मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या ‘त्या’ एका निर्णयामुळे मच्छीमार संकटात, वाचा सविस्तर….

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा दाखला देत मुंबई पोर्ट ट्रस्टने तब्बल ११ वर्षांनी ससून डॉकमधील महाराष्ट्र फिशरीज डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशनला (एमएफडीसी) दिलेली जगा कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात रिकामी करून टाळेबंद करण्यात आली. मच्छीमारांकडून घेतलेली कोळंबी सोलून निर्यातदारांना पुरवणारे व्यापारी अडचणीत आले असून त्याचा फटका मच्छीमार आणि निर्यातदारांना बसू लागला आहे. दरम्यान, या मोक्याच्या जागेवरून मच्छीमारी व्यवसाय हटवून जलक्रीडा, क्लब हाऊस अथवा मरिना उभारण्याचा डाव असल्याचा आरोप ससून डॉक मासेमारी बंदर कृती समितीने केला आहे. मासेमारी व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एमएफडीसीला ससून डॉक येथे गोदामांसाठी जागा देण्यात आली होती.

एमएफडीसीने ही गोदामे निर्यातदारांना मासळीचा पुरवठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना भाडेतत्वावर दिली होती. गोदामधारक १९९९ पर्यंत जागेचे भाडे एमएफडीसीला देत होते. परंतु मुंबई पोर्ट ट्रस्टला भाड्यापोटी एक छदामही न मिळाल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे गोदामधारकांनी न्यायालयात जागेचे २५ टक्के भाडे भरण्यास सुरुवात केली. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या बाजूने निकाल दिला. यामुळे गोदामधारक व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले.

ससून डॉक मासेमारी बंदर कृती समितीने केंद्र आणि राज्य सरकारचे दरवाजे ठोठावले. उभय सरकारांनी गोदामधारकांना दिलासा मिळेल असे आश्वासन दिले. सह्याद्री अतिथीगृहात २०१५ मध्ये बैठकाही झाल्या. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील नेते मंडळी गोदामधारकांच्या पाठीशी उभे होते. नवा भाडेकरार लागू होऊ नये यादृष्टीने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, एमएफडीसी आणि गोदामधारकांमध्ये त्रिपक्षीय करार करण्यावर सर्वांचेच एकमत झाले. परंतु आजतागायत हा करार होऊ शकलेला नाही. या संदर्भात राजकीय नेते मंडळींसोबत बैठकांचे सत्र सुरू असतानाच गुरुवार, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबई पोर्ट ट्रस्टने कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात ही गोदामे रिकामी करून घेतली. त्यामुळे गोदामधारक हवालदिल झाले आहेत.

हेही वाचा – महानगरपालिका निवडणूक मतदार यादी संबंधी २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करण्याचे आवाहन

या गोदामांमध्ये विशेषतः कोळंबी सोलण्याचे काम करण्यात येत होते. वर्सोवा, मढ, हर्णे, भाऊचा धक्का येऊन येणारी कोळंबी ससून डॉकवर उतरवून या गोदामात आणण्यात येत होती. त्यानंतर तेथे ती सोलून पुढे निर्यातदारांना पुरविण्यात येत होती. कुलाबा, कफ परेड परिसरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या अनेक महिला कोळंबी सोलण्याचे काम करीत होत्या. त्यातून मिळणाऱ्या रोजगारात त्यांच्या संसाराचे रहाटगाडे पुढे सरकत होते. आता गोदाम गेल्यामुळे कोळंबी सोलायची कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोळंबी सोलणाऱ्या अनेक महिला रोजगारापासून वंचित झाल्या आहेत. तर मच्छीमारांची कोळंबी निर्यातदारांपर्यंत पोहोचविण्याचे कामही थंडावले आहे. त्यामुळे एक मोठी साखळीच धोक्यात आली आहे, अशी खंत ससून डॉक मासेमारी बंदर कृती समितीचे अध्यक्ष कृष्णा पवळे यांनी व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल एमएफडीसीच्या विरोधात गेल्यानंतर केंद्र आणि राज्य शासन दरबारी गोदामधारकांच्या बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये मिळालेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही. महाराष्ट्र विधानसभेत आमदारांनी आवाज उठवला, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेते मंडळींनी पाठींबा दिला. परंतु अखेर गोदामे रिकामी करण्यात आली. आता येथील ७० टक्के गोदामे बंद झाली असून उर्वरित गोदामे लवकरच हातची जातील. त्यामुळे तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा येथे जलक्रीडा, क्लब हाऊस अथवा मरिना उभा राहील आणि अनेकांना रोजगारापासून मुकावे लागेल, असे पवळे यांनी सांगितले. दरम्यान, यासंदर्भात मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि एमएफडीसीमधील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही.