‘शेती कर्ज वाटपाचा विषय बॅंकांनी गांभीर्याने हाताळावा’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : राज्यातील शेती, एमएसएमई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन शेती कर्ज व पिक कर्ज वाटप गांभिर्याने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 171 वी बैठक झाली त्यावेळी बॅंकांना निर्देशित केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिति सदस्य उपस्थित होते.

एसएलबीसीच्या माध्यमातून वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे विमोचन करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कर्जवाटप, पीक कर्ज, एमएसएमई क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींवर सविस्तर भाष्य केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यंदाच्या वार्षिक कर्ज आराखड्यात कृषी हंगाम, केंद्र शासनाच्या विविध योजना, एमएसएमई क्षेत्र आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश क्षेत्रांमध्ये कर्जवाढ होत असली तरी कर्ज खात्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, क्रेडिट वाढत आहे; मात्र खाते वाढत नाहीत, उलट कमी होत आहेत. ही परिस्थिती धोकादायक असून एसएलबीसीने यावर विशेष फोकस करुन स्ट्रॅटेजी तयार करण्याची गरज आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यात ६१.१५ लाख खाती होती. ही संख्या २०२३-२४ मध्ये ५६ लाखांवर आली, २०२४-२५ मध्ये ५४ लाखांवर पोहोचली आणि २०२५-२६ मध्ये ती केवळ ४३ लाखांवर आली आहे. “६१ लाखांवरून ४३ लाखांपर्यंतची घसरण ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. नेमके काय चुकत आहे, याचा गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

पीक कर्ज वितरणात सहकारी बँकांची कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका राज्यातील ६१ टक्के खाते कव्हर करतात आणि त्यांची कामगिरी ८५ टक्के आहे. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँका २६ टक्के खाते कव्हर करूनही त्यांची कामगिरी केवळ ६७ टक्के आहे. याचा अर्थ असा आहे की राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज आणि टर्म लोनच्या बाबतीत अपेक्षित गांभीर्य दाखवत नाहीत. हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. यावर्षी त्यांनी किमान ८० ते ८५ टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

सिबिल स्कोअरच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होऊ देऊ नये

पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरच्या कारणावरून अडवले जात असल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा – वाई लघु कुंभमेळ्यास उत्साहात प्रारंभ

कर्ज हंगाम सुरू झाला की प्रत्येक जिल्ह्यातून सिबिल स्कोअरच्या तक्रारी येतात. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट आवश्यक नाही. मात्र शाखा मुख्यालयाच्या सूचनांचे कारण देतात. त्यामुळे सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी स्पष्ट निर्देश द्यावेत की पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पीक कर्ज वितरणात केवळ सिंधुदुर्ग आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांनी ९० ते १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले. रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि भंडारा हे जिल्हे ७३ ते ९० टक्क्यांच्या गटात असल्याचे त्यांनी सांगत पालघर, रत्नागिरी, सांगली, नंदुरबार आणि नांदेड या जिल्ह्यांतील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने या भागांमध्ये विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एमएसएमई क्षेत्रात कर्जवाढ होत असली तरी नवीन खाते वाढत नाहीत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील ‘तरुण’ श्रेणीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या या श्रेणीत राज्यभरात आतापर्यंत केवळ साडेसात हजार लाभार्थी झाले आहेत. हीच श्रेणी अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देऊ शकते. त्यामुळे सर्व बँकांनी यासाठी स्वतंत्र उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

एसएलबीसी ही केवळ वार्षिक बैठक किंवा छापील अहवालापुरती मर्यादित राहू नये, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “एसएलबीसीचा आत्मा आणि उद्देश प्रत्यक्ष कामात उतरला तरच राज्याच्या आर्थिक विकासाला त्याचा खरा फायदा होईल. बैठकीत चांगली कामगिरी करणाऱ्या तसेच कमी कामगिरी करणाऱ्या बँकांची नावे जाहीर करण्याची गरज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली.

“बँका केवळ नफ्यासाठी नाहीत. त्या देशाच्या आर्थिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन त्यांनी अधिक सक्रियपणे काम केले पाहिजे. राज्यातील शेतकरी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत कर्जाचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सर्व बँकांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात सक्षम अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून राज्याचा आर्थिक विकास अधिक वेगाने पुढे नेण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केले. आर्थिक समावेशन, महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण उद्योजकता आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वित्तीय धोरणाची गरज यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

राज्याचा सीडी रेशो ९८.०२ टक्के असल्याचे सांगताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण अधिक वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण उद्योजकता आणि स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी बँकांनी अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच जनधन योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना आणि सुरक्षा विमा योजना यामुळे आर्थिक समावेशनाला मोठी गती मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. आधार सिडिंग, रुपे कार्ड वितरण आणि खात्यांचे सक्रियकरण यावर अधिक भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. त्याच प्रमाणे महिला सक्षमीकरणासाठी विशेष वित्तीय धोरणाची गरज अधोरेखित करुन सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, महिला बचत गट, महिला उद्योजक आणि ग्रामीण महिलांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देत महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे वर्ष ‘इंटरनॅशनल इयर ऑफ वुमन फार्मर’ म्हणून घोषित केले असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, राज्यातही महिला कृषी वर्ष घोषित करण्यात आले आहे. “अन्नसुरक्षा, दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, भाजीपाला उत्पादन, शेती प्रक्रिया उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला महिला मोठा आधार देतात. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर महिला प्रत्यक्ष शेतीच्या कामात सहभागी होतात; मात्र त्यांना स्वतंत्र कर्ज, जमीन मालकी, किसान क्रेडिट कार्ड, यांत्रिकीकरण, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यात अनेक अडचणी येतात,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एसएलबीसी स्तरावर महिलांसाठी विशेष कृषी वित्त धोरण राबविण्याची सुनेत्रा अजित पवार यांनी आवश्यकता व्यक्त करत त्यांनी महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पीक कर्ज योजना तयार करण्याची सूचना केली. महिला बचत गट, एसएचजी, एफपीओ आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. महिला शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कृषी यांत्रिकीकरणासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, तसेच जमीन मालकी नसतानाही प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिलांसाठी पर्यायी निकषांचा विचार करावा, असेही त्यांनी सांगितले. तळागाळातील महिलांपर्यंत वित्तीय सेवा पोहोचवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महिला कृषी कर्ज मेळावे आयोजित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. यामुळे ग्रामीण महिलांना बँकिंग आणि कर्ज योजनांचा थेट लाभ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हवामान बदलामुळे अनियमित पाऊस, उष्णतेच्या लाटा आणि गारपीट यांसारख्या संकटांमुळे कृषी जोखीम वाढल्याचे सांगत त्यांनी अल्प मुदतीच्या कर्जासोबतच दीर्घ मुदतीच्या पुनर्गठन पर्यायांची उपलब्धता वाढवण्याची गरज व्यक्त केली.

“विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारत या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी शासन, बँका आणि सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले.