योजनेतून रिक्षा, टॅक्सी चालकांचे होणार कल्याण

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांच्या पाठपुराव्याला यश

पिंपरी | प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य सरकारने रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन केले आहे. त्या अंतर्गत चालकांना विविध योजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य शासनाने नियमावली देखील प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे या योजनेतून रिक्षा, टॅक्सी चालकांचे कल्याण होणार आहे, गोरगरीब कष्टकरी रिक्षा चालकांचे नेते बाबा कांबळे यांनी यासाठी पाठपुरवठा केला असून त्यांच्या पाठपुरवठ्याला यश आले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे उपाध्यक्ष शुभम तांदळे यांनी दिली.

राज्यात लाखोंच्या संख्येने ऑटो रिक्षाचालक आहेत. दिवसरात्र रिक्षा चालवून ते आपल्या कुटुंबीयााचा उदरनिर्वाह करतात. अशांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतसह इतर रिक्षाचालक संघटनांची होती. यासाठी लातूरसह अनेक ठिकाणी आंदोलनेही झाली होती. यातापर्यंत शासनाने काही वेळेस घोषणा केल्या पण त्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नव्हती. रिक्षा चालकांच्या मागण्यांची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले होते. यासंदर्भात आदेशही काढण्यात आले आहेत.

त्यानुसार शासनाने १६ मार्च २०२४ रोजी राज्यातील ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालकांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. सदर कल्याणकारी मंडळांतर्गत जीवनविमा व अपंगत्व विमा योजना, आरोग्यविषयक लाभ, कर्तव्यावर असतांना दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना, पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना, कामगार कौशल्य योजना, इत्यादी योजना राबविल्या जाणार आहेत. ऑटो, रिक्षा चालकांसाठी सामाजिक सुरक्षा, परवानाधारकांसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना राबवणे, मंडळाच्या कल्याणकारी निधीचे विनियोजन व व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी या मंडळावर असणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली प्रसिद्ध झाल्याने रिक्षा चालकांमधून समाधान व्यक्त होत असल्याचे तांदळे म्हणाले.

हेही वाचा – पिंपरी-चिंचवडमधील ४ हजार ५०० नागरिकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर!

असा मिळवा लाभ –

चालकांनी लाभासाठी जिल्हा कार्यालयांमध्ये विहित नमुन्यात अर्ज करावा. प्रत्येक अर्ज जिल्हास्तरीय समितीकडून त्यांना दिलेल्या निकषानुसार पात्रतेसाठी तपासले जावेत. मंजूर लाभ राज्यस्तरीय मंडळाने व जिल्हास्तरीय समितीने वेळोवेळी विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार वितरित केले जातील.

या कल्याणकारी योजनांचा होणार लाभ –

जीवनविमा व अपंगत्व विमा योजना. आरोग्य विषयक लाभ. कर्तव्यावर असताना दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना (५० हजार रुपयांपर्यंत). पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना. कामगार कौशल्य वृद्धी योजना. ६५ वर्षावरील ऑटो, रिक्षा/मिटर्ड टॅक्सी परवानाधारक यांना निवृत्ती सन्मान योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान. नविन ऑटो-रिक्षा / मिटर्ड टॅक्सी खरेदी, गृह खरेदीसाठी घेण्यात येणारे कर्ज. राज्यस्तरीय मंडळाने वेळोवळी मान्यता दिलेल्या इतर कल्याणकारी योजना. शासनाने निर्देशित केलेल्या इतर कल्याणकारी योजना. वरील लाक्षणिक योजना व्यतिरिक्त शासनाने घोषित केलेल्या अनुषंगिक योजना इ. वरील सर्व योजनेसंबंधीत नियम, अटी व मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाकडून निर्गमित करण्यात येतील.

सभासद नोंदणी आवश्यक –

ऑटो-रिक्षा परवाना धारक, ऑटो-रिक्षा / मिटर्ड टॅक्सी चालकांनी मंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जिल्हयातील परिवहन कार्यालयामार्फत याबाबतची नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. नोंदणीकृत चालकांना लाभ देण्यासाठी मंडळाच्या संबंधीत जिल्ह्यातील कार्यालयाकडून ओळखपत्र जारी करावे. मंडळाचा सभासद होण्यासाठी अर्जदाराने महाराष्ट्र राज्यामध्ये नोंदणी असलेल्या ऑटो-रिक्षा / मिटर्ड टॅक्सी अनुज्ञप्ती व बॅज धारण केले असणे बंधनकारक राहील. पात्र अर्जदाराच्या कुटुंबातील व्यक्ती मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. तथापि, कुटुंबातील सदस्य संख्या ही तो / ती, जोडीदार व मुले मिळून ४ पर्यंत मर्यादित असेल. जो सभासद सलग एक वर्षापेक्षा जास्त काळ मंडळाची वर्गणी अथवा मंडळाने विहित केलेली इतर रक्कम मंडळाकडे अदा करणार नाही. अशा सभासदाचे सभासदत्व सुनावणीची एक संधी देऊन रद्द करण्यात येईल. परवानाधारक जर अपंग झाला तर तो परवानाधारक देखील कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र राहील. परवानाधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याची अनुज्ञप्ती त्याच्या कायदेशीर वारसास हस्तांतरित करण्यात येते. मयत परवानाधारकाचा कायदेशीर वारस त्याच्याकडे अनुज्ञप्ती / बॅज नसेल तरी सदर कायदेशीर वारस कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र राहील, अशी माहिती तांदळे यांनी दिली.