‘सीएसआर’ निधीच्या उपयोगातून महाराष्ट्रात प्रगतीचा नवा अध्याय’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर)च्या माध्यमातून देशात दरवर्षी सुमारे 36 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. हा निधी खर्च करण्यामध्ये महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे. सीएसआर निधीच्या उपयोगातून समाजात शासकीय योजनांचा प्रभाव अनेक पटीने वाढवता येऊ शकतो. त्यामुळे समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहचत असून महाराष्ट्रात प्रगतीचा नवा अध्याय लिहिला जात असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.

हॉटेल प्रेसिडेंटच्या सभागृहात इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्यावतीने आयोजित टेक महा इम्पॅक्ट परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव परिमल सिंग, महा आयटीच्या आयुक्त भुवनेश्वरी एस, इलेक्ट संस्थेचे रवी गुप्ता, माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाचे मुख्य परिचलन अधिकारी भगवान पाटील आदी उपस्थित होते

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात सर्वाधिक सीएसआर निधी उपलब्ध होतो. या निधीचा मोठा हिस्सा मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेशात खर्च होतो. हा निधी केवळ काही विशिष्ट भागांपुरता मर्यादित न राहता या निधीच्या उपयोगातून संपूर्ण राज्यांमध्ये परिणामकारक काम होण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. ‘व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन इनिशिएटिव्ह‘ उपक्रम अंतर्गत शासनाने सीएसआर भागीदारांच्या मदतीने एक हजार गावांचा कायापालट करून ती गावे ‘शाश्वत विकास ध्येयांवर’ आधारित बनवली आहे. या अनुभवावरून स्पष्ट होते की, जेव्हा शासकीय यंत्रणा, व्याप्ती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लवचिकता, तंत्रज्ञान व संसाधने एकत्र येतात, तेव्हा सामाजिक क्षेत्रात ‘गुणाकार प्रभाव’ पाहायला मिळतो.

सीएसआर भागीदारांच्या लवचिकतेमुळे शासकीय योजनांमध्ये समाजातील शेवटच्या घटकाचा विचार करून आवश्यक ते बदल करणे शक्य असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, टेक कंपन्या केवळ निधी देत नसून नवीन तंत्रज्ञान आणत आहेत, ज्यामुळे सीएसआर निधीचा वापर अधिक पारदर्शक आणि मोजता येण्याजोगा झाला आहे. कंपन्यांना त्यांच्या निधीचा थेट प्रभाव पाहायचा असतो. शासनासोबत भागीदारी करताना सीएसआर निधीतील प्रत्येक पैशाचा वापर थेट सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठीच केला जाईल. कोणत्याही अतिरिक्त व्यवस्थेवर किंवा पायाभूत सुविधेवर तो वाया जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

शिक्षण, आरोग्य, शेती, रोजगार अशा विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व सीएसआर भागीदारांचे आभार मानत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र शासनासोबतचा हा प्रवास अत्यंत सुलभ आणि समृद्ध ठरेल. या परिषदेने सामाजिक परिवर्तनाचा नवा अध्याय सुरू केला आहे.

महाराष्ट्र हे देशाचे वित्तीय इंजिन असून, राज्याचा समावेशक व प्रगतीशील विकास करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. तंत्रज्ञान, नवोपक्रम आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निधीच्या समन्वयातून महाराष्ट्र अधिक समृद्ध होणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या, राज्य अधिक समावेशक, समृद्ध आणि भविष्यवेधी बनवण्याचा दृढ संकल्प टेक महा इम्पॅक्ट परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. ‘तंत्रज्ञान, नवोपक्रम आणि सीएसआर निधीच्या माध्यमातून समुदायांचे सक्षमीकरण हे आज आपल्या राज्याच्या विकासाचे मूळ सूत्र आहे. जोपर्यंत शासन, तंत्रज्ञान आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र एकमेकांच्या हातात हात घालून चालत नाहीत, तोपर्यंत प्रगतीचे फायदे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. महिला, तरुण, ग्रामीण भाग आणि समाजातील वंचित घटकांपर्यंत विकासाची फळे पोहोचवणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

कोणतीही तांत्रिक प्रणाली तेव्हाच यशस्वी मानली जाते, जेव्हा ती सामान्य माणसाचे जीवन सुकर करते. ‘स्मार्ट सिटी’ किंवा ‘डिजिटल इंडिया’चा खरा केंद्रबिंदू हा सामान्य माणूसच असायला हवा. देशात सर्वाधिक सीएसआर निधी महाराष्ट्रात खर्च होतो. सीएसआर निधी आणि शासकीय योजनांमध्ये उत्तम समन्वय साधला, तर शेवटच्या घटकांपर्यंत सेवांची पोहोच अधिक प्रभावीपणे करता येईल. आजच्या काळात केवळ पदवी पुरेशी नसून त्याला कौशल्याची जोड मिळणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि महिलांना तंत्रज्ञानाची ताकद दिल्यास ते राज्याच्या प्रगतीचे चित्र बदलू शकतात, असेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी बारामती मधील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारावर कृषीमध्ये करण्यात येत असलेल्या नवोपक्रमांची माहिती दिली.

