मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत रेशीम संचालनालय आणि बाएफ यांच्यात सामंजस्य करार

मुंबई : गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी कुटुंबांना शाश्वत रोजगार आणि उत्पन्नवाढीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी रेशीम संचालनालय आणि बाएफ (बीएआयएफ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने टसर विशेष विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव अन्शु सिन्हा, रेशीम संचालक विनय मून, उपसचिव डॉ. तुषार पवार, सहायक संचालक हेमंत लाडगावकर, बाएफचे अध्यक्ष डॉ. भारत काकडे, प्रादेशिक संचालक डॉ. रविराज जाधव, सुधीर वागळे, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी शैलेश भगत तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात तुती आणि टसर या दोन प्रकारच्या रेशमाचे उत्पादन घेतले जाते. पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ४४ हजार ५०० एकर क्षेत्रावर टसर मातृवृक्ष असून, जवळपास ३ हजार आदिवासी कुटुंबे पारंपरिक टसर रेशीम व्यवसायातून शाश्वत उपजीविका करत आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्यातील विस्तीर्ण जंगल, समृद्ध जैवविविधता आणि टसर कीटकांच्या खाद्यवृक्षांची उपलब्धता लक्षात घेता या भागात टसर रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे. अनुसूचित जमाती, महिला बचत गट आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे कौशल्यवर्धन करून टसर रेशीम विकासात बाएफ संस्थेने यापूर्वीही उल्लेखनीय कार्य केले आहे.

हेही वाचा – ‘विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करू’; मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यातील २ हजार २७० हून अधिक टसर शेतकरी कुटुंबांना शाश्वत उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच अनुसूचित जमाती आणि महिलांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. याअंतर्गत खाजगी टसर अंडीपुंज निर्मिती केंद्रे उभारणे, बीजकोष उत्पादन, व्यावसायिक कोष उत्पादन, कोषोत्तर मूल्यवर्धन साखळी विकसित करणे, प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि क्षमता विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

या टसर रेशीम विकास प्रकल्पामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून स्थानिक अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे. तसेच ‘आत्मनिर्भर आदिवासी विकास’ या संकल्पनेला गती मिळणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.