हेल्मेट नसल्यास अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत मज्जाव

पिंपरी : दुचाकी वापरणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी हेल्मेट घालूनच प्रवास करावा. महापालिकेत येतानाही हेल्मेट घालणे बंधनकारक आहे. जे अधिकारी-कर्मचारी दुचाकी चालवताना हेल्मेट घालणार नाहीत, त्यांच्या दुचाकीला महापालिका आवारात प्रवेश देऊ नये. तसेच वाहनतळात जागाही उपलब्ध करून देऊ नये, असा आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी सुरक्षा विभागाला दिला आहे.

पुणे विभागीय कार्यालयांतर्गत सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, महाविद्यालये, तसेच शासकीय यंत्रणांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दुचाकी वापरताना हेल्मेट वापरणे बंधनकारक केले होते. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आस्थापनेवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह अन्य शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी-कर्मचारी दुचाकी वाहन वापरताना हेल्मेट वापरत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महापालिका आयुक्त सिंह यांनी हेल्मेटसक्तीबाबत आदेश दिला आहे.

हेही वाचा    –      महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या संपत्तीमध्ये प्रचंढ वाढ, कोणाची संपत्ती किती वाढली?

महापालिकेतील दुचाकी वापरणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी हेल्मेट घालूनच प्रवास करावा. महापालिकेत येतानाही हेल्मेट घालणे बंधनकारक आहे. जे अधिकारी-कर्मचारी दुचाकी चालवताना हेल्मेट घालणार नाहीत, त्यांच्या दुचाकीला महापालिका आवारात प्रवेश देऊ नये, वाहनतळात जागाही उपलब्ध करून देऊ नये, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित विभागप्रमुखांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंग केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई करावी. त्यांच्या सेवापुस्तिकेमध्ये नोंदी कराव्यात, असेही आदेशात म्हटले आहे.

दरम्यान, भारतात व महाराष्ट्रात रस्ते अपघातात दुचाकी वाहनचालकांच्या बळींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. दुचाकीस्वारांनी हेल्मेटचा वापर केल्यास अपघातामध्ये होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येमध्ये निश्चित घट होऊ शकते असे निदर्शनास आणून देण्यात आले. याची दखल घेऊन वाहनचालकाने स्वतः आणि सोबत बसलेल्या व्यक्तीने रस्ता सुरक्षा मानकांची पूर्तता करणाऱ्या हेल्मेटचा वापर करावा, त्यासाठी प्रशासनाने दुचाकी वाहनचालकांसाठी हेल्मेट वापराची सक्ती करावी व वाहतूक नियमांबाबत जनजागृती करावी, अशा सक्त सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांनी दिल्या आहेत.