शक्तीपीठ महामार्गाच्या आराखड्यात बदल, प्रकल्पाच्या खर्चात 15 हजार कोटींचा खर्च वाढला

मुंबई | महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांना जोडणाऱ्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात झालेल्या तीव्र विरोधानंतर महामार्गाच्या आराखड्यात बदल करण्यात आल्याने या प्रकल्पाचा खर्च ८६ हजार कोटींवरून थेट १ लाख १ हजार कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे सुमारे १५ हजार कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार राज्य सरकारवर पडणार आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात महामार्गाला झालेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर आणि २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या आखणीत बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) कागल आणि हातकणंगले तालुक्यातील मोठा भाग महामार्गाच्या मार्गातून वगळला आहे. याशिवाय सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांतील काही भागांतही बदल करण्यात आले आहेत.

नव्या आराखड्यानुसार शक्तिपीठ महामार्ग सातारा जिल्ह्यातूनही जाणार असून त्यामुळे हा महामार्ग आधीच्या १२ ऐवजी आता १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी महामार्गाची एकूण लांबी ८०२ किमीवरून वाढून ८५६ किमी झाली आहे.

हेही वाचा     :           पुण्याच्या भविष्यासाठी पुरंदर विमानतळाची निर्मिती; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे महामार्ग आता ३५० गावांऐवजी ३९५ गावांतून जाणार असून यासाठी सुमारे ८ हजार ५०० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. या भूसंपादनाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार असून त्यासाठी कर्ज घेण्याची तयारी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १९६ गावांमध्ये भूसंपादनासाठीची मोजणी पूर्ण झाली आहे.

हा महामार्ग करवीर, भुदरगड, आजरा, चंदगड मार्गे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्याला जोडला जाणार आहे. तसेच वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा १३ जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जाणार आहे.

मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग आणि समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर शक्तिपीठ महामार्ग हा ‘प्रवेश नियंत्रित शीघ्र संचार महामार्ग’ म्हणून विकसित केला जाणार असून, वेगवान वाहतुकीमुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. या बदलांचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याची तपासणी सुरू आहे.