‘राजीनामा म्हणजे दोषी ठरवणे नाही’: नीलम गोऱ्हेंच्या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा, विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्या!

सातारा : युवकांच्या अपेक्षांना न्याय देण्यासाठी सरकारने योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राजीनामा म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरली असा अर्थ होत नाही, तर चौकशी निष्पक्षपणे व्हावी म्हणून ती प्रक्रिया असते, असे प्रतिपादन आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.

यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत जाधव, जिल्हाप्रमुख रणजितसिंह भोसले, प्रभारी रेश्मा जगताप, सुनीता मोरे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘एखादा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण केल्यानंतर मंत्र्यांचे राजीनामे घेणे, ही लोकशाहीतील संवेदनशील सरकारची ओळख असते.

हेही वाचा – केवळ १०० रुपयांच्या रोजच्या बचतीने बना लखपती, पोस्ट ऑफीसची ही योजना भन्नाट

१९९५ ते २००० या काळातील युती सरकारमध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले होते. जंतर-मंतरवरील आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी देशद्रोही नसून लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणारे नागरिक आहेत. देशभरातील विविध आंदोलनांतील गुन्हे यापूर्वीही सरकारकडून मागे घेतली आहेत.’’ त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, अपेक्षा व्यक्त केली.

प्रशासन अधिक गतिमान करण्याचा प्रयत्न

महसूल विभागाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली सामान्य नागरिकांची कामे वेगाने मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेले महाराजस्व अभियान हे लोकाभिमुख आहे. या अभियानातून प्रशासन अधिक गतिमान करण्याचा प्रयत्न आहे. यामधून राज्य सरकारने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयातून महसूल विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या ३५ प्रकारच्या नागरिकांच्या कामांचा एकत्रित निपटारा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे गोरे यांनी सांगितले.