१ कोटी ८४ लाखांच्या धुळे रोकड प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती; ‘या’ अधिकाऱ्याची नियुक्ती, २९ आमदारांची झालेली मोठी बदनामी…

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : विधिमंडळाची अंदाज समिती धुळे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना समिती अध्यक्षाच्या स्वीय सहायकाच्या खोलीत एक कोटी ८४ लाख रुपयांची रोकड आढळून आली होती. त्याप्रकरणी निलंबीत केलेल्या विधिमंडळ कक्षाधिकाऱ्यास कामावर घेण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. विधिमंडळ सचिव क्रमांक ४ या प्रकरणाची चौकशी करणार असून सहा महिन्यात अहवाल अपेक्षित आहे.

धुळे रोकड प्रकरण मे २०२५ मध्ये घडले होते. अंदाज समितीचे अध्यक्ष शिवसेनेचे (शिंदे) अर्जून खोतकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती धुळे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होती. या समितीमध्ये दोन्ही सभागृहातील २९ आमदारांचा समावेश असून १५ आमदार दौऱ्यामध्ये सहभागी होते. त्यावेळी खोतकर यांचे स्वीय सहायक किशोर पाटील (विधिमंडळ कक्षाधिकारी) रहात असलेल्या शासकीय गेस्ट हाऊसच्या खोलीमध्ये एक कोटी ८४ लाख रुपये आढळून आले होते.प्रारंभी पोलीस प्रशासनाने गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला होता.

हे प्रकरण शिवसेनेचे स्थानिक माजी आमदार अनिल गोटे यांनी समोर आणले होते. जिल्ह्यातील कंत्राटदार आणि शिधा वाटप दुकानदारांकडून समिती सदस्यांना देण्यासाठी सदर रक्कम गोळा केली होती. ही एकूण रक्कम पाच कोटी रुपये होती, असा आरोप गोटे यांनी केला होता. याप्रकरणी अदखलपात्र गुन्हा नोंद झाला होता. त्यानंतर मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी पैशाची अफरातफर आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश दिले होते

हेही वाचा –  ‘कृषिसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद घेणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

किशोर पाटील याच्यासह वाहन चालकाविरोधात धुळे पोलीसांनी गुन्हा नोंद केला होता. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेवून सभापती व अध्यक्षांनी नीतिमूल्य समितीची व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष चौकशी पथक (एसआटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाने आमदारांसाठी ‘आचरण समिती’ आणि किशोर पाटील यांच्या खातेनिहाय चौकशीचा निर्णय घेतला आहे. ही चौकशी विधिमंडळाचे सचिव (क्रमांक ४) शिवदर्शन साठ्ये करणार आहेत. या चौकशीला किमान सहा महिने लागणार आहेत.

आरोपींवर पोलीसांनी कोणत्या कलमांतर्गत गुन्हे नोंदवले आहेत, त्यानुसार चौकशीची व्याप्ती ठरणार आहे. एका विधिमंडळ कर्मचाऱ्यास रद्दी विक्रीमध्ये ५७ लाख रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी दोन वर्षापूर्वी खातेनिहाय चौकशीत बडतर्फ करण्यात आले हाेते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा