सुट्या खाद्यतेल विक्रीवर सरसकट बंदी नाही; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे एसओपी तयार करण्याचे निर्देश

मुंबई : राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर अन्न व औषध प्रशासनाने घातलेल्या सरसकट बंदीचे तीव्र पडसाद सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. या निर्णयामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय ठप्प होत असून, ग्रामीण भागातील आणि रोजच्या गरजेनुसार कमी प्रमाणात तेल खरेदी करणाऱ्या गरीब नागरिकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा मंत्र्यांनी उपस्थित केला. याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुट्या तेलाच्या विक्रीवर सरसकट बंदी न घालता विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे अर्थात एसओपी तयार करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाला दिले.

राज्यात खाद्यपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापक मोहीम सुरू आहे. खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्यासाठी आणि नागरिकांना शुद्ध तेल उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयामुळे किरकोळ किराणा दुकानदार आणि छोट्या तेल विक्रेत्यांवर परिणाम झाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या.

मंत्रिमंडळ बैठकीत सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य मंत्र्यांनीही सरसकट बंदीऐवजी मध्यम मार्ग काढण्याची मागणी केली. ग्रामीण भाग, झोपडपट्ट्या आणि हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांमध्ये अनेक नागरिक रोजच्या गरजेनुसार १० ते २० रुपयांचे तेल खरेदी करतात. अशा ग्राहकांना एकदम मोठ्या पॅकिंगमधील तेल खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.

हेही वाचा – सरकारी शाळांची वास्तविक स्थिती जाहीर करा; अभिजीत दिपकेंचे देशातील शिक्षण मंत्र्यांना पत्र

तसेच बाजारपेठेत १०० किंवा २५० ग्रॅमचे सीलबंद तेलाचे पॅकेट्स सर्वत्र सहज उपलब्ध नसल्याने सरसकट बंदीमुळे गरीब ग्राहक आणि लहान व्यापारी दोघेही अडचणीत येत असल्याची भूमिका मंत्र्यांनी मांडली.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड न करता भेसळ रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर छोट्या व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय सुरू राहावा आणि नागरिकांना त्यांच्या गरजेनुसार चांगल्या प्रतीचे खाद्यतेल उपलब्ध व्हावे, यासाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती तयार करण्यास सांगितले.

त्यामुळे राज्यात सुट्या खाद्यतेल विक्रीबाबत आता सरसकट बंदीऐवजी गुणवत्ता, शुद्धता आणि ग्राहकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणारी नवी कार्यपद्धती लागू होण्याची शक्यता आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

सुटे तेल विक्रीवरील बंदीबाबत आज मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. मंत्र्यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईचे समर्थन केले. मात्र पारंपारिक पद्धतीने तेलाचा व्यापार करणाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये आणि सुटे तेल घेणाऱ्या गरीबांवरही अन्याय होऊ नये असा मार्ग काढण्याची मागणी मंत्र्यांनी केली. यानुसार तेलाची गुणवत्ता सांभाळतानाच पारंपारिक व्यवसायही टिकला पाहिजे यासाठी मध्यम मार्ग काढून एसओपी काढण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांना दिले जातील.

– देवेंद्र फडणवीस , मुख्यमंत्री