दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणाचा तपास पूर्ण

दिल्ली : ईडीनंतर आता सीबीआयनेही दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. सीबीआयने या प्रकरणी दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे. एका महिन्यात आरोपपत्र दाखल केले जाईल. तसेच, अरविंद केजरीवाल हेच उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्यातील केंद्रीय व्यक्ती म्हणजेच “सूत्रधार” असे म्हटले आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.

21 मार्च रोजी ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती. मात्र, ईडीने दाखल केलेल्या खटल्यात अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाने जामीन दिला होता. परंतु, केजरीवाल यांना सीबीआयने मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात 26 जूनला अटक केली. सीबीआयने केजरीवाल यांच्याविरोधात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.

गेल्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयने न्यायालयाला ‘लाच घेतल्यानंतर दिल्लीच्या अबकारी धोरणाचा फायदा घेण्यासाठी त्यांच्या इच्छेनुसार बदल करण्यात आले होते. या प्रकरणातील पैशांचा संपूर्ण माग आमच्याकडे आहे. साऊथ ग्रुपच्या सांगण्यावरून संपूर्ण पॉलिसी बदलण्यात आल्याचा आरोप केला होता. याच सीबीआय प्रकरणात सध्या केजरीवाल तुरुंगात आहेत.

दरम्यान, आम आदमी पार्टीने या प्रकरणी पत्रकार परिषद घेऊन अरविंद केजरीवाल यांना षड्यंत्राचा बळी केले असल्याचा आरोप केला आहे. केजरीवाल यांना तुरुंगात ‘राजकीय कैद्या’सारखी वागणूक दिली जात असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. तुरुंगातही त्यांची साखरेची पातळी सातत्याने खाली जात आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे देखील याच प्रकरणात गेल्या 16 महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत.