महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा पेच: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्यपालांचे अधिकार

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई: राज्यातील महाविकास आघाडी विधानसभेतील बहुमत गमावण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र सध्या आहे. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे जवळ जवळ ४० आमदारांनी बंडखोरी केली असून अशा परिस्थितीत शिवसेनेकडून विधानसभा विसर्जित करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते. राज्यातील सध्याच्या सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश फार महत्त्वाचे ठरणार आहेत. शिवसेनेकडे सध्याच्या परिस्थितीत राज्यपालांकडे शिफारस करण्याचा पर्याय आहे. तर राज्यपाल विधानसभा विसर्जित करण्याच्या आधी अन्य पक्षाला सरकार स्थापन करण्याची संधी देऊ शकतात.

एखाद्या राज्यात अशा प्रकारचा पेच निर्माण झाल्यास त्या परिस्थिती काय करता येऊ शकते यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ आणि २००६ साली दिलेले निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. सरकारसोबत बहुमत आहे का हे तपासण्यासाठी राज्यपालांकडे एकमेव मार्ग आहे तो म्हणजे सभागृहात बहुमत सिद्ध करायला लावणे. राजभवनात बसून एखाद्या पक्षाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांच्या संख्येवरून हा निर्णय घेऊ शकत नाहीत, अशा स्पष्ट शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार म्हटले आहे.
रामेश्वर प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यी खंडपीठाने २००६ साली म्हटले होते की, जर एखादा राजकीय पक्ष अन्य एखाद्या पक्षाच्या किंवा आमदारांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याचा दावा करत असेल आणि त्यामुळे स्थिर सरकार येत असेल तर राज्यपाल त्याला नकार देऊ शकत नाहीत. फक्त यासाठी त्यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागले. राज्यपालांकडे असे कोणतेही अधिकार नाही जे बहुमताच्या नियमाविरुद्ध असतील.

याचा अर्थ जर महाविकास आघाडीने बहुमत गमावले तर त्याचा अर्थ विधानसभा विसर्जित करून पुन्हा नव्याने निवडणूक लढवण्याच्या पर्यायाशिवाय अजून एक पर्याय आहे. विधानसभा विसर्जित करण्याची शिफारस ते फेटाळून लावू शकतात आणि अन्य पक्ष बहुमत सिद्ध करू शकतात ही शक्यता तपासून पाहू शकतात.

एस.आर बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यी खंडपीठाने राज्यपालांच्या विशेषाधिकारांवर मर्यादा घातल्या होत्या. सरकारने बहुमत गमावले आहे का हा राज्यपालांनी ठरवण्याचा विषय नाही. त्याचा निर्णय सभागृहात झाला पाहिजे. संविधानानुसार लोकशाही तत्वाचा अर्थ असा होतो की या प्रश्नाचे उत्तर सभागृहात मिळाले पाहिजे. राज्यपालांनी हा निर्णय स्वत:च्या पातळीवर घेता कामा नये.

महाराष्ट्रात २८८ सदस्य असलेल्या विधानसभेत सध्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या ३ पक्षांचे मिळून महाविकास आघाडी सरकार आहे. त्यांना काही अपक्ष आमदारांचा देखील पाठिंबा आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरे सरकारने बहुमत गमावले आहे. शिंदे यांच्याकडे स्वतंत्र गट निर्माण करण्याएवढे आमदार असतील तर ते भाजपला पाठिंबा देऊ शकता. यासाठी त्यांना राज्यपालांना तितक्या आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे पत्र द्यावे लागले. जर शिवसेनेने विधानसभा विसर्जित करण्याची शिफारस केली तर राज्यपाल तसा निर्णय घेण्याआधी भाजपला सरकार स्थापन करण्याची संधी देऊ शकते.