पीएमएवायमधील घरांसाठीचे सामाजिक आरक्षण लवकरच रद्द; म्हाडाकडून धोरणात्मक निर्णयासाठी हालचाली सुरू

मुंबई : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) म्हाडाच्या कोकण मंडळासह इतर मंडळाकडून राज्यभर ग्रामीण आणि शहरी भागात घरांची निर्मिती केली जात आहे. तर या घरांची विक्री म्हाडाच्या घर वितरण पद्धतीने सोडत प्रक्रियेने केली जात आहे. अशावेळी कोकण मंडळातील सामाजिक आरक्षणातील घरे मोठ्या संख्येने विक्रीवाचून रिक्त राहत आहेत. त्यामुळे आता मंडळाने पीएमएवाय योजनेतील घरांसाठीचे सामाजिक आरक्षण काढण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनेत कुठेही या घरांची विक्री सामाजिक आरक्षणानुसार केली जात नसल्याचे म्हणत यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घेण्याची तयारी मंडळाने सुरु केली आहे.

आर्थिक आणि सामाजिकदृष्य्या दुर्बल घटकाला परवडणार्या दरात घरे देण्यासाठी म्हाडाच्या सात विभागीय मंडळाकडून घरे बांधली जातात. तर या घरांचे योग्य वितरण व्हावे यासाठी म्हाडा कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या असून या तरतुदीनुसारच घरांचे वितरण करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार संगणकीय सोडतीद्वारे या घरांचे वितरण केले जाते, तर घरांच्या सोडतीतील काही घरे १५ प्रकारच्या प्रवर्गांसाठी राखीव ठेवली जातात. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती आणि विमुक्त जमाती या चार प्रवर्गांच्या आरक्षणाचीही समावेश आहे. म्हाडा कायद्यातील याच तरतुदीनुसार कोकण मंडळ, पुणे मंडळ आणि इतर मंडळांकडून पीएमएवायमधील घरांची विक्री केली जाते.

हेही वाचा –दहावी, बारावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त अभियानासाठी शिक्षण मंडळ सज्ज

सामाजिक आरक्षणासह इतर घटकांसाठी आरक्षण ठेवले जाते. मात्र मागील काही वर्षांपासून कोकण मंडळाच्या सोडतीतील पीएमएवायची घरे मोठ्या संख्येने रिक्त राहत आहेत. महागड्या घरांसह अन्य काही कारणे यामागे असल्याचे म्हटले जाते. पण ही घरे रिक्त राहत असल्याने कोकण मंडळाची चिंता वाढली आहे. रिक्त घरे विकण्यासाठी नवीन नवीन शक्कला मंडळाकडून लढविल्या जात आहेत. विविध पर्यांयांद्वारे घरांची विक्री केली जात आहे. प्रथम प्राधान्यअंतर्गत घरांची विक्री केली जात आहे. मात्र त्यानंतरही घरविक्रीला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यातही सामाजिक आरक्षणातील घरे विकली जात नसल्याची माहिती कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी विशाल राठोड यांनी दिली.

म्हाडा कायद्यानुसार सामाजिक आरक्षण वगळता इतर आरक्षित घटकातील घरांसाठी (पत्रकार, कलाकार, स्वातंत्र्य सैनिक आदी) अर्ज न आल्यास या घरांचे वितरण सर्वसाधारण घटकाला करता येते. मात्र सामाजिक आरक्षणातील घरे इतर घटकांना वा सर्वसाधारण घटकाला देता येत नाहीत. पण चार सामाजिक आरक्षण अंतर परिवर्तनीय आहे. म्हणजेच या चार प्रवर्गातील रिक्त घरे आपापासात वितरीत करता येतात. अशावेळी पीएमएवाय योजनेतील सोडतीमधील आणि प्रथम प्राधान्यमधील सामाजिक आरक्षणातील घरे मोठ्या संख्येने रिक्त राहत आहेत. त्यामुळे आता सामाजिक आरक्षण पीएमएवायच्या घरांसाठी रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मूळात पीएमएवाय योजनेच्या विक्रीसाठी केंद्र सरकारकडून कोणतेही प्रवर्गनिहाय आरक्षण नाही. आर्थिक आणि दुर्बल घटकांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे. मात्र आरक्षण बंधनकारक नाही. मात्र म्हाडा सोडतीअंतर्गत पीएमएवायची विक्री करत असल्याने म्हाडाकडून सोडतीचे सर्व नियम पीएमएवायच्या घरांना लावले जातात. पीएमएवाय आणि म्हाडा सोडत या दोन्ही वेगळ्या योजना आहे. त्यामुळेच पीएमएवायच्या घरांसाठीचे सामाजिक आरक्षणासह सर्व प्रकारचे आरक्षण रद्द करण्यात येणार आहे. इतर घटकांसाठीचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज नाही.

पण सामाजिक आरक्षणासाठी अशी गरज आहे का याची पडताळणी करत लवकरच यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही राठोड यांनी सांगितले. त्यामुळे येत्या काळात पीएमएवायमधील घरे सामाजिक आरक्षणाशिवाय विकली जाणार असून हा निर्णय कोकण मंडळासह इतर मंडळालाही लागू होण्याची शक्यता आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा