर आणि शिक्षण धोरणावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

पुनावळे परिसरातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण आणि परवडणाऱ्या शिक्षणाचा हक्क लक्षात घेऊन महापालिकेने या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करावा, अशी एकमुखी मागणी नागरिक व संस्थांकडून करण्यात येत आहे. निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता राखूनच पुढील पावले उचलावीत, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा

मोठी बातमी! पेपरफुटीमुळे NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द!

परवडणाऱ्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर…

पुनावळे परिसरात वेगाने वाढणारी लोकसंख्या, मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि शहरीकरण लक्षात घेता येथे शासकीय स्तरावर परवडणाऱ्या शिक्षणाची तीव्र गरज आहे. खासगी संस्थेद्वारे शाळा उभारल्यास शुल्क मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता असून त्यामुळे सामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.

‘वाकड मॉडेल’चा दाखला

महापालिकेने वाकड येथे उभारलेल्या अत्याधुनिक सीबीएसई शाळेचा उल्लेख करत, तो एक यशस्वी व आदर्श मॉडेल असल्याचे सांगितले आहे. त्याच धर्तीवर पुनावळे येथेही महापालिकेने स्वतःच्या निधीतून आधुनिक, दर्जेदार आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी शाळा उभारावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रस्तावाबाबत स्थानिक रहिवासी, गृहनिर्माण संस्था प्रतिनिधी किंवा लोकप्रतिनिधींशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही, अशी तक्रार नागरिकांनी केली आहे. एवढ्या मोठ्या सार्वजनिक आरक्षणाच्या जागेचा निर्णय घेताना जनसहभाग व सार्वजनिक सुनावणी आवश्यक होती, मात्र ती प्रक्रिया राबविण्यात आली नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

फेडरेशनने प्रशासनाकडे चार मुख्य मागण्या केल्या आहेत—

पुनावळेतील शाळा आरक्षित जमीन खासगी संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करावा.

महापालिकेने स्वतःच्या निधीतून आधुनिक माध्यमिक किंवा सीबीएसई शाळा उभारावी.

संपूर्ण निविदा प्रक्रिया, आर्थिक मूल्यांकन आणि निर्णयाची पारदर्शक माहिती सार्वजनिक करावी.

नागरिक, पालक व स्थानिक संस्थांसाठी तात्काळ सार्वजनिक सुनावणी (Public Hearing) आयोजित करावी.

“पुनावळेतील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेली ही जमीन ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे आणि ती थेट नागरिकांच्या भविष्यासाठी राखीव ठेवलेली आहे. अशा महत्त्वाच्या जागेचे खासगीकरण करून ती अल्प मोबदल्यात दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर देणे हे पूर्णपणे चुकीचे व अन्यायकारक आहे. परिसरात वेगाने वाढणारी लोकसंख्या पाहता येथे महापालिकेने स्वतःच्या निधीतून अत्याधुनिक व परवडणारी सीबीएसई शाळा उभारणे अत्यावश्यक आहे. वाकड येथे जसा आदर्श निर्माण झाला आहे, तसाच पुनावळे येथेही निर्माण करावा, हीच आमची ठाम मागणी आहे.”

– सचिन लोंढे, पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशन.