अजित पवारांचा राज्य सरकारवर आरोप, म्हणाले शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून नवीन समस्या निर्माण होताहेत

मुंबई । महाईन्यूज ।

शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून नवीन वाद काढायचे आणि नवीन समस्या निर्माण करायच्या व बेरोजगारी व महागाई या महत्त्वाच्या प्रश्नावरुन लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न करायचा हेच काम राज्यसरकारचे सुरू असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.

शिंदे–फडणवीस सरकार आल्यापासून नवीन वाद काढायचे आणि नवीन समस्या निर्माण करायच्या व बेरोजगारी व महागाई या महत्त्वाच्या प्रश्नावरुन लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न करायचा हेच काम राज्यसरकारचे सुरू असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.

अजित पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेत राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला. “राज्यात जून महिन्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आले. हे सरकार कसे आले? का आले? यामध्ये मला रस नाही. पण सत्तेवर आल्यापासून वेगवेगळ्या गोष्टी थांबायला सुरूवात झाली आहे. कुठलंही सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लोकाभिमुक कारभार करण्याचा प्रयत्न करत असते. विकासाच्या कामाला महत्व दिले जाते. राज्यात शांतता कशी नांदेल आणि कायदा सुव्यवस्था कसा चांगला राहिल याचा प्रयत्न केला जातो. असं असताना मात्र, हे सरकार स्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासून ते आतापर्यंत सातत्याने काहीना काही नवीन वाद काढले जात असून नवीन समस्या निर्माण केल्या जात आहेत. या समस्या निर्माण करून हे सरकार महत्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहे. माझ्या माहितीनुसार, बेरोजगारी आणि महागाई हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा महत्वाचा प्रश्न असून यांसारख्या अनेक महत्वाच्या प्रश्नांकडे हे सरकार दुर्लक्ष करत आहे”, अशा शब्दांत अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला.

“अनुवादित साहित्यासाठी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी वाड्मय पुरस्कार अनघा लेले यांना कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी जाहीर झाला. हा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर मागील सहा दिवसात पडद्यामागे काही बर्‍याच घडामोडी झालेल्या दिसत असून दिनांक १२ डिसेंबरला अचानक राज्यसरकारने आदेश काढत पुरस्कार निवड समिती बरखास्त केली आणि कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकासाठी अनघा लेले यांना जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करण्यात आला. साहित्य, संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांनी नेमलेल्या समितीने निवड केलेल्या पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द करणे त्यात सरकारने हस्तक्षेप करणे गैर आणि निषेधार्ह आहे असे स्पष्ट करतानाच त्यात राजकीय लोकांनी अजिबात ढवळाढवळ करायची नसते” अशा शब्दांत खडेबोलही सुनावले आहेत.

त्याशिवाय, “जर राज्याच्या हिताचे असेल, राज्याच्या एकसंघतेला कुठे धक्का लावणारा असेल किंवा आणखी काही करणारा असेल, देशद्रोही काम झाले असेल तर गोष्ट वेगळी आहे. चित्रपट निघाला की अनेकजण सोशल मिडियावर वेगवेगळी मागणी करतात सुरुवातीला तीव्रता असते पण नंतर मात्र वाद झाला की लोक चित्रपट पहायला जातात. जी समिती होती ती महाराष्ट्रातील आहे त्यांनी या सर्व गोष्टींचा विचार केला असेल अभ्यास केला असेल ना? एका संबंधित मंत्र्यांचे लंगडं समर्थन आहे. त्यामुळे पुन्हा सांगतो हा अनुवाद आहे ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे”, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.