हेही वाचा – ‘रस्त्यावरील व दुर्लक्षित बालकांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’; मंत्री आदिती तटकरे

तंत्रज्ञानाच्या उपयोगातून चांगला सामाजिक हेतू असल्यास त्याचा थेट लाभ समाजातील शेवटच्या घटकाला होतो. तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ व्यवसाय किंवा प्रशासकीय सुलभतेसाठी न करता, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निधीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडेल, असे प्रतिपादन माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले.

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले की, सामान्यतः आयटी किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाचे कार्यक्रम हे तांत्रिक चर्चा आणि परिषद अशा स्वरुपचे असतात मात्र, आजचा कार्यक्रम वेगळा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तंत्रज्ञानाला जेव्हा सामाजिक जाणिवांची जोड मिळते, तेव्हा त्याचे रूपांतर लोककल्याणात होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तंत्रज्ञानाची सखोल जाण असणारे देशातील सर्वात आघाडीवर असलेले मुख्यमंत्री आहेत. प्रशासकीय आणि तांत्रिक तज्ज्ञांपेक्षाही मुख्यमंत्री नेहमी एक पाऊल पुढे असतात.

राज्यातील विविध विकासकामांसाठी आणि सर्वसामान्यांच्या उत्थानासाठी 24 आघाडीच्या कंपन्या आणि संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान क्षेत्रातून सुमारे १५५.७५ कोटी रुपयांचे योगदान महाराष्ट्राला मिळणार आहे. या निधीचा उपयोग अत्यंत पारदर्शकतेने आणि योग्य कामासाठीच केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

विकास दर, जीएसटी संकलन, थेट परदेशी गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि हरित ऊर्जा या सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशात आपले अग्रस्थान कायम राखले आहे. मुंबईसह संपूर्ण राज्यात, अगदी गडचिरोली, चंद्रपूर आणि मराठवाड्यासारख्या भागातही पायाभूत सुविधांचे आणि रस्त्यांचे जाळे वेगाने विस्तारत आहे. देशात येऊ घातलेल्या ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) क्रांतीसाठी आवश्यक असणारी ऊर्जा, कौशल्य केंद्रे महाराष्ट्रात आधीपासूनच उपलब्ध आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून होणाऱ्या नव्या क्रांतीसाठी महाराष्ट्र सज्ज असल्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.

मुख्य सचिव अग्रवाल म्हणाले, एआय तंत्रज्ञानाचा फायदा केवळ शासकीय सेवा अधिक सुलभ आणि नागरिककेंद्री करण्यासाठीच होणार नाही, तर राज्यातील लहान-मोठ्या उद्योगांनाही होईल. या कार्यक्रमात तंत्रज्ञानासोबतच सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या प्रभावावर विशेष भर देण्यात आला. शासकीय प्रक्रियांमधील तांत्रिक अडचणींमुळे अनेकदा काही प्रकल्पांना गती देणे कठीण होते; अशा वेळी ‘सीएसआर’ हा अधिक सोपा आणि वेगवान पर्याय ठरतो. देशातील प्रमुख कंपन्यांची मुख्यालये महाराष्ट्रात असल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सीएसआर निधी उपलब्ध होत आहे.

या निधीचा गरजूंपर्यंत थेट पोहोच व्हावा यासाठी एका विशेष सीएसआर पोर्टलचे अनावरण करण्यात आले आहे. हे पोर्टल ‘मागणी आणि पुरवठा’ या दोन्ही बाजू जोडणारे एक प्रभावी माध्यम ठरणार आहे. ‘महाआयटी’चा हा नवा उपक्रम येणाऱ्या काही आठवड्यांत अधिक प्रभावीपणे काम करेल आणि राज्याला तंत्रज्ञान व सामाजिक विकासात एका नव्या उंचीवर नेईल, असा विश्वासही यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.

आभार माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळाचे मुख्य परिचलन अधिकारी भगवान पाटील यांनी मानले.