‘दिव्यांगांच्या सेवा वितरण होणार अधिक सुलभ व पारदर्शक’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत मिळावा, यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल हे एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टल आणि मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. यामुळे सेवा वितरणाला डिजिटल गती मिळणार असून दिव्यांगांच्या सेवा वितरण होणार अधिक सुलभ व पारदर्शक होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल’ (https://divyangsahayakportal.maharashtra.gov.in/ ) आणि मोबाईल ॲपचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे, मंत्रिमंडळातील इतर मंत्रीगण, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे आणि स्वावलंबी बनविणे हा शासनाचा उद्देश आहे. दिव्यांगत्व असलेल्या नागरिकांना त्यांच्या पात्रतेनुसार योजना शोधणे, अर्ज करणे आणि लाभ मिळविणे अधिक सोपे व्हावे, या उद्देशाने हे ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरामुळे निर्णयप्रक्रिया गतिमान होऊन पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजना वेळेत पोहोचतील. दिव्यांगांच्या ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’मध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या पोर्टलमुळे लाभार्थ्यांना घरबसल्या ऑनलाईन अर्ज करता येणार असून अर्जाची स्थिती रिअल-टाइममध्ये पाहता येईल. दिव्यांगांसाठीच्या विविध योजनांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी एकात्मिक पोर्टलच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ताचा वापर करणे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे दिव्यांगांना सेवा त्यांच्या फिंगर टिप्स किंवा व्हॉइस नोटच्या माध्यमातून सहज उपलब्ध होणार आहेत. या उपक्रमामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारीची भावना वाढीस लागेल तसेच सर्व संबंधित घटकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल. सर्व दिव्यांग व्यक्तींना एकाच पोर्टलद्वारे सर्व सेवा, योजना आणि लाभ उपलब्ध होतील. कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची, अधिकाऱ्यांना भेटण्याची किंवा त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची गरज भासणार नाही.

हेही वाचा – ‘पॅलियेटिव्ह केअर कार्यक्रम’ आरोग्यसंपन्न महाराष्ट्रासाठी आणखी एक पाऊल; राज्यात कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवावा’; सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

पोर्टल विषयी माहिती….

सिंगल विंडो

कार्यालयातील कामकाजाच्या सर्वसाधारण पद्धतीचे विभागाने ‘बिझनेस प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग’ (BPR) द्वारे सुलभीकरण केले आहे. याअंतर्गत कामकाजाचे तीन स्तर निश्चित केले आहेत. दिव्यांग व्यक्तीने सर्वप्रथम सदर संकेतस्थळावर जाऊन आपले प्रोफाइल तयार करावे, त्याच्या प्रोफाइलच्या अनुषंगाने दिव्यांग व्यक्तीस पात्र योजनेसाठी अर्ज करता येईल.

दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलची वैशिष्ट्ये

१. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): आधार आणि UDID मुळे दिव्यांग व्यक्तींची ओळख निश्चित केल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींनाच योजनांचा लाभ मिळणे शक्य.

२. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ‘व्हॉइस नोट्स’द्वारे तक्रार निवारण: दिव्यांग बांधवांची गरज ओळखून, ए आय आधारित व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ज्यांना टाईप करणे कठीण आहे, ते ‘व्हॉइस नोट्स’ द्वारे आपली तक्रार नोंदवू शकतील. यामुळे प्रशासन आणि दिव्यांग व्यक्तींमधील संवाद अधिक सुलभ आणि संवेदनशील झाला आहे.

३. पोर्टलवर उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीमुळे दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांचे पालक तसेच संस्थांना शिक्षण, कौशल्य विकास आणि पुनर्वसनाचे (Rehabilitation) पूर्व-नियोजन करणे शक्य होणार आहे.

४. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि अचूकता: (बनावट लाभार्थ्यांना आळा:) यु डी आय डी आणि आधार च्या एपीआय वापरामुळे दुबार आणि बनावट लाभार्थी शोधणे सोपे झाले आहे. प्रो-ॲक्टिव्ह गव्हर्नन्स: शिक्षण विभागाच्या (UDISE) डेटाचा वापर करून गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत विभाग स्वतः पोहोचून त्यांना योजनेचा लाभ देईल.

५. मॉड्यूल्सचा मास्टरप्लॅन: या पोर्टलमध्ये एकूण ११ मॉड्यूल्स प्रस्तावित असून, पहिल्या टप्प्यात ४ मॉड्यूल्स (योजना वितरण, संस्था व्यवस्थापन, तक्रार निवारण आणि डॅशबोर्ड) कार्यान्वित होत आहेत. पुढील टप्प्यात ॲक्सेसिबिलिटी ऑडिट आणि अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर यांसारख्या सेवा जोडल्या जातील.