‘राज्यात पशुधन विमा योजना लागू’; मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई : राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत राज्यात पशुधन विमा योजना राबविण्यास सरकारने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. या योजनेमुळे पशुपालक शेतकऱ्यांना अपघात, नैसर्गिक आपत्ती किंवा रोगामुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास आर्थिक संरक्षण मिळणार असल्याची माहिती पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना पशुसंवर्धन पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, हवामानातील अनपेक्षित बदल, नैसर्गिक आपत्ती, विषबाधा, सर्पदंश, दूषित पाणी, अपघात तसेच लम्पी स्कीनसारख्या साथीच्या रोगांमुळे पशुधनाचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे पशुपालकांचे आर्थिक स्थैर्य टिकविणे, त्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळणे आणि कर्जबाजारी होण्यापासून संरक्षण मिळावे या उद्देशाने ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे.

अपघात, पूर, वीज पडणे, दुष्काळ, वादळ, वणवा, उष्णतेची लाट, भूकंप अशा नैसर्गिक आपत्ती, नैसर्गिक मृत्यू किंवा रोगामुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास विमा संरक्षण लागू राहील. मात्र पशुधनाचे पूर्ण किंवा अंशतः अपंगत्व तसेच वाहतूक जोखीम या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत. शेळी व मेंढ्यांचे विमा संरक्षण महाराष्ट्र राज्याच्या भौगोलिक हद्दीतच लागू राहील.

या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. देशी व संकरित दुधाळ गायी, म्हशी, बैल, रेडे तसेच शेळ्या आणि मेंढ्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक कुटुंबाला कमाल १० पशुधन घटकापर्यंत या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यापेक्षा अधिक पशुधनाचा विमा काढायचा असल्यास अतिरिक्त पशुधनाचा संपूर्ण प्रीमियम लाभार्थ्यालाच भरावा लागणार आहे. योजनेत दुधाळ गायीसाठी कमाल ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये, बैलासाठी ७० हजार रुपये, रेड्यासाठी ८० हजार रुपये आणि शेळी अथवा मेंढीसाठी ७ हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. लाभार्थी आपल्या इच्छेनुसार एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी विमा संरक्षण घेऊ शकणार आहेत.

विमा प्रीमियमचा दर एका वर्षासाठी ४.३० टक्के, दोन वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि तीन वर्षांसाठी १०.५० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रीमियमपैकी ८५ टक्के हिस्सा केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात अनुदान स्वरूपात दिला जाणार असून उर्वरित १५ टक्के रक्कम लाभार्थ्यांना भरावी लागणार आहे. पशुधनाची विमा रक्कम चालू बाजारभावानुसार निश्चित केली जाणार असून त्यासाठी पशुपालक, विमा कंपनी आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत संयुक्त मूल्यांकन होईल. दुधाळ जनावरांच्या बाबतीत दूध उत्पादनाच्या आधारे किंमत निश्चित करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा – ‘अत्याधुनिक स्टुडिओमुळे मुंबई सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचे जागतिक केंद्र बनेल’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला मोबाईल अॅप, संकेतस्थळ, ई-मेल, फोन किंवा पत्राद्वारे माहिती देणे आवश्यक राहील. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह दावा सादर करावा लागेल. ‘नो टॅग, नो क्लेम’ ही अट लागू राहणार असून नैसर्गिक आपत्तीमधील मृत्यूला त्यातून सूट असेल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुधनाची १२ अंकी इअर टॅगद्वारे राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रणालीवर नोंद असणे तसेच शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे आरोग्य प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. लाभार्थ्यांनी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा बँक पासबुक यापैकी ओळखपत्र, इअर टॅग स्पष्ट दिसणारे पशुधनाचे छायाचित्र, पशुपालकासोबतचे छायाचित्र आणि आरोग्य प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण झाल्यानंतर विमा कंपनीने १५ दिवसांच्या आत दावा थेट लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा करणे बंधनकारक राहील. १५ दिवसांनंतर विलंब झाल्यास लाभार्थ्याला वार्षिक १२ टक्के व्याजदराने अतिरिक्त भरपाई द्यावी लागणार आहे. दावा नाकारल्यास त्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय समित्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दाव्यांच्या नोंदणीसाठी आणि जलद निकाली काढण्यासाठी विमा कंपनीकडून मराठी व इंग्रजी भाषेतील ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात येणार असून जिल्हास्तरावर मदत कक्ष, ग्राहक सेवा क्रमांक आणि तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. योजनेचा प्रचार दूध संकलन संस्था, गो-मित्र आणि पंचायत राज संस्थांच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.

पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर पशुधनाची ओळख, आरोग्य तपासणी, बाजारमूल्य निश्चिती, टॅगिंग, आरोग्य प्रमाणपत्र आणि मृत्यूनंतर शवविच्छेदन अहवाल ७२ तासांत सादर करण्याची जबाबदारी राहणार आहे, अशी माहिती मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.