सरकारी शाळांची वास्तविक स्थिती जाहीर करा; अभिजीत दिपकेंचे देशातील शिक्षण मंत्र्यांना पत्र

मुंबई : सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त करत कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक आणि निमंत्रक अभिजीत दिपके यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या शिक्षण मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. सरकारी शाळांची वास्तविक परिस्थिती आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाची संपूर्ण माहिती जनतेसमोर जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

सरकारी शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी, वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे, सुरक्षित वर्गखोल्या आणि विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी पुरेसे बाक उपलब्ध आहेत का, असा सवाल दिपके यांनी पत्रातून उपस्थित केला आहे. सोशल मीडियावर समोर येणारे सरकारी शाळांमधील काही फोटो आणि व्हिडिओ चिंताजनक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरणात शिक्षण मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमीचा विचार न करता सर्वांना दर्जेदार शिक्षण आणि आवश्यक सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

हेही वाचा –  जिल्हा रुग्णालयातून ‘सुपर स्पेशालिटी’ आरोग्यसेवेचे नवे पर्व – आमदार शंकर जगताप

पाच वर्षांची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी

दिपके यांनी शिक्षण विभागाकडे सरकारी शाळांबाबत विविध महत्त्वाची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये गेल्या पाच वर्षांत किती शाळांचे नूतनीकरण झाले, किती शाळांना तातडीने दुरुस्तीची आवश्यकता आहे, शिक्षकांची मंजूर आणि रिक्त पदे किती आहेत, याचा समावेश आहे.

तसेच गेल्या पाच वर्षांत सरकारी शाळांसाठी किती निधी मंजूर झाला आणि प्रत्यक्षात किती निधी खर्च करण्यात आला, याची माहितीही जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

डिजिटल आणि क्रीडा सुविधांचाही आढावा घ्या

राज्यात दर्जेदार शिक्षणासाठी आणखी किती सरकारी शाळांची आवश्यकता आहे, शिक्षकांवर कोणती अशैक्षणिक कामे सोपवली जातात, किती शाळांमध्ये संगणक व डिजिटल शिक्षणाची सुविधा आहे, तसेच स्वच्छतागृहे, खेळाची मैदाने आणि क्रीडा साहित्याची उपलब्धता किती आहे, याचीही आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.

“हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा सरकारचा राजकीय मुद्दा नसून देशातील मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे,” अशी भूमिका दिपके यांनी मांडली आहे. पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.