अधिकाऱ्यांनो… ‘पिंपरी-चिंचवडकरांची अस्मिता’ दुखावणार, तर तुम्हाला जागा दाखवणार!

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील एकमेव शहर पिंपरी-चिंचवड म्हणता येईल की ज्या ठिकाणी प्रशासकीय कारभारात ‘पिंपरी-चिंचवडकरांची अस्मिता’ याचा प्रचंड प्रभाव आहे. याची पुन्हा एकदा प्रचिती आली. वादग्रस्त अधिकारी स्मिता झगडे यांची बदली सातारा जिल्ह्यात झाली असून, स्थानिक सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी मनमानी करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना याद्वारे गर्भीत इशारा दिला आहे, अशी चर्चा महापालिका प्रशासकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी भाजपाचा बंदोबस्त करण्यासाठी महापालिका कर संकलन विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख स्मिता झगडे यांना ‘‘प्रशासकीय ताकद’’ देण्यात आली. त्याद्वारे आमदार महेश लांडगे आणि समर्थकांना ‘सरेंडर’ करण्याची रणनिती आखण्यात आली. त्यासाठी लांडगे यांची निकटवर्ती मानल्या जाणाऱ्या गुरूजी या ठेकेदार संस्थेला ‘टार्गेट’ करण्यात आले. गुरूजीवर कारवाई करण्यात आली. त्याची पाळेमुळे आमदार लांडगे यांच्यापर्यंत पोहोचतात का याची ‘ट्रायल’ घेण्यात आली. त्यासाठी तत्कालीन महापालिका आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांनाही दबावात ठेवण्यात आले. या प्रकरणात खटलाही दाखल केला. परंतु, या प्रकरणात लांडगेंविरोधात काहीही हाताला लागले नाही.

दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पायाभरणीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान असलेल्या टाटा मोटर्स कंपनीला बेकायदा बांधकामाबाबत २५९ कोटी रुपयांची नोटीस बजावण्यात आली. या कंपनीतील कामगार युनियनच्या अध्यक्षपदी आमदार लांडगे यांचे बंधू कामगार नेते सचिन लांडगे कार्यरत आहेत. या कारवाईविरोधात लांडगे समर्थक नगरसेवकांनी महापालिका सभागृहात आवाज उठवला. कारण, ‘टेल्को’ हा पिंपरी-चिंचवडच्या अस्मितेचा विषय आहे. टेल्कोवर कारवाई झाली असती, तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि महापालिका प्रशासनाबाबत उद्योगविश्वामध्ये चुकीचा संदेश गेला.
त्यानंतर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि समरसता पुनरुथ्थान गुरूकुलमचे संस्थापक गिरीश प्रभुणे यांना केंद्र सरकारकडून पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला. प्रभुणे हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाशी नाळ जुळलेले आहेत. त्यामुळे भाजपाला पर्यायायाने स्थानिक नेते दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांना फायदा होत होता. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम आणि मिळकतकर थकबाकीच्या कारणाने नोटीस काढून पद्मश्री प्रभुणे आणि संघ परिवारास बदनाम करण्यात आले.

विशेष म्हणजे, टेल्को आणि पद्मश्री प्रभुणे यांच्यावर कारवाई आणि नोटीसांची लक्षवेधी ‘मीडिया ट्रायल’ करण्यात आली. एखाद्या राजकीय नेत्याप्रमाणे ‘पीआर’ अन्‌ पब्लिसिटी करण्यात आली. राज्यभरात टेल्को आणि पद्मश्री प्रभुणेंची बातमी गाजवली. यावर भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी स्मिता झगडे यांच्या कार्यपद्धतीला कडाडून विरोध केला.

