‘गोरगरीबांच्या हक्काच्या घरांचे स्वप्न साकारले जात असल्याचे अधिक समाधान’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर : “गत चाळीस वर्षांपासून नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांच्या प्रश्नांवर सातत्यपूर्ण केलेल्या प्रयत्नांमुळे आज आपण स्वमालकीच्या घरांपासून वंचित असलेल्या अनेकांना त्यांच्या नावाचे पट्टे बहाल करत आहोत. यासाठी पहिल्यांदा मी आमदार झालो, तेव्हा पट्टेवाटपाचा शासन निर्णय काढण्यात आपल्याला यश मिळाले. मुख्यमंत्री झाल्यावर याबाबत आपण धोरणात्मक निर्णय घेतला. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महसूल विभाग, महानगर पालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी परस्पर समन्वयातून केलेल्या जलद कार्यवाहीमुळे आज अनेकांनी आयुष्यभर जपलेल्या इच्छांची पूर्ती होऊ शकली”, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. हा पॅटर्न आता राज्यभर लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रतापनगरातील शांतिनिकेतन कॉलनी पटांगणावर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या समारंभास आमदार प्रवीण दटके, माजी आमदार सर्वश्री नाना श्यामकुळे, सुधाकर कोहळे, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी, माजी महापौर नंदा जिचकार, महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर आदी उपस्थित होते.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या काळात फाळणीमुळे आपले आहे ते सर्वस्व सोडून आलेल्या सिंधी बांधवांना अनेक महानगरांत रेफ्यूजी कॉलन्यांमध्ये रहावे लागले. मागील काही वर्षांत अनेक आव्हाने स्वीकारून त्यांनी आपला उदरनिर्वाह चालू ठेवला. इतकी वर्षे निर्वासीत म्हणून नावावर लागलेले बिरूद आता निघून सन्मानाने ते ज्या जागेवर रहात आहेत, त्या जागेची मालकी त्यांच्या नावावर झाली आहे. त्यांना फ्रि होल्ड जागेची मान्यता मिळाली आहे. आम्ही केवळ जागेचा पट्टा त्यांना देत नसून त्यांच्या हक्काचा सन्मान त्यांना प्रदान करताना आम्हाला विशेष समाधान असल्याची कृतज्ञता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाषणात व्यक्त केली.

हेही वाचा – ‘त्र्यंबकेश्वरच्या साधुग्रामचा आराखडा सादर करावा’; आयुक्त शेखर सिंह

नागपूरमधील अनेक भागात झुडपी जंगलांचा प्रश्नही खूप वर्षांपासून प्रलंबित होता. महानगराच्या हद्दीत असलेले काही भाग झुडपी जंगलाच्या नावाखाली होते. यामुळे येथील रहिवाशांनाही राहात असलेली जागा स्वतःच्या नावावर होण्यात अडचणी होत्या. हा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून जवळजवळ आठ वर्षांचा कालावधी आपण न्यायालयीन लढ्यासाठी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत न्याय दिल्यामुळे आता हा प्रश्नही मार्गी लागल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. आज ज्यांची कच्ची घरे आहेत, त्यांनाही पक्की घरे मिळावीत यासाठी आपण सर्वांसाठी घरे योजना आणली आहे. याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजनेतून पुढच्या टप्प्यात प्रत्येकाला पक्के घर देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

काही मंडळी संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण, आता पट्टेधारक हे जागेचे कायदेशीर मालक झाले आहेत. आर्थिक अडीअडचणीप्रसंगी आता घर तुमच्या नावावर असल्याने बँकाही मदत करतील. कायदेशीर हक्कच तुमच्याकडे आल्याने घराबाबत अथवा दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरणाबाबत प्रत्येकाला निर्णय घेता येईल, याकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. झोपडपट्टीधारकांच्या प्रश्नाला मार्गी लावण्यासाठी सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटच्या लीना बुधे व सहकाऱ्यांचा त्यांनी आपल्या भाषणात आवर्जून गौरवपूर्ण उल्लेख केला.