राज्याच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुपसोबत दोन अब्ज डॉलर्सचा सामंजस्य करार

मुंबई : देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, राज्य शासन, अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुप आणि अबू धाबीचे ‘इन्व्हेस्टमेंट सिर्सोस अँड प्रेसिडेन्शियल ऑफिस’ यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे सागरी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले असून, यामध्ये भारताच्या बंदरे मंत्रालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या सामंजस्य करार प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, तसेच अबूधाबी पोर्ट्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल मुतावा, इक्विलाईन ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलाह अल नासेर आणि रुरल एनहॅन्सर्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंबर आयदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

हेही वाचा – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत VVPAT वापराची कायद्यांत तरतूद नाही; आयोगाने स्पष्टच सांगितलं

या करारानुसार जहाजबांधणी, जहाजविघटन, जलवाहतूक, बंदर पायाभूत सुविधा आणि क्रूझ व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये तब्बल दोन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशातील एक अग्रगण्य सागरी केंद्र म्हणून अधिक बळकट होणार आहे.

अबूधाबी पोर्ट्सने देशात प्रथमच फक्त महाराष्ट्र शासनासोबत केलेला हा पहिलाच करार आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर राज्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. या भागीदारीचा उद्देश तांत्रिक सहकार्य, बंदरांचे आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक विकास आणि सागरी रोजगारनिर्मिती यांना चालना देणे हा आहे.

हा करार राज्याच्या “ब्लू इकॉनॉमी आधारित विकास 2030” या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे सागरी क्षेत्रात शाश्वत विकास आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण होतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.