निवडणुकीआधी सरपंच पदाच्या आरक्षणाला ‘खो’

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई | प्रतिनिधी

सरपंच पदाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच जाहीर झालेले सरपंच पदाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. ग्रामविकास विभागाने आरक्षण सोडतीचा निर्णय घेतल्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुनं आरक्षण रद्द केलं आहे. खऱ्या आरक्षित माणसाला न्याय मिळण्यासाठी, घोडेबाजार थांबण्यासाठी, प्रामाणिक माणसांना न्याय मिळण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं आहे.

राज्यातील जनतेचे लक्ष लागून असलेल्या 14 हजार गावांमध्ये राजकीय धुरळा उडणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं होतं, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द झालं आहे. याआधी ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. आठ जिल्ह्यांमध्ये तशी सोडत जाहीर देखील झाली होती. मात्र सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. त्यामुळं 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं आहे.

राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान होणार आहे. तर 18 जानेवारीला मतमोजणी पार पडणार आहे. त्यासाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते. परंतु, कोविड-19 ची परिस्थिती उद्‌भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला होता. यासह डिसेंबर 2020 अखेर मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

नामनिर्देशनपत्रे 30 डिसेंबरपर्यंत

या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे 23 ते 30 डिसेंबर 2020 या कालावधीत स्वीकारली जातील. शासकीय सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. त्यांची छाननी 31 डिसेंबर 2020 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रे 4 जानेवारी 2021 पर्यंत मागे घेता येतील व त्याच दिवशी निवडणूक चिन्ह वाटप होईल. मतदान 15 जानेवारी 2021 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मतमोजणी 18 जानेवारी 2021 रोजी होईल. गडचिरोली जिल्ह्यात फक्त मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल.

25 सप्टेंबरची मतदार यादी ग्राह्य धरणार

विधानसभा मतदारसंघाची 25 सप्टेंबर 2020 रोजी अस्तित्वात असलेली मतदार यादी या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या 1 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी 7 डिसेंबर 2020 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार अंतिम मतदार याद्या 14 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिध्द केल्या जाणार आहेत, अशी माहितीही मदान यांनी दिली.

निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या :

ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189 आणि गडचिरोली- 362. एकूण- 14,234.