महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अन् एमआयडीसी आमनेसामने!

पुणे : रांजणगाव औद्योगिक क्षेत्राला सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. या प्रकल्पातील सांडपाण्यामुळे प्रदूषण होत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रांजणगाव औद्योगिक क्षेत्राला नोटीस बजावली आहे. गेल्याच महिन्यात मंडळाने अशाच एका प्रकरणात कुरकुंभ औद्योगिक क्षेत्राला नोटीस बजावली होती.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) या दोन शासकीय यंत्रणा समोरासमोर आल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. रांजणगाव एमआयडीसीतील सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत मंडळाने नोटीस बजावली आहे. मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी जगन्नाथ साळुंखे यांनी नोटीस बजावली असून, त्यात एमआयडीसीतील सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. नोटिशीमध्ये म्हटले आहे की, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील अनेक यंत्रणा बंद आहेत. त्याचबरोबर तेथील ‘ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड’ही कार्यरत नाही. या प्रकल्पाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे आजूबाजूचे वातावरण प्रदूषित होत आहे.

हेही वाचा – ‘सातत्याने मला संपवण्याचा प्रयत्न होतोय’; भरसभेत सुजय विखे पाटलांना अश्रू अनावर

याआधी मंडळाने कुरकुंभ एमआयडीसीला २५ सप्टेंबरला नोटीस बजावली होती. कुरकुंभ एमआय़डीसीतील जलप्रदूषणाचा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहे. एमआयडीसीतील सांडपाणी नाल्यांमध्ये जाऊन त्यामुळे जलस्रोत प्रदूषित होत असल्याची तक्रार येथील नागरिकांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर मंडळाने कुरकुंभ एमआयडीसीला नोटीस बजावली होती. त्यात एमआयडीसीतील सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना नोटिसा बजाविण्यात येत आहेत. याआधीही मंडळाकडून प्रकल्पांना नोटिसा मिळाल्या होत्या. प्रकल्पाच्या ठिकाणी नियमांचे पालन केले जात आहे. त्यात काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मंडळाच्या नोटिशीला योग्य उत्तर देण्यात आले आहे, असे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील (एमआयडीसी) सूत्रांनी सांगितले.

सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत रांजणगाव एमआयडीसीला नोटीस बजावली आहे. त्यांना उत्तर देण्यास सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. याचबरोबर कठोर कायदेशीर कारवाई का करू नये, अशी विचारणाही करण्यात आली आहे.

– जगन्नाथ साळुंखे, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