PMRDA: भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी आमदार शंकर जगताप ‘‘फायर मोड’’ वर!

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी । पिंपरी-चिंचवड परिसरातील भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी भाजपचे चिंचवड विधानसभा आमदार शंकर जगताप यांनी “फायर मोड” घेतला आहे. त्यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) कारभारावर कडक टीका करत प्रशासनाला पत्राद्वारे तातडीची चेतावणी दिली आहे.

पत्रात सांगण्यात आले आहे की, वाकड येथील भूखंडाचे नियमबाह्य वाटप चालू आहे, ज्या कारणास्तव स्थानिक शेतकऱ्यांच्या वडिलोपार्जित हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. आकुर्डी गावातील सर्वे नं. 19 चे भूखंड मिळवलेल्या वारसदार कै. विष्णू वामन रबडे यांना वाकड येथील जास्त रेडीरेकनरचा दर असलेला भूखंड वाटप करण्याचा गैरप्रकार PMRDA अधिकारी दलालांशी संगनमत करून करत आहेत.

सदर पत्रात खालील मागण्या ठळकपणे केल्या आहेत: वाकड, भोसरी, मोशी, बिखली व बोन्डाडेवाडी येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना राखीव केलेले भूखंड नियमांनुसार वितरीत करावे. शासनाच्या ७ जून २०२१ च्या अधिसूचनेतील अटी व शर्तींचा पूर्णपणे अवलंब करावा. नियमभंग करणाऱ्या अधिकारी किंवा दलालांवर कडक कारवाई केली जावी. ही कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्रमांक १५८३१/२०२५ दाखल असतानाही वाकड येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना ६.२५ टक्के जमीन परताव्या अंतर्गत वितरीत करण्याची राखीव असलेली मोक्याच्या ठिकाणची जमीन नियमांचे उल्लंघन करुन वितरीत करण्याचा गैरप्रकार सुरू आहे.

पत्रानुसार, वाकड येथील जमिनी स्थानिक शेतकऱ्यांना प्राधान्याने वितरीत न केल्यास, सामाजिक असंतोष वाढण्याची भीती आहे. आमदार जगताप यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांचे हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्यासही प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत.

दरम्यान, स्थानिक भूमिपुत्रांचे हक्क आणि अधिकार डावलून पीएमआरडीएकडून अत्यंत बेकायदा, मनमानी पद्धतीने परतावा भूखंडाचे वाटप केले जात आहे, असा आरोप करीत कस्पटे वस्ती- वाकड येथील ग्रामस्थांनी उपोषण सुरू केले आहे. भूमिपुत्र ज्ञानेश्वर कस्पटे, समीर कस्पटे, मारुती कस्पटे, मुकेश कस्पटे, सोमनाथ कस्पटे, संजय कस्पटे, तानाजी शेडगे, बाळासाहेब कस्पटे यांनी पीएमआरडीएच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन सुरू केले आहे.

नियम काय सांगतो?

शासनाच्या निर्णयानुसार, काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादीत करण्यात आल्या होत्या. त्या बाधित जमीन मालकांना ६.२५ टक्के विकसित जमीन पीएमआरडीए मार्फत शक्य असल्यास ज्या गावतील जमीन संपादीत केली असेल, तेथे देण्यात येईल. जर त्या गावात तेव्‍हढी जमीन उपलब्ध नसेल, तर दुसऱ्या गावात उपलब्धतेनुसार वितरीत करण्याबाबत निर्देशित केले आहे.

“भूमिपुत्र शेतकऱ्यांचे हक्क ही फक्त जमीन नाही, तर त्यांच्या कष्टाचे, भावनिक बांधाचे आणि वडिलोपार्जित वारसाचे प्रतीक आहे. या हक्कांचे उल्लंघन कधीही सहन केले जाणार नाही. नियमांचे पालन करून स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या योग्य हक्क मिळवून देणे हे आमचे ध्येय आहे आणि त्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहोत. वाकड येथील शिल्लक जागेचा परतावा इतर गावातील शेतकऱ्यांना दिल्यास असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.’’
— शंकर जगताप, आमदार, चिंचवड विधानसभा.