‘मॅट’ मधील लढा अन्‌ उच्च न्यायालयाचा निर्णय…

२०२२ मध्ये महाविकास आघाडीची सत्ता गेली. त्यानंतर राजकीय व प्रशासकीय कनेक्शन वापरून स्मिता झगडे यांनी तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांच्या जागी पदोन्नती मिळवण्यासाठी ‘फिल्डिंग’ लावली होती. कारण, झगडे यांची महापालिकेतील कार्यकाळाची मुदत संपलेली होती. त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले. अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी त्यांची ‘ऑर्डर’ही झाली. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि शहरातील राजकीय नेते बदनाम करण्यासाठी कारस्थान करण्याचा ठपका झगडे यांच्या कारकीर्दीवर लागला होता. त्यामुळे हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करीत झगडे यांच्या पदोन्नतीची झालेली ‘ऑर्डर’ थांबवण्यासाठी महापालिका आयुक्त, मंत्रालय स्तरावर दबाव निर्माण झाला. तोपर्यंत प्रदीप जांभळे-पाटील यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. त्यामुळे झगडे यांनी हा विषय ‘इगो’चा केला. त्यांनी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. ‘मॅट’चा पहिला निकाल झगडे यांच्या बाजुने लागला. जांभळे-पाटलांची नियुक्ती अयोग्य असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचेही निरीक्षण मॅटने नोंदवले. याविरोधात जांभळे-पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, ‘मॅट’ ने पुन : सुनावणी घ्यावी. त्यात राजकीय हस्तक्षेप दोन्ही बाजुने झाल्याचे निदर्शनास आले. ‘मॅट’ ने जांभळे-पाटील यांनी नियुक्ती योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.

स्वाभिमानाबाबत ‘नो कॉम्प्रमाईझ’

जांभळे-पाटील विरुद्ध झगडे असा वाद ‘मॅट’मध्ये सुरू होता. पहिल्या सुनावणीत झगडे यांना दिलासा मिळाला. दुसऱ्या सुनावणीत जांभळे-पाटील सरस ठरले. या दोन सुनावणीच्या मधल्या काळात झगडे यांचा महापालिकेतील कार्यकाळ संपला. तसेच, आयुक्त शेखर सिंह यांनी झगडे यांना शासन सेवेत परत घ्यावे, असा अहवाल राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवला. दरम्यान, रजेचा अर्ज मंजूर केलेला नसतात झगडे यांनी परदेशवारी केली. या सर्व बाबींवर ‘मॅट’मध्ये चर्चा झाली. शासन सेवेत परत पाठवण्याबाबत ‘मॅट’ने आयुक्त शेखर सिंह यांच्याबाजुने सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे झगडे यांची अन्य ठिकाणी बदली करण्याबाबत निर्णय झाला. त्यानुसार झगडे यांची बदली आता सातारा जिल्ह्यात झाली आहे. या सर्व प्रकारात आमदार महेश लांडगे यांच्याकडे राज्यातील बड्या नेत्यांनी झगडे यांच्याबाबत समझोत्याची भूमिका घ्यावी याकरिता शिफारस केली. तसेच, काही बड्या अधिकाऱ्यांनीही झगडे यांना पिंपरी-चिंचवडमध्ये रुजू करुन घ्यावे, अशी विनंती केली. मात्र, पिंपरी-चिंचवडकरांचा स्वाभिमान दुखावला आहे. त्यामुळे झगडे यांच्या कार्यपद्धतीशी ‘कॉम्प्रमाईझ’ करणार नाही, अशी कठोर भूमिका आमदार लांडगे यांनी घेतली, असे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात.

तात्पर्य…असे की पिंपरी-चिंचवड शहराचे राजकारण आणि प्रशासकीय यंत्रणा आजही स्थानिक अस्मिता, स्वाभिमान… या मुद्यावर चालते. तत्कालीन कर्तव्यदक्ष आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करुन गोरगरिब नागरिकांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवला. अत्यंत प्रभावशाली असलेल्या या अधिकाऱ्याला त्यावेळी स्थानिक नेत्यांनी विरोध केला. किंबहुना, परदेशी यांची मुदतपूर्व बदली झाली. तत्कालीन पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश, महापालिका आयुक्त राजेश पाटील, अतिरिक्त जितेंद्र वाघ, विकास ढाकणे यांचीसुद्धा मुदतपूर्व बदली झाली. त्यानंतर स्मिता झगडे यांच्याबाबतीत तेच झाले. त्यामुळे हा केवळ राजकीय विषय मुळीच नव्हता. ज्या अधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकर, स्थानिक नेते, शहराच्या अस्मितेला हात घातला. त्यांना पिंपरी-चिंचवडकरांनी कडाडून विरोध केला, असा इतिहास आहे. परिणामी, राज्य सरकारकडून नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांनी यापुढील काळात पिंपरी-चिंचवडकरांशी जुळवून घेवून काम करावे. ‘‘शहर कोणाच्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न केला, तर तुम्हाला जागा दाखवली जाईल’’ असाच संदेश यानिमित्ताने प्रशासकीय यंत्रणेत रुजला आहे.