देवेंद्र फडणवीस यांचं वक्तव्य, “उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना हिंदी सक्ती करण्याचा ‘तो’ अहवाल..”

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात हिंदी भाषेची सक्ती होते आहे असा आरोप करत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी पक्षविरहित मोर्चाची घोषणा केली आहे. ५ जुलै रोजी हा मोर्चा निघणार आहे. दरम्यान उद्धव ठाकरे जेव्हा सरकारमध्ये होते तेव्हा त्यांनी नव्या धोरणाला पाठिंबा दिला होता. आता सत्ता नसताना विरोधात बसल्यावर ते विरोध करत आहेत हे काही त्यांचं मराठीचं प्रेम नाही असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती आहे, हिंदीची सक्ती नाही. हिंदी पर्यायी विषय आहे. हिंदी किंवा कुठलीही भाषा शिकता येईल असा पर्याय दिला आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र आहे ते आपण स्वीकारलं आहे. NEP 2020 हे धोरण आलं त्यावेळी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं म्हणजेच उद्धव ठाकरेंचं सरकार होतं. उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने यावर अभ्यास करुन नीती ठरवण्यासाठी एक समिती नेमली. या समितीचे अध्यक्ष माशेलकर होते. डॉ. मुणगेकर, सुखदेव थोरात अशी १८ मंडळी होती. या समितीने एक अहवाल तयार केला आणि तो उद्धव ठाकरेंच्या सरकारला २०२१ मध्ये दिला. २०२१ मध्ये उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने तो अहवाल स्वीकारला. त्यानंतर पुढची कारवाई झाली. या अहवालात तीन भाषा सूत्र सांगितलं आहे. या अहवालात स्पष्टपणे सांगितलं आहे की मराठीसोबत इंग्रजी आणि हिंदी सक्तीची करा. हे उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमध्ये झालं आहे. उद्धव ठाकरेंनी हे सांगितलं आहे की वेगवेगळ्या भाषा शिकल्या पाहिजेत. आता असा अहवाल आहे. भालचंद्र मुणगेकर, डॉ. माशेलकर, सुखदेव थोरात यांनी तो अहवाल दिला होता त्यांना तुम्ही महाराष्ट्रद्रोही ठरवणार आहात का? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

नवं धोरण ही एक शास्त्रीय प्रक्रिया आहे. आपले विद्यार्थी पुढे गेले पाहिजेत यासाठी हे सूत्र तयार करण्यात आलं आहे. ते तयार करताना विद्यार्थ्यांच्या मेंदूमध्ये भाषा शिकण्याची क्षमता कधी असते याचं संशोधन केलं गेलं आहे. अधिकच्या भाषा विद्यार्थी शिकू शकतात. हा काही आमच्यासाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा नाही. आम्ही एका मिनिटात सांगितलं कुठलीही भाषा शिका. प्रश्न हिंदी सक्तीचा नाही, हिंदीला विरोधाचा आहे. यांचा हिंदीला विरोध आहे. मला आश्चर्य एका गोष्टीचं वाटतं की भारतात तुमचा इंग्रजीला विरोध नाही. यांच्यापैकी एकानेही इंग्रजीला विरोध केलेला नाही. भारतीय भाषा असलेल्या हिंदीला विरोध करण्यात येतो आहे. हा विरोधाभास आहे. मराठी आणि हिंदी स्पर्धा आली तर आधी मराठी. मराठी आमची मायबोली आहे त्यामुळे सक्तीची मराठीच. पण आमच्या मुलांना तीन भाषा शिकायच्या असतील तर हरकत काय? तीन भाषा शिकल्या नाहीत तर त्या विषयाचं क्रेडिट मिळणार नाहीत. चांगले टक्के मिळवूनही क्रेडिटचे मार्क दुसऱ्याजवळ जास्त असल्याने त्याला तो प्रवेश मिळेल असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. न्यूज १८ लोकमतला देवेंद्र फडणवीस यांनी समृद्ध महाराष्ट्र या कार्यक्रमात मुलाखत दिली त्या मुलाखतीत त्यांनी हे भाष्य केलं.

हेही वाचा – ‘ठाणे- भिवंडी-कल्याण भूमीगत मेट्रोसह नवीन उड्डाणपूल निर्मितीचा स्वतंत्र प्रकल्प राबवा’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सत्तेत असताना वस्तुस्थिती समजून घ्यायची, समिती स्थापन करायची आणि आपण विरोधी पक्षात गेल्यानंतर भूमिका बदलायची? आम्ही दादा भुसेंना सांगितलं की सगळ्या स्टेक होल्डर्सना परिस्थिती सांगा. मुलांच्या हिताचं काय आणि मराठीच्या हिताचा विचार आम्ही करु. राजकारणाचा काही संबंधच नाही. हा विरोध हिंदी सक्तीला नाही. इंग्रजीला पायघड्या घालणारे हिंदीला विरोध करत आहेत. पहिलीपासून तिसरीपर्यंत बोली भाषाच आहे. आमचे काही विद्वान नेते म्हणाले गुजरातने केलंय का? गुजरातने हिंदी भाषा ठेवली आहे जाऊन बघा. असाही टोलाही देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला.

राज ठाकरे जे काही करत आहेत ती राजकीय भूमिका आहे असं म्हणणार नाही. पण मी इतकंच सांगतो की महापालिका निवडणुका नसत्या तर अशा प्रकारचा विरोध झाला नसता. राज ठाकरे माझे मित्र आहेत तर त्यात काय? त्यांची भूमिका वेगळी आहे, सगळ्यांच्या सारख्या भूमिका असत्या तर सारख्या पक्षात राहिले असते. उद्धव ठाकरेंनी जर एखादा अहवाल स्वीकारला आणि आता तेच त्याच्या विरोधात बोलत आहेत याचा अर्थ राजकीयच आहे ना? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. हे काही मराठीचं प्रेम नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.